विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी माघ ११, १२ र १३ गतेका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने प्रारम्भिक मिति तय गरेको छ । उक्त मिति फेरबदल पनि हुनसक्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । तर, प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ ।

लगानी सम्मेलनबाट झण्डै एक खर्ब बराबरका परियोजनामा लगानी सम्झौता (एमओयू) गर्ने लक्ष्य रहेको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर सरोज कोइराला बताउँछन् । अधिकतम लगानी ३२ करोड रुपैयाँदेखि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्मका ६५ देखि ७० वटासम्म परियोजनालाई हामीले देखाउन लागेका छौँ,’ कोइरालाले भने, ‘ती परियोजनाहरू साढे २ खर्ब बराबरका छन् । हामीले लगानी सम्मेलनमा १ खर्बको हाराहारीमा एमओयू गर्ने लक्ष्य छ ।’

कोइरालाका अनुसार कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, आइटी र पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजना अघि सारिएको छ । छनोट हुने परियोजनाको बारेमा लगानीकर्तासँग अहिले पनि छलफल भइरहेको कोइराला बताउँछन् ।

संघ सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेशमा यस प्रकारको सम्मेलन पहिलो पटक हुन लागेको हो । त्यस्ता लगानी सम्मेलनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता हुन्छ । तर, लगानी भने केही अर्ब मात्रै आउँछ । ‘प्रदेशको लगानी सम्मेलनमा १ खर्बको सम्झौता गर्ला । तर, कार्यान्वयन नहोला नि ?’ भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले भने, ‘यसमा हामीले यथेष्ट होमवर्क गरेका छौँ । केन्द्रका पुराना लगानी बोर्डका सीइओहरूसँग पनि सम्वाद गरेका छौँ । हामीले परियोजनालाई परियोजनास्थलमै लगेर शोकेसिङ गर्नेभन्दा पनि अहिलेदेखि नै सम्भावित लगानीकर्तासँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ ।’

अहिलेदेखि नै पूर्व तयारीमा लागेको जानकारी दिँदै उनले सम्भावित लगानीकर्तालाई परियोजनाका बारेमा बुझाउने काम भइरहेको बताए । ‘केन्द्रको लगानी सम्मेलनमा एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने, अर्को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले चाहिँ बाचा कम गर्ने र १ खर्ब लगानी गर्ने समझदारी पत्र (एमओयू)मै हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले परियोजना छनोटका लागि शोकेस समिति नै बनाएको छ । जसको नेतृत्व लगानी प्राधिकरणको सीइओ डा. सरोज कोइरालाले गरेका छन् । उक्त समितिमा अर्थ, कानुन, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री कार्यालय, योजना आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू र निजी क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य मनोनीत छन् ।

एमओयू गरेपछि सिधै डीपीआरको चरणमा प्रवेश गर्ने कोइरालाले बताए । उनले लगानीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा एनआरएनएहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । परियोजनाको शोकेसको लागि विभिन्न स्रोत परिचालन गरिएको उनले बताए । जसमा लगानी प्राधिकरणसँग रहेका ४२ वटा परियोजना, संघीय सरकारको लगानी बोर्डसँग रहेका कोशी प्रदेशसँग सम्बन्धित परियोजना, प्रदेशका मन्त्रालयसँग रहेका र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्न सकिने परियोजना, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूमा कुनै परियोजना भए तिनीहरू, जिल्ला समन्वय समिति र १३७ वटै पालिका छन् ।

प्रदेश सरकारले परियोजना छनोटका लागि शोकेस समिति नै बनाएको छ । जसको नेतृत्व लगानी प्राधिकरणको सीइओ डा. सरोज कोइरालाले गरेका छन् । उक्त समितिमा अर्थ, कानुन, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री कार्यालय, योजना आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू र निजी क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य मनोनीत छन् । यस्तै उद्योग मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव पनि छन् ।

त्यो समितिले प्रदेशभरका परियोजनालाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने काम गर्छ । ‘परियोजना शोकेस समितिले १३७ वटै पालिकालाई पत्राचार गरेको छ । १० करोडभन्दा बढीका निजी लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा गर्न सकिने कुनै परियोजनाको १० वटा आधारसहित पठाउन पत्राचार गरेका छौँ । त्यहाँबाट झण्डै ६५ वटा परियोजना आएका छन् । अरु आउने क्रममा पनि छन्,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसबाट हामीले २५ वटा राम्रा परियोजना छनोट गर्ने लक्ष्य छ ।’

परियोजना छानेर निर्देशक समितिमा पठाइने र निर्देशक समितिले मूल आयोजक समितिलाई पठाउने छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि बल्ल सम्झौताको प्रक्रियामा जाने कोइरालाको भनाइ छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि ५ वटा समिति निर्माण भएको छ । एउटा मूल आयोजक समिति छ, जसमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की संयोजक छन् । उक्त समितिमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका १० वटा निजी संघसंस्थाहरू सह–संयोजक छन् । त्यसमा अन्य विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति, विश्वविद्यालय, प्रमुख सचिवसहितको मूल आयोजक समिति छ । त्यस अन्तर्गत निर्देशक समिति बनाइएको छ । निर्देशक समितिले महत्वपूर्ण नीति निर्माण गर्नेछ, जसको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगर छन् । प्रमुख सचिव, सचिवहरू र उद्योग, व्यापार, वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू सदस्य छन् ।

कोशी प्रदेशमा यसअघि पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएको थिएन । यस पटक प्रदेशस्तरमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनु पर्ने कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत बताउँछन् ।

त्यस्तै नीतिगत सुधार समिति पनि गठन भएको छ । विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन वा अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसलाई सिफारिस गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव, लगानी प्राधिकरणको सीइओलगायतको समिति गठन गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा यसअघि पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएको थिएन । यस पटक प्रदेशस्तरमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनु पर्ने कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारको आयोजनामा तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुन लागेको प्रदेश लगानी सम्मेलनलाई भव्य रुपमा सफल बनाउन आवश्यक छ,’ राउतले भने ।