काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चार दिने चीन भ्रमणका क्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को–अपरेसन फ्रेमवर्कमा नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएसँगै बीआरआई अन्तर्गतको प्रोजेक्ट के हुन् ? कसरी चल्छन् ? भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको सहमतिअनुसार विभिन्न परियोजनाहरूलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र राखेर सहमति भएपनि यसबारे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले मुख खोलेको छैन । अर्कोतिर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले र केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक र उपलब्धिपूर्ण भनेका छन् । उता बीआरआईमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै भारतीय मिडियाहरूले नेपाल चीनतिर ढल्क्यो भनेर एकपक्षीय आरोप लगाइरहेका छन् ।

बीआरआई के हो ? यो कसरी सञ्चालन हुन्छ ? नेपालले यसबाट के के फाइदा लिन सक्छ र नेपाल भारत सम्बन्धमा के प्रभाव पर्छ भनेर एमाले उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ, ज्ञवालीसँगको संक्षिप्त संवाद  :

• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चार दिने चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को–अपरेसन फ्रेमवर्कमा नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको छ । यसलाई कतिपयले विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन् भने केहीले आशङ्काले पनि हेरेका छन्, तपाईंको बुझाइमा यो कस्तो सम्झौता हो ?

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थाले सिर्जना गर्ने जेजे चुनौतीहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसअन्तर्गत जुन परियोजनाहरू छनोट भएका छन्; तिनको कार्यान्वयनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा समेत यो सम्झौता सहयोगी हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसक्रममा भएका सम्झौता अत्यन्त सफल र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

• बीआरआई फेर्मवर्कभित्र समेटिएका कतिपय बुँदा वा परियोजनाहरू यसअघि नै कार्यान्वयनमा गएका छन् भनिएको छ, तर अहिले तिनै बुँदालाई पुन फ्रेमवर्कभित्र राखेर उपलब्धि देखाउन खोजिएको त होइन ?

कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन्, बरु केही अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । जस्तो कि टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, फिजिबिलीटी अध्ययनका क्रममा छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलवे पनि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर थप प्रक्रियाकै चरणमा छ । हिल्सा–सिमकोट सडक पनि एक चरणको अध्ययन सकिएर थप प्रक्रियाकै चरणमा छ । ती सबैलाई एउटा फ्रेमवर्कभित्र ल्याएर कार्यान्वयनको चरणमा लैजान तीव्रता दिने आधार पछिल्लो सम्झौताले तयार गरेको छ । जसअन्तर्गत विगतमा जेजे विषयमा सहमति भएका थिए; तिनको कार्यान्वयनले तीव्रता पाउनेछ र जजसमा सहमति भैसकेको थिएन तिनीहरूमा सहमति भएर अघि बढ्छ ।

• बीआरआई के हो भन्नेमा धेरैलाई अन्यौलता छ । कसैले अनुदान त कसैले ऋण पासो भनेका छन् । पछिल्लो सहमतिमा ‘एड’ भनेर दोहोरो अर्थ लगाउने शब्द राखिएछ । यसले त आफूअनुकुल व्याख्या गर्न मिल्ने देखियो नि ?

बीआरआईलाई ऋण कि अनुदान भनेर गरिएको बहस नै सतही र नबुझेको बहस थियो र अलिअलि प्रायोजित बहस पनि हो त्यो । बीआरआई आफैँमा कुनै परियोजना होइन । बीआरआई चीनले अघि सारेको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणा हो । अहिलेको विश्व आर्थिक ढाँचा जे छ र विश्वव्यापीकरण मोडलमा संसार अघि बढ्न खोजेको छ त्यसले धेरै विकासशील देशहरूलाई समेट्न सकेन । त्यसको लाभ निश्चित धनी देशहरूले मात्र प्राप्त गरेकाले समावेशी विकासको अवधारणाका रूपमा चीनले यसलाई अगाडि सारेको हो । 

 जहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ पटक पटक मानवताजीको साझा भविष्यको कुरा पनि गर्ने गर्नुहुन्छ । त्यसकारण बीआरआईलाई विकास सम्बन्धी नयाँ फ्रेमवर्क भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभित्रका परियोजनाभित्र जब हामी जान्छौँ ती परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा मात्र त्यसलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाउने वा अर्को मोडल अपनाउने भन्ने टुङ्गो लाग्छ । अहिले हामीले मूलतः एड फाइनन्सिङ मोडल भनेका छौँ । यसभित्र अनुदान पनि पर्छ र भोलि आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुनसक्छ तर पछि नै छलफल गर्न सकिने विषय हो यो । त्यसकारण सबै परियोजनाहरू मित्रराष्ट्रहरूले अनुदानमै बनाइदिउन् भन्ने आफैमा उचित पनि होइन जस्तो लाग्छ । त्यस्तो अपेक्षा राखियो भने हामीलाई बढी परामुखापेक्षी, अरूको मुख ताक्ने, आफूले केही नगर्ने ढाँचामा पनि पुर्‍याउन सक्छ । त्यसकारण आवश्यकता पर्दा देशको विकास परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पनि तयार हुनुपर्छ । तर हामीले अहिले कुन परियोजनामा ऋण लिने कि नलिने भनेर निष्कर्षमा पुगिसको छैनौँ । जसले दुवै खालका सहयोगका लागि ढोका खुला गरेको छ ।

• बीआरआई आर्थिक परियोजना भन्ने तपाईंको विश्लेषण रह्यो, कतिपयले यसमा राजनीतिक गन्ध छर्कने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । बीआरआईलाई हेर्ने दलहरूको दृष्टिकोणमा किन भिन्नता भएको हो ?

बीआरआईभित्र समग्र विषयहरू समेटिन्छन् । तर हाम्रा निम्ति मूलतः विकास परियोजना नै हो । आर्थिक साझेदारी हो । तर त्यससँगसँगै चीनसँगको परम्परागत हाम्रो सांस्कृतिक, कूटनीतिक सम्बन्ध छ, राजनीतिक र जनस्तरका सम्बन्धहरू छन्लाई पनि यसले समेट्छ । तर पनि मूलतः यो आर्थिक साझेदारीको कार्यक्रम नै हो ।

• बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताले अब नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध बृहत्तर बन्यो भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ?

नेपाल आफैमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यसले सबै छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग स्वतन्त्र छनोटको आधारमै अघि बढाउँछ । जबसम्म कुनै देशसँगको हाम्रो सम्बन्धले अर्को देशसँगको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्दैन र हानी पुर्‍याउँदैन तबसम्म नेपालको कुनै देशसँगको दुई पक्षीय सम्बन्धलाई लिएर तेस्रो देशले प्रश्न उठाउनु र शङ्काहरू शङ्काहरू गर्नु आवश्यक छैन । हामीलाई थाहा छ दुई छिमेकीहरूबिच सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै छ । कतिपय मामिलामा उहाँहरू साझेदारीका साथ अघि पनि बढ्नुभएको छ केही केहीमा तिक्तता र तनावहरू पनि छन् । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नै नेपाल चीन सम्बन्ध स्वतन्त्र ढङ्गले अघि बढाउँछौ, भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि स्वतन्त्र ढङ्गले नै अघि बढाउँछौ र अमेरिका लगायत अरू राष्ट्रसँग पनि सोही ढङ्गले हामी हाम्रो सम्बन्ध अघि बढाउँछौ ।

हाम्रो कुनै देशसँगको सम्बन्धले कुनै अर्को देशको विपक्षमा छैनन् र प्रभावित पनि गर्दैनन् । त्यसकारण यस सवालमा उत्पन्न हुने भूराजनीतिक चासो हामीले यथोचित ढङ्गले हेर्नुपर्छ । तर यो हीनताबोधबाट माथि उठ्नुपर्छ कि चीनसँग आर्थिक साझेदारी गर्दा अर्को देशले के भन्ला ? भारत वा अमेरिकासँग सम्बन्ध वा साझेदारी गर्दा अर्को देशले के भन्ला ? भन्ने कमजोर मानसिकताबाट माथि उठेर आत्मविश्वासका साथ सबै देशहरूसँग नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी अघि बढ्ने हो र हामीले त्यही नै गरेका छौँ ।

• भनेपछि बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताले भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै तिक्तता हुँदैन ?

हुँदैन । केही असर पर्दैन ।

• बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता भइसकेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका समाचार, टिप्पणी र विश्लेषण तपाईंले पनि नियाल्नुभयो होला । उनीहरूले त यो सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारी पर्न सक्छ भनेका छन् नि ?

त्यस्ता कुराहरूको टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ । किनभने नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र हो । उसले आफ्नो बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा आफ्नै राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित र केन्द्रित भएर अघि बढ्ने हो । भारतीय मिडियामा आउने विभिन्न टिप्पणीहरूले नेपालको स्वतन्त्र छनोट गर्ने सामर्थ्यलाई कमजोर आँक्ने र अवमूल्यन गर्ने भएकाले ती कुराहरूमा टिप्पणी गरिरहन आवश्यक हुँदैन ।