नेपालमा गोपनीयताको हकको अवस्था विश्लेषण गर्दा कानुनी रूपमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र यसको अभ्यास कस्तो छ भनी हेरिनुपर्ने हुन्छ । २०४७ सालको संविधानले गोपनीयताको हकलाई पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको थियो भने अन्तरिम संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो । तथापि संवैधानिक हकका रूपमा रहेको गोपनीयताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न संसदले लामो समयसम्म कानुन भने बनाउन सकेन । 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले पनि गोपनीयताको हकलाई मौलिक हककै रूपमा व्यवस्थित गर्‍यो । त्यसलाई कानुनी हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७५ सालमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन जारी भयो । यस ऐनले व्यक्तिगत गोपनीयताका बारेमा विस्तृत रूपमा कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि बनेको छ । संविधानले गोपनीयताको हकलाई नागरिक मात्रको हक नभई व्यक्तिको हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ गोपनीयताको हक नेपालको सरहदभित्र रहेको जुनसुकै व्यक्तिका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ । व्यक्तिको मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकारको एक पाटोका रूपमा रहेको गोपनीयताको हक कानुनले तोकेको अवस्थामा मात्र संकुचन हुन सक्छ नत्र अनतिक्रमणीय हुन्छ भनी संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । 

अभियोगपत्र दायर हुनुअघि व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी कुराहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रहरीहरूको हो । यो प्रावधानलाई लत्याउनु कानुन उल्लङ्घन हो र नेपालको हालको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने अपराध अनुसन्धान निकाय तथा अधिकारीहरूबाट कानुनको पालना भइरहेको छैन भन्न सक्छौँ ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउनुअगाडि अपराध अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । यही कारण प्रहरीले आरोपितहरूलाई सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको हुन सक्छ । यसको पछाडि कारण के हुन सक्छ भने समाजमा अपराधको घटना भएपछि डर वा त्रासको मनोभाव हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अपराध गरेको भनी आशंका गरिएको व्यक्ति पक्राउ भइसकेको छ र अब समाज सुरक्षित छ भनी नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउने अभ्यासका रूपमा आरोपितलाई सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारका साथसाथै संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गतको निर्दोषिताको सिद्धान्त समेतको उल्लंघन हुन्छ । संविधानले धारा २० मा ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कुनै अपराध अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा पक्राउ परेका, आशंका गरिएका, अनुसन्धानकै क्रममा रहेका व्यक्तिलाई समेत सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको उल्लंघन भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसदले वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन बनाउँदा दफा १७ मा ‘कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान सकाएर अभियोग पत्र दायर नगरेसम्म प्रहरी र अनुसन्धान निकायले आरोपित वा थुनुवालाई कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । यसको कारण भनेको आशङ्का गरिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान नै पूरा भइसकेको छैन, उसलाई तत्काल देखिएका प्रमाणहरूले संलग्न हो भन्नेतर्फ सङ्केत गरेको भए पनि अनुसन्धान सकिँदासम्म निज संलग्न नरहेको पनि हुन सक्छ भन्ने हो । तसर्थ अनुसन्धानका क्रममा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजको फोटो, ठेगाना, अन्य व्यक्तिगत विवरण लगायत निजको पहिचान खुल्न सक्ने विवरणहरू गोप्य नै राख्नुपर्छ कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन । 

अनुसन्धान नटुङ्गिएको अवस्थामा अभियोगपत्र दायर हुनुअगावै आशङ्का गरिएको व्यक्ति तथा निजको विवरण सार्वजनिक गरिँदा निजले विनाअपराध सामाजिक रूपमा अपमान व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक गर्ने क्रममा उसको फोटो, ठेगाना र पहिचान समेत बाहिर जाँदा यसले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुन्छ । अपराधमा आशङ्का गरेको व्यक्तिको नाम, अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न भने रोक लगाइएको छैन । 

हाम्रोमा गलत अभ्यास कस्तो हुने गरेको छ भने कुनै व्यक्ति आशङ्काकै आधारमा पक्राउ परेको भए पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई बोलाएर अगाडि उभ्याएर उसको फोटोसहित र वैयक्तिक विवरणसहित सबै कुरा सार्वजनिक गरिन्छ । अझ कतिपयमा त थुनुवा भनेर छातीमा टाँसेर समेत सार्वजनिक गर्ने गल्ती भइरहेको हुन्छ । यो अपराधमा संलग्नमा रहेको आशङ्कामा पक्राउ गरिएको छ भनेर यसरी सार्वजनिक गर्दा उसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा हनन हुन्छ । यता संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने अनि अनुसन्धान गर्ने निकायले आशङ्काकै भरमा पक्राउ गरेर अभियुक्तझैँ निर्दाेष मानिसलाई व्यवहार गर्ने हो भने व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी हकको हनन हुन्छ । यो अधिकारको हनन मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै भएको कानुनको उल्लङ्घन पनि हो । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा १७ विरुद्धको कार्य हो । 

विधायिकाले बनाएको कानुन नागरिकका लागि मात्र होइन, नागरिकको अधिकारको संरक्षणका लागि विधायिकाले सरकार तथा सरकारी निकायका क्रियाकलापमा रोक समेत लगाएको हुन्छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा १७ यस्तै प्रावधान हो, जसले अधिकारप्राप्त अधिकारीले के गर्नु हुँदैन भनी तोकेको छ । विधायिकाले सरकारी निकायका अधिकारीलाई निर्देशित गर्ने मनसाय राखेरै यो प्रावधान बनाएका हुन् । जति नागरिकलाई यो कानुन लागु हुन्छ, सरकारी निकायका पदाधिकारी अझ भनौँ प्रहरीलाई पनि त्यत्ति नै लागु हुन्छ । त्यसैले अभियोगपत्र दायर हुनुअघि व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी कुराहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रहरीहरूको हो । यो प्रावधानलाई लत्याउनु कानुन उल्लङ्घन हो र नेपालको हालको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने अपराध अनुसन्धान निकाय तथा अधिकारीहरूबाट कानुनको पालना भइरहेको छैन भन्न सक्छौँ ।

• मिडियाको भूमिका 

सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । प्रहरी पत्रकार सम्मेलन गरेर वा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सार्वजनिक गरेको आरोपितसम्बन्धी वैयक्तिक जानकारीको थप सार्वजनिकीकरणमा मिडियाको ठुलो भूमिका छ । प्रहरीले दियो भन्दैमा सबै छाप्नु जरुरी हुँदैन । के कति छाप्ने भन्ने मिडिया आफैँ निर्धारण गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण मिडिया आचार (मिडिया इथिक्स) को एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । विगतमा मिडियाले आरोपित र अभियुक्तका बिचमा कुनै भेद नराखी आरोपितलाई नै अभियुक्तका रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने अभ्यास समेत रहेको थियो । पछिल्लो समय मूलधारका सञ्चारमाध्यममा यस विषयमा केही सुधार देखिएको छ, तर सामाजिक सञ्जाल र खास गरी युट्युबलाई प्लेटफर्म बनाएर सञ्चार कर्म गरिरहेका अर्थात् सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्नेहरू व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घनमा निकै अगाडि देखिएका छन् ।

वैयक्तिक गोपनीयता अधिकार उल्लङ्घनको यो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न एक पक्षीय प्रयास पर्याप्त हुँदैन । कानुनी रूपमा हेर्दा ऐनमा गरिएको व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त छ ।

मिडिया र त्यसमा पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ मिडियाहरूलाई गोपनीयताका बारेमा बुझाउनु जरुरी छ । पछिल्लो समय जति व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याउन सकियो वा आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक गर्न सकियो, त्यति नै क्लिक र भ्युज कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीबाट पाएको सूचनाका आधारमा यस्ता सामग्री प्रसारण हुने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा आफैँ फिल्डमा गएर पनि हुने गरेका छन् । आरोपितका परिवार, पीडितका परिवारसँग कुरा गर्दै व्यक्तिगत गोपनीयता हनन गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । यस्ता नयाँ मिडियाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतना वृद्धितर्फ पनि जोड दिनुपर्छ । 

वैयक्तिक गोपनीयता अधिकार उल्लङ्घनको यो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न एक पक्षीय प्रयास पर्याप्त हुँदैन । कानुनी रूपमा हेर्दा ऐनमा गरिएको व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त छ । वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था त छ तर सार्वजनिक गरियो भने के सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसै गरी वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक भएर पीडित भएका व्यक्तिका लागि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन । तसर्थ गोपनीयताको हकको पूर्ण संरक्षणका लागि यी व्यवस्था समेट्दै कानुनमा संशोधन आवश्यक छ ।

• प्रहरीलाई तालिम वा परिपत्र

अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेको प्रहरीले आफ्नो कोर्स तथा तालिमहरूमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा आरोपितको गोपनीयता उल्लङ्घन गर्न नहुने विषयलाई समेट्नुपर्छ । मेरा कारण कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको छ भन्ने अनुसन्धान गरिरहेको निकाय वा व्यक्तिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । अपराधको आशङ्कामा पक्राउ गरेपछि मैले मिडिया बोलाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ वा मिडिया बोलाएर दिनुपर्छ उसलाई लागिरहेको पनि हुन सक्छ, भन्ने प्रचलित अभ्यासका नाममा । यो गलत हो, यो कानुनले रोकेको छ भनेर उसलाई नबुझाएसम्म त्यस्तो अभ्यास रोकिँदैन । यस अवस्थामा तत्कालै यस्तो अभ्यास रोक्न नेपाल प्रहरीले ‘अभियोगपत्र दर्ता नभएसम्म आरोपितको विवरण सार्वजनिक नगर्नु’ भनी मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुने हो भने तत्कालै सुधार देखिन पनि सक्छ । 

(अधिवक्ता सिग्देल मानव अधिकार तथा डिजिटल राइट्सका क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकारकर्मी हुन् ।)