काठमाडौँ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका लागि नेपाल र चीनबिच ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’मा ऋण लिन सकिने गरी हस्ताक्षर भएपश्चात् सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस झस्किएको छ । कांग्रेसले ऋणमा अघि बढाउने गरी सम्झौता हुनु गलत भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सन् २०१७ मै परियोजनाको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा हालका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत ऋणमा अघि बढाउने गरी भएको सम्झौता गलत भएको तर्क गर्छन् ।

रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै महतले चीनसँग भएको सम्झौताको आधिकारिक कागजात हेर्न नपाए पनि बाहिर आएजस्तो ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ नै हो भने त्यो अनुचित भएको बताए । प्रवक्ता महतले एड फाइनान्सिङ भनेको के हो भन्ने सम्झौतामै स्पष्ट पारेको भए उचित हुने तर्क पनि गरे । ‘एड’ लाई कतिपयले अनुदानको रूपमा व्याख्या गरेको त कतिपयले लोन पनि लिनसक्ने भनेर व्याख्या गर्दा यसभित्र दुबिधा उत्पन्न भएको उनको तर्क छ ।

‘हामीले ऋणमा नलिने ग्रान्ट भएमात्र स्वीकार्ने भनिरहेको अवस्था थियो । किनभने चीनले दिएको ग्रान्टनै पूरै कार्यान्वयन भइरहेको छैन‚’ डा. महतले भने‚ ‘अहिले परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता हुँदा अनुदान कि ऋण लिने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो ।’

चीनसँग ऋण लिन बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको होइन : प्रधानमन्त्री

महतले परियोजना अघि बढाउन भएको सम्झौतामा ‘ग्रान्ट दिने भए एग्रिमेन्ट अघि बढ्छ‚ नभए नबढ्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने उल्लेख गरे । एड(सहायता) मा ऋणको पाटो पनि पर्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै उनले यसमाथि सम्झौताभित्रै स्पष्ट लेखिनु पर्थ्यो भन्ने तर्क गरे ।

‘अहिलेचाहिँ एड(सहायता)मा लोन(ऋण)को पार्ट(हिस्सा) पनि हुन सक्छ । अर्थात् बीआरआईलाई ऋणमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर पछि कुरा आउन सक्ने भयो‚’ डा महतले थपे‚ ‘त्यसकारण लोन(ऋण)मा बीआरआई अघि बढाउने गरी अहिले सम्झौता नगरेको भए हुने थियो । हामीबिच जे समझदारी भएको थियो‚ त्यसलाई अघि बढाएको भए हुने थियो ।’

नेपाली कांग्रेस बीआरआई परियोजना अन्तर्गत कुनै पनि हालतमा ऋणमा लिने पक्षमा थिएन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय नै बीआरआई ऋणमा लिन नहुने पक्षमा थियो । कांग्रेस अनुदानमा भएमात्र बीआरआई स्वीकार गर्ने पक्षमा थियो ।

तर‚ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बुधबार बीआरआई कार्यान्वयनका लागि बनेको फ्रेमवर्क सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । चीन र नेपालबिच भएको हस्ताक्षर अनुसार परियोजना ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ (अनुदान) मा कार्यान्वयनमा जाने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । अब बीआरआई ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी (प्राविधिक सहयोग र सहायता)’ मा अघि बढ्ने निश्चित भएको छ ।

यसको अर्थ कांग्रेसले लिइरहेको अडान ‘अनुदान’मा नभई ‘ऋण’मा बीआरआई परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । पार्टीको अडान र संस्थागत निर्णय विपरीत परियोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर भएपछि कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो ।

कांग्रेस–एमाले हाल सत्ता सहकार्यमा छन् । बीआरआईलाई अनुदानमै लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडानका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि दुई दलले संयन्त्र बनाएर सहमति जुटाउने गृहकार्य गरेका थिए । परियोजनाको विषयमा एमाले र कांग्रेसबिच फरक मतलाई एकै बनाउन कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा एमालेबाट विष्णु रिमाल र युवराज खतिवडासहितको संयन्त्र बनेको थियो । अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई विज्ञको रूपमा संयन्त्रमा ल्याइएको थियो । उक्त कार्यदलले परियोजना अनुदानमा लिने भन्दै चीनलाई पठाएको डकुमेन्टलाई चीनले अस्वीकृत गरिदिएपश्चात् नयाँ शिराबाट परियोजनामा सहमति भएको हो । अर्थात् नेपालको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकृत गरिदिएपश्चात् नेपाल ‘एड फाइनान्सिङ’ को मोडलमा सहमत बन्दै परियोजना कार्यान्वयनको पाटोमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको हो । जसले गर्दा कांग्रेस–एमालेबिचको सहमति पनि तोडिएको छ ।

त्यसो त परियोजना ऋणमा लिन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर अभिव्यक्ति दिएकै हुन् । उनले नेपालले उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै चीनसँगको बीआरआई सम्झौता ऋणमा लिन नसकिने बताएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामात्र होइन‚ उनका विश्वासपात्र गृहमन्त्री रमेश लेखक‚ नेताहरू विमलेन्द्र निधि लागयत पनि बीआरआई ऋणमा सम्झौता हुँदैन भन्दै हिँडेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि मङ्सिर १३ गते परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा चीन गएकी थिइन् । एक दिने चीन बसाई सकेर नेपाल फर्किएपश्चात् पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले नेपालले अहिले कुनै पनि परियोजना ऋणमा अघि बढाउन नसक्ने कुरा चीनसमक्ष राखेको बताएकी थिइन् । तर‚ नेपालका सबै नेता‚ प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको दावालाई समेत मात खुवाउँदै चीनले आफ्नो योजना अनुरूप परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाललाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि मडारिएको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले ग्रान्टभन्दा लिन्न भन्नुभएको थियो । त्यही अनुसार गरेको भए पछि ग्रान्ट कि लोन भनेर हरेक प्रोजेक्टमा बहस गर्नुपर्ने थिएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो‚’ महतले भने, ‘त्यहीँ अनुसार ग्रान्ट फाइनान्सिङ राखिएको थियो । एड(सहायता) किन लेख्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा होला‚ नेपाल आएपछि उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहोला ।’

‘बीआरआई विकास परियोजना हो, यो सम्झौताले भारतसँगको सम्बन्धलाई असर गर्दैन’

सम्झौतामा हस्ताक्षर परराष्ट्रमन्त्रीकै अगाडि भएको हो । परराष्ट्रको वागडोर नेपाली कांग्रेसको हातमा छ । मन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणा देउवा छिन् । त्यसैले पनि आफ्नै दलको निर्णयको विपक्षमा भएको सम्झौतामाथि कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

अर्थविज्ञ तथा योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल पार्टी र भ्रमणको तयारी भन्दै बनाइएका संयन्त्रहरूले भविष्यमा निर्णय गर्दा चौतर्फी आयाम र परिस्थितिहरूमाथि व्यापक छलफल र विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्ने पाठ सिकाएको तर्क गर्छन् ।  

‘हाम्रो पदाधिकारी बैठकले मात्र होइन‚ भ्रमण अघि बनाइएको कार्यदलले पनि अनुदानमै लिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । तर‚ चीनमा गएपश्चात् परिस्थिति बदलियो र भरसक अनुदान‚ नभए सहुलियत ऋण भन्ने सम्झौता भयो‚’ पोखरेलले रातोपाटीसँग भने‚ ‘त्यसकारण भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्दा सबै आयामहरूलाई आकलन र विश्लेषण गरेर व्यापक छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो ।’

चीनले सन् २०१४ बाट अगाडि बढाएको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसपश्चात् परियोजनालाई अघि बढाउन चीनले दबाब दिँदै आएको थियो । बुधबार कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएपश्चात् बीआरआई परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।

कार्यान्वयन सम्झौता अनुसार १० वटा परियोजनासमेत समावेश गरिएको छ । सम्झौता अनुसार टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स फ्रेमवर्कमा राखेर बीआरआई अघि बढाउने नेपाल–चीन बिच सम्झौता भएको छ ।