त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आमसञ्चार र पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख रहिसकेका पी खरेल आमसञ्चार र पत्रकारिताबारे गहिरो अध्ययन र अनुभव भएका प्राध्यापक हुन् । दि राइजिङ नेपालको सम्पादक रहिसकेका खरेलसँग पत्रकारिताको व्यावहारिक र प्राज्ञिक दुवैमा गहिरो ज्ञान छ । खरेलसँग वैदशिक मामिला, खेलकुद, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उत्तिकै ज्ञान छ । उनी यी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नियमित लेखिरहन्छन् ।
आमसञ्चार र पत्रकारितामा उनका उत्तिकै पुस्तक छन् । विभिन्न क्षेत्रको कमी–कमजोरी र विकृतिबारे जिब्रो नचपाई आफ्नो धारणा राख्ने खरेलसँग विविध विषयमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हुन सक्छ । जुन सरकार दिगो रहन्छ भन्ने हुन्छ, त्यो अवस्थामा त्यसको वजन बढ्छ । त्यहाँचाहिँ विभाजित छ भन्ने भयो भने वजन बढ्दैन । सम्झौता गर्दा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधार हुन्छ । अनि औपचारिक रूपमै टुङ्गिन्छ ।
विभिन्न खालका विज्ञ हुन्छन् । हेरेर हुन्छ । तर्कका लागि एउटा तर्क गरिदिने कुरामात्र हो त्यो । दलअनुसारका विज्ञ हुँदा तर्क अनेक आउँछन् । शपथ लिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति कहाँ–कहाँ जान्छन्, हेरे हुन्छ नि त । म त भन्छु– जानुपर्छ ।
एउटा नजिर बनिसक्यो । अर्को कुरा, दल नै नहोला तर मूलधारका सबै दलमा भारतको प्रभाव भएका प्रशस्त नेता छन् । बहुमत भएको सरकार त चलाउन नसकेर ढल्छ । त्यसकारण किन चिढ्याइरहनु भन्ने पनि होला । तर, केपी ओलीसँग चिढिएको भन्ने देखाउन जानी–जानी भारतले निमन्त्रणा नदिएकोचाहिँ पक्कै हो ।
यही भन्ने नठम्याइ उडन्ते कुरा गर्नु एउटा कुरा हो । सम्भवतः उही चुच्चे नक्शा नै होला ।
केपी ओली पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने होइनन् । ६÷७ वर्षअघिसम्म उनी प्रो–इण्डियन नै थिए भन्ने मलाई पनि लाग्छ । भारतसँग कुरा गर्नुप¥यो भने प्रणव मुखर्जी नै थिए उनका सम्पर्क सूत्र ।
ओली शक्तिमा नहुँदा पनि । तर प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति भएपछि व्यक्तिगत रूपमा भेटेरै हो कि म्यासेज पठाएको हो, अब म राष्ट्रपति भइसकेँ, यस किसिमको सम्पर्कमा रहन मिल्दैन भन्ने सन्देश पठाए ।
एमसीसीमा उसले राखेको रेटमा २५ प्रतिशत हामीले पहिल्यै तिर्नुपर्ने । बीआरआईमा ऋण लिन किन नमिल्ने ? कि नेताले सिफारिस गरेका, कि यहाँको इन्टेलिजेन्सले दिएका मान्छे तीन वर्ष अघिदेखि पालेर राखेको छ एमसीसीले । पहिल्यै चर्को छ, ब्याज त लिनै परेन नि ।
अमेरिकी लवी कांग्रेसमा ठुलो छ । तिनीहरूको बोलवाला छ त्यहाँ । उनीहरूले जे भन्यो, त्यही गर्ने ।
पक्कै । बीआरआईको विरोध गर्न साढे तीन वर्षअघि उनीहरूको आधिकारिक वेबसाइटमा ३३ करोड डलर खर्च गर्ने कुरा उल्लेख थियो । म झुक्किएको होइन फेरि । चीनलाई कसरी अट्याक गर्ने भन्ने पनि छ ।
नागरिक समाजका अगुवाहरू, प्राज्ञिक क्षेत्रका अगुवाहरू, मानवअधिकारवादीका अगुवाहरू, कानुन व्यवसायीहरू, पत्रकारहरूमा खर्च गर्ने भनेको छ ।
एशिया प्यासिफिक रिजनमा भनेको छ । एशिया प्यासिफिक रिजनभन्दा चीनसँग जमिन जोडिएका १४ वटा राष्ट्र छन् । तिनमा सबैभन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाल छ ।
यहाँ त भारतमा नेपाल गाभ्ने कि नगाभ्ने भनेर कसैले पैसा दियो भने सेमिनार गरिहाल्छन् र बहस गराइहाल्छन् । ऋणमा बीआरआई लिनुहुन्न भन्ने बोलेको सुन्नु भएन ?
दोहोरो, तेहेरो देखियो । कुखुरा हराउने र स्याल कराउनेजस्तो देखियो ।
नयाँ कुरा भएको छैन । ओलीले पनि कांग्रेससँग कम्प्रोमाइज गरे । सबै दलहरूभित्र विदेशीको प्रभाव छ भन्ने कुरा त चीनले पनि बुझेकै छ । उसले जे चाहेको थियो, त्यही दियो । चीनको कूटनीति भारतकोभन्दा उच्चस्तरको छ ।
ओहो भन्ने केही भएन । देउवा गएका भए यति पनि हुँदैन थियो । योभन्दा बढी केही हुन सक्दैन थियो, जो गएको भए पनि ।
यो ‘ग्राण्ड’मा परिणत गर्न मिल्दैन भन्ने जान्दाजान्दै ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि गगन थापाले गरेको हुँकार मात्र हो । दिनै मिल्दैन । संसारभर खर्बौं खर्च गरिरहेको छ । अनि एउटा देशलाई दिन मिल्छ ? बरु पोखरा विमानस्थल ठिकै छ, ऋणमै लिन्छौँ तर त्यस्तै वा त्योभन्दा ठुलो अर्को आयोजना देऊ भनेर माग्न सकिन्थ्यो ।
यति सानो क्षेत्रमा भएको निर्वाचनले राजनीतिको हावा कता बग्दैछ भन्ने जनाउँदैन । त्यसमा पनि हल्लाले काम गर्ने, मासुभातले काम गर्ने निर्वाचनमा ट्रेडिशन पार्टीहरू नै आउँछन् ।
बालेनले राम्रै काम गरेका छन् भन्ने मान्छे हो म । तर बालेन–बालेन भन्छन्, हुँदैन । त्यहाँ त भाषण गर्नुपर्छ । उनी भाषण गर्न डराएका छन् ।
योचाहिँ अन्दाज हो, विश्लेषण होइन । राजासहितको व्यवस्था आउने नै भयो भने पनि राप्रपाको अवस्था यही हो । उही दुईचार सिट तलमाथि मात्र हो । राप्रपा कै कारण राजसंस्था आउँदैन । यसको मतलव पुराना दल पनि सुरक्षित छन् भन्ने होइन ।
केपी ओली उनको दलभित्र हरेश खाएका छन् । यो कुरा ओली निकट विष्णु रिमालले भने पनि हुन्छ, युवराज खतिवडाले भने पनि हुन्छ । शंकर पोखरेलले भने पनि हुन्छ ।
पार्टीभित्रै सहयोग भएन भनेर मसँग प्र्रशस्त जानकारी छ । त्यहाँ गुटबन्दी सुरु भयो । उनले निकट मानेका व्यक्तिहरूले नै गुटबन्दी सुरु गरेका छन् ।
रवि लामिछानेलाई यो सरकारले खेदो खनेकै हो । यसमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा अनि छायाँमा आरजु राणा र गगन थापा हुन् । आइजीपीले नै रविलाई सफाइ दिएको होइन ?
यिनी पत्रकार भएको बेलामाचाहिँ शंकास्पद गतिविधि हो । प्रश्न उठाइदिए बापत । वा, प्रश्न नउठाइदिए बापत । त्यो बेलामा प्रशस्त कुरा उठेकै हो ।
१ प्रतिक्रिया