काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन भएको सर्च कमिटीले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरे पनि ‘सर्टलिस्ट’ प्रकाशन गर्न राजनीतिक तहको सङ्केत पर्खेको छ । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा दुई अध्यक्षसहित १० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि भएको आवेदनमा करिब १५६ जनाले आवेदन दिएका थिए । यसरी आवेदन दिनेहरूको नाम सर्च कमिटीले मङ्सिर ५ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो । नामावली सार्वजनिक भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सर्च कमिटीले सर्टलिस्ट तयार गर्न सकेको छैन । 

सरकारले दुई महिनाभित्र दुवै आयोगका लागि योग्य अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाएको थियो । उक्त कमिटीले पदाधिकारी छनौट मापदण्ड निर्माण गर्दै उम्मेदवारी आह्वान गरेको थियो । 

आयोगको आव्हानपछि द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिसहित पूर्वपदाधिकारीहरू समेतले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट सर्टलिस्ट तयार गर्नुपर्ने दायित्व सर्च कमिटीको भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक सहमतिविना टुङ्गो लाग्न नसक्ने भएकाले शीर्ष राजनीतिक तहमा एक पटक छलफल गर्ने तयारी कमिटीले गरेको छ ।  

सर्च कमिटी स्रोतका अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा जे जसरी हुनसक्छ शीर्ष तह र प्रधानमन्त्रीसहितको छलफल गर्ने भनी कमिटी पर्खेर बसेको छ । सर्टलिस्ट सार्वजनिक गर्नुअघि छलफल गर्ने अनि आयोगमा आवेदन परेका व्यक्तिहरूबाट छनोट गर्ने कि आयोग आफैँले केही नाम थपेर गर्ने भन्ने बारे निर्णयमा पुग्ने कमिटीको तयारी रहेको एक सदस्यले बताए । 

‘सर्च कमिटीले माग गरेको आवेदनमा परेका नामहरूमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हामी आफैँ नै हुन सकेका छैनौँ । केही नामहरू बाहिरबाट आयोगले नै सिफारिस गरेर थप्नुपर्ने कुरा आइरहेका छन्,’ एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक तहमा यो कुरा सहमति नभई हुँदैन । राजनीतिक रूपमा शीर्ष नेताहरूले सङ्केत दिएको व्यक्ति नआउने हो भने फेरि पनि यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन ।’ 

ती सदस्यले आयोग गठन प्रयोजनका लागि मात्र सिफारिस गर्न कमिटी अहिले पनि तयार रहेको तर यसलाई निष्कर्षमा नै पुर्‍याउने पदाधिकारी पठाउने हो भने राजनीतिक तहमा पनि समन्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति नै चयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि यही कुरा उठाउँदै आएका छन् । 

यही कारण सर्च कमिटीले सम्भवतः शुक्रबारसम्म राजनीतिक तहमा दुवै आयोगका पदाधिकारीबारे छलफल गर्ने अनि त्यहाँबाट आउने सङ्केतपछि ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक हुने ती सदस्यले बताए । 

सर्च कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण अघि नै नामबारे छलफल गर्न खोजेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको व्यवस्तताका कारण सम्भव नभएपछि उनी फर्के लगत्तै छलफलको तयारी गरेको हो । 

सर्च कमिटीका संयोजक ओमप्रकाश मिश्रका अनुसार सर्च कमिटी अनौपचारिक छलफलमा रहेको र आफूहरूले पाएको समयभित्रै नाम सिफारिस गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । ‘सर्च कमिटीको एक मात्र उद्देश्य नै दुवै आयोगमा पुगेर जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने सक्षम पदाधिकारी सिफारिस गर्ने हो । हामी त्यसैको तयारीमा छौ ’ मिश्रले भने ‘अब सर्टलिस्ट सार्वजनिक हुन्छ र त्यसबाट दुई अध्यक्ष र महिलासहित ८ सदस्य सिफारिस गर्छौँ ।’ 

सर्च कमिटीले पुस २ गतेसम्म नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरू त्यही अनुरूप काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । पहिलो चरणमा आवेदनमा परेका सबै नाम प्रकाशन गर्ने काम सकिएको र दोस्रो चरणमा आवेदन नदिए पनि आवश्यक ठानिएका अरू व्यक्तिहरूको समेत नाम समावेश गरेर संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने  प्रवक्ता खम्बहादुर खातीले बताए । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय १८ वर्षदेखि अलपत्र रहँदै आएको छ । २०६३ मा भएको  विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने भनिए पनि २०७१ मा मात्रै दुईवटा आयोग गठन भएका थिए । २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता बिहीबारदेखि १९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आयोगले उजुरी लिएर अनुसन्धान तथा छानबिनको काम अघि बढाए पनि २०७९ देखि भने आयोग नै पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।

सर्वोच्चले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन पटक पटक आदेश दिएको छ । तर राजनीतिक तहमा सहमति नहुँदा यो अलपत्र हुँदै आएको छ । सत्य निरूपण आयोगमा ३० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा ३ हजार उजुरी परेका छन् । यस पटक नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएर ऐन संशोधन भएकाले केही आशा गरिएको छ । मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने नेपाललाई अन्तिम अवसर भएको भनी ऐन संशोधन प्रक्रियालाई स्वागत गरेका थिए ।

अव आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । यही कुरालाई लक्षित गर्दै बिहीबार केही मानव अधिकारकर्मीहरूले साझा अपिल पनि गरेका छन् । कनकमणि दीक्षितसहित ९ जना मानव अधिकारकर्मीहरूले साझा अपिल गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बन्न नदिन र यसलाई पुनः तेस्रो पटक समेत दलीय भागबन्डाको चक्रव्यूहमा फसाउने दुष्प्रयासका सङ्केतहरू देखिएको भनी ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

‘छनौट प्रक्रियामा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने कार्यले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि धरापमा पार्नेछ र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अभीष्टमै तुसारापात हुनेछ’ उनीहरूको अपिलमा भनिएको छ, ‘यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरू सजग र सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने ल्याकत भएका पदाधिकारीको छनौटमा नै समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सफलता निर्भर हुने भएकाले यसमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र पारदर्शी रूपमा छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सिफारिस समितिसमक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौँ।’ 

उनीहरूले अमुक दल र नेताहरूको घोषित तथा अघोषित अनुमोदन र आशीर्वाद किमार्थ पनि पदाधिकारी छनौटको आधार नबनोस्। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता, र निरन्तरको लगावजस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा पदाधिकारीहरूको छनौट नहोस् अनि आग्रह गरेका छन् ।