केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी साबित हुने आयोजना अघि बढाएको छ । ती आयोजना समयमै सम्पन्न हुने हो भने समग्र प्रदेशको रुपान्तरणमा योगदान गर्छ । त्यसका साथै समग्र देशको विकासलाई पनि योगदान गर्छ ।

यद्यपि, ती आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले निराशा छाउँछ नै । यसमा मूलतः हाम्रो राज्य व्यवस्था र त्यो अन्तर्गतका संयन्त्रहरूको दोष देखिन्छ । मूलतः आयोजना छनोट र घोषणा गर्दादेखि नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो राजनीतिक राज्य व्यवस्थाले ‘आयोजनाहरू घोषणा गर्दैमा सबै भइहाल्छ’ भन्ने सोच्दछ । त्यसको सम्पूर्ण अध्ययनविनै आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा भयो ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व समग्र अध्ययन, अनुसन्धानविना नै कुनै आयोजना घोषणा गर्ने, पपुलारिटी कमाउने ध्याउन्नमा लालयित बन्दा त्यसको असर कार्यान्वयनमा देखिन्छ । हचुवाका भरमा आयोजना घोषणा गर्ने, पछि समयमा सम्पन्न नहुने, बजेट सुनिश्चितता गर्न कठिन हुने, प्रक्रियागत समस्याजस्ता कारणले विलम्ब हुने काम भइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट घोषणा गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले तदारुकता नदेखाउनु अर्को समस्या हो । घोषणा पश्चात् अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासनिक संयन्त्रको हो । तर, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र प्रक्रियाहरूमा अल्झिएको हुन्छ ।

विभिन्न सेटिङका आधारमा काम हुने, गुणस्तर कन्सल्टेन्ट छनोटको अभाव लगायत यावत् कारण आयोजनाहरू पछाडि धकेलिने काम भइरहेको छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र अघि नबढ्ने रोग छ यहाँ । ऐन, कानुन, कार्यविधि भन्दै पन्छिने काम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबाट हुन्छ । यसले समग्र विकासमा धोका भइरहेको छ भन्ने कुरामा न यहाँ राजनीतिक संयन्त्र सचेत छ, न त प्रशासनिक संयन्त्र नै ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थायी सरकारको अभावका कारण केही समस्या देखिएको छ । स्थायी सरकार नहुँदाको असर विकासे आयोजना र विकास निर्माणका काममा परिरहेको छ । प्राविधिक जनशक्ति पनि कसले के भन्यो भन्ने आधारबाट परिचालित भइदिन्छ । प्रस्ट रुपमा आयोजनाको स्टिमेट, अनुसन्धान रिपोर्ट यो हो, यसको लागत यतिसम्म हुन्छ, यति समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्राविधिक जनशक्तिले पनि प्रस्ट्याइदिँदैन । त्यसले गर्दा बिचमा अनेक समस्या आउँछन् ।

विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने, समयमै सम्पन्न गर्ने सवालमा हाम्रोमा एक त इच्छाशक्ति भएन, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सहजीकरणको अभाव पनि देखिन्छ । अहिले हरेक आयोजनामा बजेटको समस्या छ भन्ने गरिन्छ । हो, त्यो एउटा पाटो हो, तर त्योभन्दा पनि इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको विषय मुख्य समस्या हो ।

राजाको समयमा एउटा प्रवृत्ति थियो रे–‘राजाको काम, कहिले जाला घाम ।’ अहिले राजा त छैनन् तर पनि भनिन्छ– ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम ।’

यो मानसिकताका कारण नै हरेक ठाउँमा समस्या छ । त्यसको असर विकासे आयोजनाहरूमा पनि स्वाभाविक रूपमा प¥यो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्रमात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा यस्तै उखान लागु भइरहेको देखिन्छ । हरेकले ‘यो मेरो काम हो, मैले गर्नैपर्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’ भन्ने सन्दर्भबाट हेरियो भने एकले अर्कालाई दोषी देखाएर उम्किने ठाउँ हुँदैन ।

अहिले एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने, विकासे आयोजना पछाडि धकेल्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । विकासविद्हरूको अध्ययनमा बजेट समस्या हैन भन्ने छ । बजेटको समस्या त हिजो सिंगापुर, अमेरिका, चीनमा पनि थियो । ७० वर्षअघि चीनको हालत के थियो भन्ने कुरा हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । केही समयअघि म चीन पुग्दा त्यहाँको विकासबारे बुझ्ने अवसर पाएँ । त्यहाँका नेता, विकासविद्हरू भन्छन्, ‘हामी योजनाबद्ध विकासमा लाग्यौँ । योजनाबद्ध विकासमा अग्रसर हुँदा समयसीमा निर्धारण गरियो अनि त्यही प्रकृतिको काममा गति दियौँ । त्यसैको प्रतिफल आजको आधुनिक चीन हो ।’

हो, त्यस्तैगरी नेपालका र त्यसमा पनि कर्णालीका राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक निकायहरूले सोचको विकास गर्नैपर्छ । हाम्रो समस्या अहिले सोचमा छ । कर्णालीमा पञ्चवर्षीय योजना छ । त्यही योजनाको तादाम्यतामा रहेर अघि बढ्ने हो भनेमात्रै विकासमा धेरै सुधार आउँछ ।

कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरदेखि भेरी–बबई डाइभर्सनमा केही अलमल भइरहेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनबाट विद्युत् निकाल्ने कुरा थियो, त्यो अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेन । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबिच तालमेल नहुँदा विद्युत् निकाल्न नसकिएको हो कि ? यदि इच्छाशक्ति हुँदो हो त एकै वर्षभित्र निकाल्न सक्ने आधार त्यहाँ बनेको छ । आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्नुकै परिणामस्वरुप आयोजना पछाडि धकेलिएको हो ।

हामीले अहिले तीन वटा बाटोको काम गर्नैपर्ने हुन्छ । सडक बाटो, विद्युत् बाटो र सञ्चारको बाटो तय गरेर विकास गर्ने हो भने कर्णालीका गाउँगाउँका जनताले काठमाडौँलाई नजिकबाट चिन्न पाउनेछन् । जनतालाई आभास हुने विकास अहिले चाहिएको छ तर राज्यले त्यो अनुसारको विकास दिन सकिरहेको छैन । यहाँ आइडियाहरू तयार भइरहेका छैनन् ।

अहिले कर्णालीमा जुन ठुला परियोजना छन्, आयोजना भएको कुरामा सन्तोषजनक नै मान्नुप¥यो । तर त्यसको कार्यान्वयन र सम्पन्नताको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने गति निकै ढिलो छ । समस्याहरू समाधान गरेर द्रुत विकासमा ध्यान दिन राज्य गम्भीर छैन । इच्छाशक्ति भएपछि काम चाँडो हुन्छ भन्ने उदाहरण हो–प्रदेश रङ्गशाला । छोटो समयमै कर्णालीमा यति ठुलो संरचना बन्यो । त्यसमा सबै पक्षको भूमिकाले काम गरेको छ । म प्रदेश योजना आयोगमा हुँदा प्रथम पञ्चवर्षीय गुरुयोजनामा एउटा सिम्बोल राखेका थियौँ–‘अरु हिँडे पुग्छ, हामी दौडनुपर्छ ।’

त्यसैले कर्णालीमा भएका रुपान्तरणकारी योजनालाई चाँडो सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ । र, आफू पनि रुपान्तरणकारी योजनामा अग्रसर भएर प्रदेश रुपान्तरणमा दौडनुपर्छ ।

(कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायासँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)