अघि बढ्यो विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल
काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ माथि दफावार छलफल अघि बढाएको छ । बुधबारदेखि समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो ।
समितिले मंसिर महिनाभरको बैठक र विधेयकमाथिको छलफल तालिका बनाएको छ । लामो समयदेखि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा दसैँ–तिहार बिदा अगाडि संशोधनकर्तासँग छलफल गरिएको थियो ।
समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले अब लगातार विधेयकमाथि छलफल हुने बताए । समितिले मंसिर २३ गतेदेखि लगातार दफावार छलफलको कार्यतालिका बनाएको छ । जसअनुसार २३ र २४ गते विधेयकमाथि दफावार छलफल अगाडि बढ्नेछ भने २५ गते प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । त्यस्तै मंसिर २६ गते विज्ञहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखिएको छ ।
सभापति थापाले विज्ञहरूसँग छलफल गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्ने बताए । समितिले सातै प्रदेशमा गएर प्रदेशगत रूपमा समेत सुझाव सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ । दफावार छलफल र प्रदेशगत सुझाव पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी भइरहेको सभापति थापाले बताए ।
विधेयकमा १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ११२ जना सांसदले मात्र छलफलमा भाग लिएका थिए । अन्यलाई पटक–पटक बोलाउँदासमेत नआएपछि समितिले संशोधनकर्तासँगको छलफल टुङ्ग्याएको थियो । आवश्यक परेको खण्डमा ती संशोधनकर्तालाई पुनः बोलाउन सकिने समितिले जनाएको छ ।
विधेयकमाथि एक हजार ७८५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । समितिले शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, शिक्षक संघ–संस्था, विद्यार्थी संगठनहरू, सरकारी तथा निजी संघ–संस्था, शिक्षाविद् लगायतका सरोकारवाला निकायसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । संसद्ले विधेयकलाई छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकार र शिक्षक महासंघबिच भएको सम्झौता अनुसार नै शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिले विभिन्न तीन वटा उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकलाई चाँडो टुङ्गो लगाउन दबाब दिँदै आएको छ । सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने प्रावधान तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूको सरुवा, अभिलेखलगायत काम प्रदेश सरकारबाट गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
समितिका तत्कालीन सभापति भानुभक्त जोशी २०८० फागुन २३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएपछि रिक्त पदमा २०८० चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ सभापतिले चैत ९ गतेको बैठकमा संशोधनकर्ता सात जना सांसदसँग छलफल गरेका थिए ।
सरोकारवाला पक्षले विधेयक छिटो पारित गराउन समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढाएको भन्दै समितिलाई पत्र नै लेखेकी थिइन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिदिन भन्दै उनले समितिलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएपछि शिक्षक महासंघले २०८० असोज पहिलो साता काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनपछि असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग तथा मुद्दामा सहमति गरिएको थियो । सहमतिलाई तत्कालीन मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक जति सक्दो चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँदै आएकी छन् । लगातार छलफल गरेर अघि बढ्न समितिलाई सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
मंगलबारमात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन समितिका सभापति थापालाई अनुरोध गरेका थिए । राजनीतिक सहमति आवश्यक भए त्यसका लागि समेत पहल गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो ।
दसैँ–तिहारको बिदापछि समितिमा विधेयकमाथि बुधबार पहिलो पटक छलफल भयो । छलफलका क्रममा सभापति थापाले अब विधेयमाथि दफावार छलफल हुने बताएका थिए ।
संविधानसँग जोडिएको, सरोकारवालाले निरन्तर चासो राखेको र राजनीतिक दलबिचमा समेत छलफल हुन आवश्यक रहेकाले आगामी रणनीति तय गरेरमात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
बुधबार विधेयकमाथिको छलफलको मोडालिटी तय गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यो हुन सकेन । बैठकमा सभापति थापाले शिक्षकका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । शैक्षिक गुणस्तर उकास्न अस्थायी शिक्षकलाई बिदा गर्ने र स्थायीलाई पुनः परीक्षा लिने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताएका थिए ।
अहिले अभ्यासमा रहेको अस्थायी र स्थायी शिक्षकमध्ये अस्थायी शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक राज्यले बिदा गर्नुपर्ने उनले बताए । स्थायी शिक्षकलाई पनि पुनः परीक्षा लिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण भए पढाउन नदिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भए स्थायी शिक्षकलाई समेत हटाइनुपर्ने सभापति थापाले बताए । अनुत्तीर्ण शिक्षकलाई बिदा गरेपछि रिक्त पदमा तत्काल विश्वविद्यालयबाट नयाँ शिक्षक उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सञ्चारमन्त्रीको प्रस्टोक्ति– संविधान संशोधन हुन्छ
-
घिसिङले पेस गरे कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दाबी
-
प्रेस चौतारीको केन्द्रीय सदस्यमा ३२ जना मनोनीत
-
हस्तकला क्षेत्र सरकारको सधैँ प्राथमिकता रहन्छ : प्रधानमन्त्री
-
तिब्बतका भूकम्पपीडितलाई ३७ लाख सहयोग
-
‘भीम रावलजस्तो साथी पार्टीबाट अलग भएर जाँदा कसको मन अमिलो हुन्न र ?’