एजेन्सी । भारतीय सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार (३ डिसेम्बर) का दिन एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै महिला न्यायाधीशलाई महिनावारी (रजस्वला) सम्बन्धी कारण देखाएर बर्खास्त गर्ने निर्णयप्रति प्रश्न उठाएको छ । द वायरको एक रिपोर्टका अनुसार महिनावारीको समस्याका कारण सेवाबाट बर्खास्त भएकी सिभिल कोर्टकी न्यायाधीशका बारेमा मध्य प्रदेशको उच्च अदालतको फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। 

वायरका अनुसारका हाइकोर्टले गर्भपतनपछि महिला न्यायाधीशलाई पुगेको शारीरिक र मानसिक आघातको नजरअन्दाजबारे उच्च अदालतले फैसला सुनाउँदा गरेको ठहर सर्वोच्चले फैसलामा गरेको छ।  मध्य प्रदेशका ६ जना महिला सिभिल न्यायाधीश बर्खास्त भएका थिए । उनीहरूलाई बर्खास्त गर्दा महिनावारी सम्बन्धी कारण देखाइएको थियो ।

उक्त कार्य विवादित भएपछि सर्वोच्चले स्वतः संज्ञान लिँदै रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले उच्चको फैसला कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप समेत गरेको छ । सर्वोच्चले यसरी बर्खास्त परेका ६ मध्ये चार जना महिला न्यायाधीशहरुलाई पूर्नबहाली पनि गरिदिएको छ। 

यो प्रकरणमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बीवी नागरत्नाले भने ‘काश पुरुषको पीरियड्स (महिनावारी) हुने थियो भने त्यो बेलामा उनीहरुले महसुस गर्ने थिए ।’ 

‘यो भन्न सजिलो छ कि मामिला खारेज भयो अब घर जाओ । यदि यो मामला विस्तृत सुनुवाइ गर्ने हो भने वकिले भन्न सक्छन् हामी सुस्त र्छौ’ न्यायाधीश नागरत्नाले अगाडी भनेका छन्–  ‘खासगरी तब, जब महिला न्यायाधीशलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा दुख र कष्टमा हुन्छ । तपाई यो नभन्नुस् कि उनी सुस्त भइन् अब हटाउन जरुरी छ र हटाइन्छ ।’  

इजलासले सिभिल न्यायाधीश अदिति कुमार शर्मा र सरिता चौधरीको मामलामा सुनुवाइ गरिरहँदा यस्तो टिप्पणी गरेको हो । उनीहरू २०१८ र २०१७मा न्यायिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । यी दुवै सिभिल न्यायाधीश २०२३ मा बर्खास्तमा परेका थिए । 

मध्य प्रदेश उच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको सिलबन्द खाममा प्रतिकूल टिप्पणी गर्दै उनीहरूका विरुद्ध कारबाही भएको बर्खास्तीको आदेश सच्याउन अस्वीकार गरिएको थियो । 

हाईकोर्टका अधिवक्ता अर्जुन गर्गद्वारा प्रस्तुत गरिएको रेकर्डमा भनिएको छ कि सिभिल न्यायाधीश अदिति शर्माको प्रस्तुति २०१९–२०मा ‘एकदमै उत्कृष्ट’ थियो । तर उनको उक्त रेटिङ बिस्तारै ओरालो लाग्दै गयो । उनको न्याय सम्पादन औसत हुँदै खराबमा पुगेको भन्दै उनको टिप्पणी सुरु भयो । २०२२ मा उनको साथमा २०० भन्दा कम मुद्दा फैसला गरेको रेकर्ड पाइयो । यसमा पनि १५०० मुद्दा लामो समयदेखि अल्झेर रहेको पाइयो । उनले सिभिल प्रकरणमा ४४.१६ र आपराधिक मामलामा २६९ दरमा मात्र कार्य क्षमता पाइयो ।  

अदिति शर्माले हाई कोर्टको सूचित गरे अनुसार २०२१ मा उनको गर्भपात भयो । त्यसपछि उनको भाइलाई क्यान्सर भयो । उनले यी कारण देखाउँदै आफूले अदालतमा समय दिन नपाएको जानकारी हाई कोर्टलाई गराइन् । 

यही कारण देखाउँदै हाई कोर्टले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो । तर यो विवादित भएपछि सर्वोच्चले स्वमोटो रूपमा आफैँ निवेदन दर्ता गरेर यो प्रकरणमा सुनुवाइ थालेको हो ।  न्यायाधीशद्धय नागरत्ना र एन कोटिस्वर सिंहको इजलासले यसमा सुनुवाइ गर्दै उनीहरूलाई पूर्नबहाली गर्न आदेश जारी गर्‍यो । 

‘पुरुष न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीका लागि समान मापदण्ड हुन जरुरी छ। अनि मात्र तपाईंले जिल्ला न्यायाधीशका लागि मात्र लक्ष्य युनिट राख्न सक्नुहुन्छ ’ दुई न्यायाधीशको इजलासले भनेको छ। अदालतमा शर्माका कानुन व्यवसायी इन्दिरा जयसिंहले उनको अदालतमा रेकर्ड कुनै पनि दाग नरहेको र व्यक्तिगत पेसागत प्रतिद्धन्द्धीताका कारण सिकायतको सामना गर्न परेको तर्क पेश गरेका थिए । 

न्यायमित्र गौरव अग्रवालले वहस गर्दै शर्माको  विरुद्ध २०२२ को वार्षिक गोप्य  रिर्पोटमा जबलपुर क्षेत्रका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश अनुराधा शुक्लाद्धारा गरिएको थियो । पछि उनी रतलामको प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश समेत भइन् र हाल उनी एमपी उच्च अदालतको न्यायाधीश रहेकी छन् । 

अदालतले सिभिल न्यायाधीशको बर्खास्त गर्ने मापदण्डमाथि नै हाई कोर्टसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ १२ डिसेम्बरलाई तोकेको छ।