काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले असोजको पहिलो र दोस्रो सातामा मात्रै देशभरका मालपोत कार्यालयका चार सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूको सरुवा गर्‍यो । त्यसमध्ये करिब एक तिहाइ अर्थात् १३४ जनाको सरुवा अनियमित रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागले गरेको उक्त सरुवाको सम्बन्धमा मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो साता नै मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले कात्तिकको दोस्रो साता मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, अनियमित भनेर पुष्टि हुँदा पनि सरुवाको उक्त निर्णय बदर गरिएको छैन । बरु कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखाउँदै अलमल भइरहेको छ ।

• यस्तो थियो घटनाको विवरण

निजामती सेवा नियमावलीले प्रत्येक वर्ष भदौ सुरुदेखि असोज अन्तिमसम्म कर्मचारीको नियमित सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकायले असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म आवश्यक सरुवाको निर्णय गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यही व्यवस्था अन्तर्गत यो वर्ष देशभरका १३५ वटा मालपोत कार्यालयका ४२१ जना कर्मचारीको सरुवा भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

यस्तो सरुवा नियमित भए पनि यसपटकको निर्णयमा कर्मचारीहरूले चित्त बुझाएनन् । तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका थिए । महानिर्देशक सापकोटाले आर्थिक लेनदेन गरेर मनलाग्दी सरुवा गरेको र लेनदेन नमिल्ने वा दिन नसक्नेहरूलाई मानवीय मापदण्ड र मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नगरेर सरुवा गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।  

कर्मचारीहरूको विरोधसँगै सरकारले महानिर्देशक सापकोटालाई विभागबाट तानेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठायो । उनको ठाउँमा हाल शिवप्रसाद रेग्मी महानिर्देशक छन्् । सापकोटाको सरुवासँगै उनले गरेका अनियमित सरुवाबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव मदन दाहालको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । त्यही समितिले सरुवामा चलखेल भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कात्तिक १३ गते मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा अनियमित रूपमा सरुवा भएका १३४ जनामध्ये ७६ जनाको समय नपुग्दै सरुवा भएको, २८ जनाको मापदण्ड विपरीत उपत्यकाकै एउटाबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको तथा ३० जनालाई मानवीय संवेदनालाई समेत विचार नगरी सरुवा गरिएको उल्लेख छ । सुत्केरी, अशक्त, दीर्घरोगीदेखि ह्वीलचेयरमा हिँड्नेलाई पनि दुर्गमका कार्यालयमा सरुवा गरेको पाइएको उल्लेख छ । यस प्रकारका अनियमित सरुवालाई तत्काल बदर गर्न सिफारिस समेत गरिएको छ ।

सामान्यतया एउटा व्यक्ति एउटा कार्यालयमा सरुवा भएको २ वर्षसम्म अर्को सरुवा नगर्ने भन्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै, सुगम र दुर्गम मिलाएर सरुवा गर्नुपर्ने, उपत्यकाबाट उपत्यकाकै कार्यालयमा सामान्य अवस्थामा सरुवा नगर्ने, सरुवा गर्दा मानवीय संवेदनालाई पनि ख्याल गर्ने र तल्ला तहका कर्मचारीहरूका लागि घरपायक कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, यसको पालना नभएको छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सोही बमोजिमको समितिले आठ बुँदे सिफारिससमेत गरेको छ ।

• यस्तो छ, छानबिन समितिको ८ बुँदे सिफारिस

क. भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पदस्थापना÷सरुवा÷कामकाजमा खटाउनका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पेस गर्नुपर्ने ।

ख. निजामती सेवा ऐन २०४९ एवं नियमावली, २०४० को कानुनी व्यवस्था अनुसार पदस्थापना÷सरुवा÷ कामकाजमा खटाउने प्रणालीलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने ।

ग. विभाग र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सबै विवरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।

घ. विभागबाट पदस्थापना हुन बाँकी रहेका शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर र खरिदारलाई यथाशीघ्र पदस्थापना गर्नुपर्ने ।

ङ. विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका एवं‌ काजमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण यकिन गरी मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

च. काठमाडौँ उपत्यकाबाट उपत्यकाभित्रका कार्यालयमा भएको माथि उल्लेखित कर्मचारीहरूको सरुवा संशोधन गरी उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरूमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

छ. पारिवारिक एवं स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहेका कर्मचारीहरूको पदस्थापना÷सरुवा÷कामकाजमा खटाउनेगरी भएको निर्णय संशोधन गर्र्नुपर्ने ।

ज. निजामती सेवा ऐन एवं नियमावली बमोजिम न्यूनतम सेवा अवधि नपुग्दै गरिएको सरुवा÷कामकाज खटाउनेगरी भएको निर्णय बदर गर्नुपर्ने । 

• सिफारिस कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन

मन्त्रालयको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त सिफारिस कार्यान्वयनका लागि विभागलाई लेखी पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्री बलराम अधिकारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डे बताउँछन् ।

तर, अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक चलखेल गरेर मालदार अड्डामा जानेहरू त्यहीँ काम गरिरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा दुर्गममा जान सम्भव नै नभएका व्यक्तिहरू समेत त्यही ठाउँमा गएर काम गरिरहेका छन् । तर, विभागले भने यसअघिको सरुवा बदर गर्ने वा अर्को सरुवा गर्न कानुनी अड्चन रहेको बताउँदै आएको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीले अनियमित रूपमा सरुवा गर्ने अख्तियारवाला व्यक्तिलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरुवा भएर एउटा कार्यालयमा गएको व्यक्तिको सरुवा बदर गर्ने व्यवस्था छैन । तत्कालीन महानिर्देशक सापकोटाले गरेको निर्णय पनि छानबिन समितिको रिपोर्टकै आधारमा बदर गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘एउटा गलत निर्णयलाई सच्याउन अर्को गलत निर्णय गर्नसक्ने अवस्था भएन । सरुवा बदर गर्ने निर्णय गरियो भने पनि मालदार अड्डामा पुगेका कर्मचारी अदालत गइहाल्छन्, त्यहाँ जित्ने ठाउँ नै छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसको विकल्पका काज सरुवाको विकल्प खोजिएको छ, त्यो भयो भने साँप पनि मर्छ, लट्ठी पनि भाँचिँदैन ।’

• कहाँ कहाँ हुँदैछ व्यवस्थापन ?

अहिले मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकायले थप कर्मचारीको दरबन्दी मागिरहेका छन् । खासगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न थप जनशक्ति मागिरहेको छ । त्यस्तै, केही समय अघिमात्रै गठन भएको भूमि आयोगले पनि कर्मचारीको दरबन्दी मागेको छ । आयोगको जिल्ला जिल्लामा समेत समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा छ, त्यसका लागि ठुलो संख्यामा कर्मचारी चाहिने अवस्था देखिन्छ । योबाहेक अन्य निकायबाट आउने मागमा समेत यस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

अहिले चलखेलको आधारमा सरुवा भएकादेखि अनियमित सरुवा भएकाहरूलाई समेत यी निकायमा काजमा पठाएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा दुई जना अधिकृत, दुई जना कम्युटर अधिकृत र पाँच जना सुब्बासहित ९ जनाको व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।

त्यसो त, मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्नेहरू पनि छन् । कुनै पनि छानबिन समितिमा रहने सदस्य छानबिन हुने व्यक्तिभन्दा एक तह माथिल्लो हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सहसचिवस्तरको विभागका महानिर्देशकबारे छानबिनका लागि सहसचिवस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाइएको र सदस्यहरूमा उपसचिव र शाखा अधिकृतको प्रतिनिधित्व गराइएकाले प्रतिवेदनले गरेको सिफारिससमेत बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको समेत मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।