सुर्खेत । केन्द्रीकृत राज्य संरचनामा पछि परेको कर्णाली क्षेत्र संघीयतामा पनि उपेक्षित नै छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत–साधन नहुनु, संघ सरकारले विशेष प्राथमिकता नदिनुजस्ता कारणले कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ ।

त्यसो त, कर्णालीमा ‘गेम चेञ्जर’ भन्दै विभिन्न आयोजना सुरु नभएका होइनन् । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट कर्णाली प्रदेशभित्र निर्माणाधीन ठुला आयोजनाहरूको काम लक्ष्य अनुसार हुन सकिरहेको छैन । तिनको भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था नाजुक छन् । बजेट अभावका कारण समयमै काम नहुने, कतै विवादले गर्दा त्यस्ता आयोजना अल्झिएका छन् ।

सरकारले घोषणा गर्दा निकै तामझामका साथ गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिने, कतै राजनीतिक कारणले गर्दा ठुला परियोजनाको काममा विलम्ब भइरहेको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन, भेरी–कर्णाली करिडोर, रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग लगायतका कर्णालीभित्रका ठुला पूर्वाधारका योजनाहरू कुनै न कुनै समस्या देखाउँदै निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।

• भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना

०७६ वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दा यसलाई उदाहरणीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो ।

परियोजना निर्माण सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधिभन्दा एक वर्ष अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको थियो । यो परियोजनाले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको भए आजका मितिसम्म निर्माण सम्पन्न भइ भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगिसक्थ्यो भने ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको हुन्थ्यो ।

तर कहिले बजेट अभाव त कहिले प्राविधिक समस्याका कारण यो आयोजना अल्झिरहेको छ । यो सम्पन्न हुन अझै कति समय लाग्ने हो भन्ने यकिन छैन । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ६६ प्रतिशतमात्रै छ । कर्णालीलाई उज्यालो र लुम्बिनीलाई सिँचाइ दिने कर्णाली प्रदेशभित्रको ठुलो आयोजना हो यो ।

सुरुमा १६ अर्ब ४३ करोड अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समयमै काम नहुँदा लागत अनुमान बढेर दोब्बर पुगिसक्दा पनि ४४ प्रतिशत भौतिक काम बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ बाट सुरु भएको परियोजना ०७७÷०७८ मा सम्पन्न हुने भनिएको थियो । कार्यतालिका अनुसार काम नभएपछि ०७९÷०८० सम्मका लागि म्याद थप भयो । यद्यपि उक्त वर्ष पनि नसकिएपछि अहिले म्याद थप भएर ०८४÷८५ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

राज्यबाट पाउनुपर्ने आवश्यक सहयोग लगायत विविध कारण उक्त मितिमा पनि आयोजना सकिन समस्या हुने भेरी बबई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका सूचना अधिकारी तथा इञ्जियिनर पवन अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार पहिला भेरी बबई डाइभर्सनको डिजाइनकर्ता (परामर्शदाता) इरानी कम्पनीलाई काम गरेअनुसार पैसा दिन नसक्दा ठेक्का तोडियो । ‘पैसा हाम्रोबाट गए पनि उसले अझै लिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पैसा दिन नसक्दा एक वर्ष त्यसै अलमल भयो । उसले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था भयो ।’

रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्म गुहार्दा पनि सहयोग नपाएपछि उक्त कम्पनीले काम छाडेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले बाँध बनाउने, पावर हाउस बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त कामको जिम्मेवारी रमन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

‘काममा समस्यै समस्या छ,’ इञ्जिनियर अधिकारीले भने, ‘भेरी नदीमा ड्याम बनायो, भत्काइदिन्छ । गत वर्ष लामो समय लगाएर बनाएको बाँध बाढी आएर सबै बगाइदियो ।’

यो आयोजनामा बजेटको पनि अभाव छ । ८ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहे पनि यो वर्ष जम्मा १ अर्ब ७७ करोड रकममात्रै रहेको अधिकारीले बताए । ‘सरकारले नै ठुला परियोजनामा बजेट कम दिन्छ । यो भनेको बिस्तारै काम गर भनेको हो कि !’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष हामीलाई ठुलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्छ । तर त्यो रकम सरकारबाट पाउन मुस्किल छ ।’

राज्यका तर्फबाट अनुगमन गर्ने, काम गर्नेहरूको मनोबल बढाउनेजस्ता काम नभएकाले आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको उनको भनाइ छ ।

• कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण

कर्णालीका नागरिकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको आयोजना हो कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार । यो आयोजनाको काममा कहिले सरकारी ढिलासुस्ती, कहिले नागरिकको विवाद त कहिले रुख कटानका समस्या देखाउँदै ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘लो–भोल्टेज’ का कारण तीन दशकदेखि कर्णालीवासीले भोगिरहेको कठिनाइ अन्त्य गर्ने आयोजना हो यो । ०४६ सालदेखिकै योजना भए पनि काम भने ०७७ सालपछि मात्रै सुरु भयो ।

०६७ सालदेखि डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो । एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ । ०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भइ दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै ०७७ भदौपछि मात्रै काम थालनी ग¥यो । ०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म जम्मा ६० प्रतिशत काममात्रै सम्पन्न भएको छ भने ४० प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । यो आयोजनाको दोस्रो पटक थपेको म्याद ०८१ भदौमा सकियो भने पुस १६ गतेसम्मका लागि फेरि म्याद थप गरिएको छ । यो लाइन अन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । अझै ४५ वटा जति टावर बनाउन बाँकी छ ।

आयोजना अन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका बानियाभार र गाभरमा विवाद थियो । यहाँ १२ वटा टावर निर्माणमा विवाद देखिएको थियो । त्यसमध्ये गाभरमा ६ वटा टावरको विवाद समाधान भएर पनि काम अघि बढेको छ भने बानियाभारमा अझै विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

यहाँका नागरिक विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध अदालत पुगेका थिए । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरे पनि नागरिकले पोल गाड्न दिइरहेका छैनन् ।

कर्णालीवासी ३५ वर्षदेखि अघोषित लोडसेडिङको मारमा छन् । केही वेगले हावा चल्यो कि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने समस्याबाट यहाँका बासिन्दा आजित छन् । कर्णालीमा अहिले भइरहेको विद्युत् लाइन कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी हो । निकै पुरानो संरचना भएका कारण लोड पर्नासाथ विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ ।

अहिले सञ्चालन भइरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन ०४५ सालमै विस्तार भएको संरचना हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र यहाँको भ्रमणमा आउनुपूर्व ६ महिनामै उक्त विद्युत् लाइन वीरेन्द्रनगर पु¥याइएको थियो ।

अहिले जीर्ण भइसकेको यही लाइनबाट कर्णालीका हुम्लाबाहेक अरु सबै जिल्लामा बिजुली बलेको छ । त्यतिबेलाको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर लाइन विस्तार गरे पनि त्यसको विकल्पमा रहेको १३२ केभी विद्युत् लाइनलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नसकिएको हो ।

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइन विस्तारका लागि १३ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा तीन हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ बराबर रुख काट्नुपर्ने छ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने एउटा रुख पनि कटान हुन सकेको छैन ।

०७९ असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुख कटान गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । यद्यपि रुख छपानको काम पुनः गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको आयोजनाको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख हेर्ने कर्मचारी मिलन सुवेदी बताउँछन् । अहिले रुख कटानको काम चालु रहेको उनले बताए ।

• सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना

राजनीतिक दलहरूका लागि मसला बन्ने गरेको छ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय । यदि सुरुको लक्ष्य अनुसार काम भएको थियो भने यतिबेला विमानस्थल विस्तारको काम सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर राजनीतिक दलहरूले सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा बोक्ने फरक–फरक एजेण्डाका कारण अहिलेसम्म विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमानस्थलको धावनमार्ग थप ३०० मिटर विस्तार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सम्झौता भएर जग्गा रोक्काको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको थियो । यद्यपि जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएर आएपछि स्थानीयको भनाइ अनुसार नै विस्तारको च्याप्टर ‘क्लोज’ गरिदिए ।

३०० मिटर विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११ र १२ वडाका करिब ९०० घरधुरीका साथै अमरज्योति विद्यालयसमेत प्रभावित हुनेछन् । जग्गा रोक्का प्रक्रिया अघि बढिसक्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नै त्यसको विरुद्ध वैकल्पिक विमानस्थल खोज्नुपर्ने तर्कसहितको निर्णय गरेको थियो ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै ०७७ माघ ५ गते नगरपालिकाले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र केन्द्रको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । त्यो बेला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, स्थानीय जनता र उक्त क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य रहेका यामलाल कँडेलले सहयोग नगर्दा विस्तार कार्य रोकिएको थियो । यद्यपि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरू भने अहिलेको आवश्यकता यही विमानस्थल भएको र यसैलाई विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै निरन्तर लागेका थिए ।

भेरीगंगाको रामघाटमा बन्ने नयाँ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूचीमा नयाँ विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आएको खण्डमा वर्तमान विमानस्थललाई वन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर एउटा पत्र बाहिर आएपछि प्रदेशको राजनीतिमा हलचल नै ल्याएको थियो ।

कुनै बेला विमानस्थल विस्तार योजनामा असहयोग गरेको आरोप खेपेका, बिचमा विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा तम्सिएर लागेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेदेखि विमानस्थल विस्तारको विषय ओझेलमा परेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, क्षेत्र नं.–२ का प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सांसद, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूबिच भएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले ०८० पुसमा विस्तार कार्य अघि बढाउने भन्दै ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कँडेलसमेत सहभागी थिए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विमानस्थल विस्तारको विषय उठाए पनि बजेट अङ्क भने छुट्ट्याएको छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ७४ मा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले आफू अहिले पनि विमानस्थल विस्तारको कुरामा दृढ रहेको बताइन् । तर कँडेल मुख्यमन्त्री भएपछि अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच छलफल भने नभएको उनको भनाइ छ ।

माथिल्ला दुई सरकारले काम अघि बढाएको खण्डमा स्थानीय समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको ढकालले रातोपाटीलाई बताइन् ।

विमानस्थलको उत्तरतर्फको धावनमार्ग एक हजार दुई सय ५५ मिटरको छ । धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठुला जहाज अवतरणमा समस्या छ ।

०८० पुसमा भएको सर्वदलीय बैठकले हाल सञ्चालन भइरहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउन सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण गरिने जग्गा र भौतिक संरचनाका लागि चलनचल्तीको मूल्यमा स्थानीयवासीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति बनाउन प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि अहिले कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी विमानस्थल विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । अर्को विकल्प नभएसम्म यसलाई नै विस्तार गर्नुपर्छ भनेर यसअघि एक पटक छलफल भएको उनले बताए ।

अहिले बुद्ध र श्री एयरले यो विमानस्थलमा उडान भरिरहेका छन् । त्यसैले वर्तमान अवस्थाको सहजताका लागि यही विमानस्थलको क्षमता विकास र स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । यद्यपि त्यसका लागि पहिला केन्द्रबाट सहयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि एक पटक विस्तार कार्य रोकिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले भने उक्त विषय बजेटमा समेटेको छैन ।

• रत्न राजमार्ग

नेपालगन्जस्थित भारतीय सीमा नाका जमुनाहदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यका जोड्ने प्रमुख राजमार्ग हो रत्न राजमार्ग ।

०३३ सालमै सञ्चालनमा आएको राजमार्ग कोहलपुर–वीरेन्द्रनगरसम्म ११५ किलोमिटर र कोहलपुर–नेपालगञ्ज २५ किलोमिटर छ । यो राजमार्गका विभिन्न भाग जीर्ण छन् । कर्णालीको प्रमुख मार्ग भए पनि यो राजमार्गको स्तरोन्नतिमा राज्यले ध्यान दिइरहेको छैन ।

संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि यो सडकलाई फोरलेन  बनाउने भनेर आउने गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको यो सडकलाई फोरलेन बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थासहित कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे पनि केन्द्र सरकारले यो राजमार्गलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इञ्जिनियर अशोक चौधरी राजमार्ग अन्तर्गत तोलिखोला–छिन्चुसम्मको केही खण्डलाई फोरलेन बनाउने काम भइरहेको बताउँछन् । यद्यपि समग्र राजमार्गलाई फोरलेन बनाउने विषयमा खासै जानकारी नभएको उनले बताए ।

• कर्णाली करिडोर

लक्षित समयसीमाभित्र काम भइदिएको भए यतिबेलासम्म हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिइसकेको हुन्थ्यो । उत्तरी सीमाबाट सिमिकोटसम्म गाडी चल्दा नेपालको सडक सञ्जालसँग सिमिकोट जोडिन सकेको छैन । कर्णाली करिडोर अन्तर्गत खार्पुनाथको चुहा खोलामा पुल र ८०० मिटर सडकको ट्र«याकको काम अझै बाँकी छ ।

कर्णाली करिडोर उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग हो । कर्णालीवासीको भविष्यसँग जोडिएको यो मार्गलाई समृद्धिको मार्ग पनि भन्ने गरिएको छ । यद्यपि राज्यको उपेक्षाका कारण समयमै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएन ।

घोषणामा ७० को दशकभित्रै हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने भनिएको थियो । ०५६ सालमै शिलान्यास गरिएको यो करिडोरको काम ०६५÷६६ सालबाट सुरु भएको थियो । २५ वर्षसम्म पनि ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।

दश वर्षसम्म सडक विभाग आफैँले निर्माण गरे पनि भौगोलिक विकटताका कारण कठिनाइ भएको भन्दै सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

यो सडकको काम ०८०÷०८१ मै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । यद्यपि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २० प्रतिशतभन्दा बढीमात्र छ ।

कर्णाली करिडोर नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय सडक हो । भारतसँगको सिमाना लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेअन्तर्गत जमुनाहदेखि चीनसँगको सिमाना हिल्सासम्मको सडकको दूरी ५०५ किलोमिटर छ ।

यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालिकोट, सुदूरपश्चिमको बाजुरा, हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट हुँदै चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्म पुग्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न ४१९ किलोमिटर पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली करिडोर कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि सुरु हुन्छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटदेखि चीनको सिमाना हिल्सासम्म र कर्णाली करिडोरको बाँकी खण्डमा पनि यातायातका साधन चलिरहेका छन् ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कर्णाली करिडोर सुधारका लागि ९७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अवधि ०८३÷८४ सम्म पु¥याइएको छ ।

सडक विभागका सूचना अधिकारी अमित कुमार शर्मा खार्पुनाथको चुहा खोलामा बेलिब्रिज बनाउनका लागि काम भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले काम अघि बढेको छ, ०८२ अघि नै उक्त काम सम्पन्न हुन्छ र सिमिकोटसम्म सहज रुपमा गाडी पुग्ने बनाउछौँ,’ उनले भने, ‘८०० मिटर सडक चौडा गर्ने कामका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।’

यद्यपि स्तरोन्नतिका लागि भने सरकारले खासै पहल गरेको छैन । अहिलेसम्म कालोपत्रेको काम सुरुवात नै भएको छैन ।

• भेरी करिडोर

भेरी करिडोर कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित अर्को ठुलो आयोजना हो । सुर्खेतदेखि डोल्पाको तिब्बत सीमासम्म जोड्ने यो सडक अन्तर्गत करिडोरका रुपमा जाजरकोट मध्यपहाडीबाट–दुनै, तिन्जे धोसम्मको करिब ३ सय किलोमिटरभन्दा लामो सडकको काम भइरहेको छ ।

करिडोरको अन्तिम खण्डको ठेक्काको जिम्मेवारी सन् २००७ मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले सन् २०१८ मा ट्रयाक खोल्ने काम सकेको थियो । यद्यपि सडक कालोपत्रेको काम द्रुत गतिमा हुन सकिरहेको छैन ।

भेरी करिडोरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सुरेशकुमार बस्यालका अनुसार अहिलेसम्म २६ किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे भएको छ । रिम्नादेखि तल्लो बगरसम्मको ४० किलोमिटरमा कालोपत्रेको काम भइरहेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

‘कालोपत्रेको हिसाबले भौतिक प्रगति हेर्दा ८ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘अहिले काम भइरहेको खण्डको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति छ भने असारसम्म सम्पन्न हुन्छ ।’

यो करिडोर अन्तर्गत सुर्खेतदेखि जाजरकोट सडकखण्ड निकै पुरानो भइसकेको छ ।

• प्रादेशिक रङ्गशाला

कर्णाली सरकारले अघि बढाएको एकमात्र गौरवको आयोजना हो वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशाला । ०७८ मङ्सिर २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले रङ्गशाला निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

सुरुमा ०८१ जेठ ११ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण गरिसक्ने समयसीमा थियो । यद्यपि विभिन्न कारण उक्त मितिमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि असोज १५ सम्म म्याद थप भएको थियो । उक्त मितिमा पनि सम्पन्न हुन सकेन ।

१ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशालामा १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता रहेको प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले बताए ।

रङ्गशाला निर्माणको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनी एमएसी–जीएसएलका प्रतिनिधि दीपक बराल अबको केही समयमै रङ्गशाला प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बताउँछन् । यो रङ्गशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरी संरचना बनाइएको छ  ।

‘भित्रको संरचना अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न तरिकाले बनाइएको छ,’ सदस्यसचिव सञ्ज्यालले भने ।

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरेर काम धमाधम गरे पनि पूर्वनिर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन सकेन । उनका अनुसार अहिलेसम्म रङ्गशालाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । छाना छाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

यही रङ्गशालामा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भनिए पनि सरकार फेरबदलका कारण प्रतियोगिताबारे टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन ।

सदस्यसचिव सञ्ज्यालले भने, ‘राजनीतिक खिचातानीका कारण मंसिरमा हुने भनिएको प्रतियोगिता हुन सकेन । आयोजक केन्द्र भएकाले उतैबाट पछाडि धकेल्ने काम भयो ।’

• मदन भण्डारी राजमार्ग

पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गले सल्यानको काल्चेदेखि सुर्खेतको पश्चिम बेनिघाट जोड्छ ।

१२९ किलोमिटर सडकको विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय र प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । खासमा यो केन्द्र सरकारको आयोजना हो । तर केन्द्रले बजेट र समयमा काम अगाडि नबढाउने संकेत देखेपछि सुर्खेतको पश्चिम खण्डमा प्रदेश सरकार आफैँले बजेट विनियोजन गरेर अहिले काम भइरहेको छ ।

बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौरदेखि चौकुने गाउँपालिकासम्म विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी दुई लेन सडक विस्तारको काम भइरहेको हो । त्यसमध्ये बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम प्रदेश सरकारबाट भइरहेको छ ।

उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा प्रतिनिधि सभा सदस्य दिक्पाल कुमार शाहीको कम्पनी अनक÷जयदेव जेभी नेपालगन्जले ०७९ असार १४ गते लिएको थियो । ०८१ असार २४ गते सम्पन्न गर्ने गरी ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रकममा निर्माणको जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा २० प्रतिशतमात्रै छ । प्रदेश सरकारले ०८२ असार १२ गतेसम्मका लागि यो ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गरेको छ ।

सुर्खेतको पूर्वी खण्डमा केन्द्रको बजेटबाट स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने धुलियाबिटदेखि भेडाबारीसम्मको ३५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको कामले गति लिएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म ७५ प्रतिशत स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति नपाउँदा काम रोकिएको थियो । अहिले प्रक्रियागत रूपमा समस्याहरू हल भइसकेको आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख इञ्जिनियर शंकर पौडेल बताउँछन् ।

हालसम्म आयोजनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुल ३५ किलोमिटर सडकमध्ये २८ किलोमिटरमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । यो खण्डमा कुल १ अर्ब ३ करोड २३ लाख भ्याटसहित बजेट रहेको आयोजना निर्माणको जिम्मा कालिका केएस विन्दासी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको छ ।

प्रालिले विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिएको छ । यद्यपि, आयोजनाको पश्चिम खण्डमा कतै रुख कटानको अनुमति लगायतका कारण ढिलाइ भएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गलाई जुन चर्चाका साथ राज्यले अगाडि बढाएको थियो, बजेट व्यवस्थापनका हिसाबले भने खासै ध्यान नदिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोजना कार्यालयका प्रमुख शंकर पौडेल राजमार्गको काम पछिल्लो समय द्रुत गतिमा भइरहे पनि बजेट अभाव रहेको बताउँछन् । ‘पुराना ठेक्का धेरै छन्, ती यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापन भएका ठेक्काहरूमा काम हुन बाँकी छ ।’

बजेटका हिसाबले काममा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ३० करोड रकम छ । तर जुन गतिका साथ काम भइरहेको थियो, त्यो अनुसार थप ६० करोड रकम आवश्यक पर्ने पौडेल बताउँछन् ।

• समेटिएनन् राष्ट्रिय गौरवका योजनामा यी आयोजना

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पासम्म) र कर्णाली राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्न कस्सिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि सिंहदरबार नै पुगेर कँडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई कर्णालीका ‘गेम चेञ्जर’ यी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्न आग्रह गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले उल्लेखित आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायको छुट्टै संरचनासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गरे ।

यद्यपि केन्द्र सरकारको चालु बजेटमा न ती आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्यो, न पर्याप्त बजेट नै दियो ।

‘केन्द्र सरकारलाई अरु केही हैन, यी आयोजनालाई मात्र सहयोग गर्नुहोस् । बाँकी प्रदेशले गर्छ भनेर भनेको हुँ,’ कँडेलले भने, ‘तर पनि समेटिएनन । प्रदेश एक्लैले गर्ने पुँजी, सामर्थ्य छैन ।’

यी सडक केन्द्र सरकार मातहत छन् । कर्णालीका लाइफलाइन मानिएका यी सडकको वर्तमान अवस्था निकै नाजुक छ । केन्द्रले पर्याप्त बजेट दिने गरेको छैन । जसका कारण कर्णाली राजमार्ग जीर्ण हुनुका साथै बर्सेनि सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् ।

जीर्ण कर्णाली राजमार्गको खाल्डाखुल्डी पुर्न समेत पर्याप्त बजेट नरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । राजमार्गको कल्यानकाँधदेखि पालेतडासम्मको सडकको अवस्था निकै नाजुक छ ।

कर्णालीका जनताको लाइफलाइनका रूपमा रहेको यो राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भए पनि राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह बताउँछन् । ‘विगतदेखि नै कर्णालीलाई उपेक्षामा पारियो, धेरै योजना पनि नदिने, दिए पनि पर्याप्त बजेट नदिने काम हुँदै आयो,’ शाहले भने, ‘जसका कारण सञ्चालित योजनाहरूको निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।’

यो पनि...

अधिकांश ठुला पूर्वाधारमा बजेटको समस्या छ : विनोद कुमार शाह

आयोजना पछाडि धकेल्ने प्रवृत्ति हाबी