कुनै पनि कसुरको अनुसन्धानका लागि हामीकहाँ पक्राउ प्रक्रिया दुई खालका छन्— १) जरुरी पक्राउ पुर्जी । २) पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति । 

पक्राउ गरेर अदालतमा समर्थन गर्न लैजाँदा अनुसन्धान फाइलमै पक्राउ पर्नुको कारण र पक्राउ परेको व्यक्तिमाथि लागेको आरोप खुलाउनुपर्छ । 

कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइएको छ भने पनि पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था छ । फलानोलाई हामीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छौँ भनियो भने आफू पक्राउ पर्दै छु भन्ने थाहा पाएर व्यक्ति भाग्न सक्छ । त्यस कारण पक्राउ नपरेसम्म पक्राउ पुर्जीको विषय गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

पक्राउ गरेपछि यो कसुरमा हामीले यसरी यो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका छौँ भन्नेसम्मको सूचना दिन कानुनी व्यवस्थाले धेरै बाधा गर्दैन । व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले अनुसन्धानका सिलसिलामा सबै विवरण छातीमा टाँसेर अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्न दिँदैन । तर कुन व्यक्ति कुन आरोपमा पक्राउ परेको छ भनी प्रहरीले आफ्नो सूचना वा वेबसाइटमा राख्नलाई ऐनले बाधा गर्दैन । त्यसको अर्थ के भने पक्राउ परेका व्यक्तिका आफन्तलाई थाहा हुनुपर्छ कि ऊ कुन कसुरमा पक्राउ परेको र कुन हिरासतमा छ भन्ने । 

अभियोगपत्र जाहेर नगर्दासम्म पक्राउ परेको मान्छेलाई देखाउनै हुन्न अथवा पक्रेको सूचना कसैलाई दिनै हुन्न भन्ने होइन । त्यो दिनुको अर्थ पक्राउ गर्ने अधिकारी वा निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु हो । कसरी राखेको छ हिरासतमा, भेटघाट गर्न दिएको छ कि छैन, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न दिएको छ कि छैन, उसलाई मानवोचित व्यवहार गरिएको छ कि छैन— यी विषय पनि नागरिकका अधिकारभित्र पर्छन् । यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । पक्राउ गरेको व्यक्ति को हो, कहाँ बस्ने हो भन्ने कुरा जानकारी दिनैपर्छ । जानकारी दिनुको अर्थ व्यक्तिको सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ ।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता आउनुभन्दा अघि जस्तो लाग्छ, पक्राउ गर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई दोषी करार भएजस्तो प्रतिवादी भनेर सार्वजनिक नगर्न सर्वाेच्चले आदेश जारी गरेको थियो । त्यसो गर्दा उसको वैयक्तिक हकको हनन हुने आदेशमा उल्लेख थियो । 

अलि अगाडिसम्म धेरैजसो प्रहरीले पक्राउ गर्नेबित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियुक्तको छातीमै विवरण टाँसेर सार्वजनिक गर्ने गर्थे । यसलाई अहिले वैयक्तिक गोपनीयता ऐनको दफा १७ ले केही रोकेको छ । 

मलाई लाग्छ, त्यही कन्टेक्स्टमा अहिलेको संहिता र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुन बनेको हुनाले अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गरेको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिको आफन्तलाई दिनैपर्छ । यो कसुरमा फलानो व्यक्तिलाई यो आरोपमा पक्राउ गरिएको छ भन्ने कुरा नोटिस गर्नसम्म मिल्ने अवस्था छ । उसलाई दोषी करार जत्तिकै गर्न चाहिँ संविधान र कानुनले निषेध गर्छ । 

दोषी प्रमाणित गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । त्यसकारण प्रहरीको अनुसन्धानमा रहँदा (९० दिनसम्म) र सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपपत्र अदालतमा लैजानेबित्तिकै ऊ दोषी भइहाल्दैन । प्रमाण परीक्षण भएर अदालतले बहस गरेर अझ अन्तिम तहको अदालतबाट दोषी भए मात्र हो । अन्यथा ऊ निर्दाेष हो भन्ने मान्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही संविधानको स्प्रिटमा कानुन बनेका हुन् । 

अलि अगाडिसम्म धेरैजसो प्रहरीले पक्राउ गर्नेबित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियुक्तको छातीमै विवरण टाँसेर सार्वजनिक गर्ने गर्थे । यसलाई अहिले वैयक्तिक गोपनीयता ऐनको दफा १७ ले केही रोकेको छ । 

मानिलिउँ, काठमाडौँ प्रहरीले कुनै केसमा कुनै मान्छेलाई पक्राउ गर्‍यो— रेपमा होला, मर्डरमा होला, अपहरणमा होला । यो केसमा हामीले पक्राउ गरेका छौँ र हिरासतमा यहाँ राखेका छौँ भन्ने जानकारी दिनैपर्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पनि पीडितले जानकारी पाउनुपर्छ । अभियुक्तले आफन्त वा उसको परिवार र वकिललाई जानकारी दिने कुरा झनै उसको अधिकार हो । पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान गर्ने निकाय यो कानुनी व्यवस्थामा बढी सजग भएको जस्तो लाग्छ मलाई । 

अहिले वेबसाइटमै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने ‘फलानो मुद्दामा फलानो व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ’ भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ । प्रहरीको सञ्चार तथा हेडक्र्वाटरको सूचनामा ‘यो व्यक्तिलाई यो आरोपमा पक्राउ गरिएको छ, नियन्त्रणमा लिएको छ, अदालतबाट म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिएको छ, अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने राखिन्छ भने यतिसम्मले व्यक्तिको वैयक्तिक हकलाई असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो सूचना दिँदा अनुसन्धानमा यो व्यक्ति पनि छ भन्ने थाहा हुन्छ । अनुसन्धान अधिकारीले उसलाई गर्ने व्यवहार पनि के कस्तो हो भन्ने उसका आफन्तले थाहा पाउँछन् । आफन्त र कानुन व्यसायीसँग भेटघाटको वातावरण बन्छ ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना भन्न पाइन्छ ।

अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति लिइसकेपछि यो व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरियो भनेर सूचना दिने कुरालाई अहिलेको हाम्रो कानुनले वर्जित गर्छ । किनभने, पक्राउसम्बन्धी कार्यविधि संहिताले के भन्छ भने कुनै व्यक्तिलाई कुनै अभियोगको सिलसिलामा पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको छ भने पक्राउ नपर्दासम्म त्यो कुरा गोप्य राख्नुपर्छ । त्यो प्रहरी र अदालत दुवैले गोप्य राख्नुपर्छ । यो व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर खोजिरहेका छौँ भनी सूचना दिनुको पछाडि अभियुक्त भागोस् भन्ने उद्देश्य हुन सक्छ वा उसको बदनाम गर्ने पनि उद्देश्य हुन सक्छ । 

गोप्य राख भनेर कानुनले भन्नुको पछाडि दुईवटा कारण छन् । १) पुर्जी जारी भएको कुरा थाहा नदिँदा अभियुक्त लुक्ने वा भाग्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । २) यसो गर्दा अनुसन्धान निकायलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । 

पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान अधिकारी यी कुरामा सचेत भएकोजस्तो मलाई लाग्छ । नभएको भए पनि यसमा सजग हुन जरुरी छ ।

पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धानमा समस्या पर्छ भन्ने त होइन । कतिपय कुरा कसुरको प्रकृति अनुसार पनि हुन्छ । ठुला क्राइम, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रस बोर्डर इस्यु छन् भने त्यसलाई अलिकति त्यही रूपमा हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ । होइन भने कानुनका आधारमा हेर्नुपर्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, वैयक्तिक गोपनीयता ऐनमा यी विषय स्पष्ट आएका छन् । 

अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना भन्न पाइन्छ । अभियुक्तले के के बयान गर्‍यो, देख्ने साथीले के के भन्यो, अथवा मेडिकल रिपोर्टले के के भन्यो भन्ने विषयलाई बाहिर ल्याउनु हुँदैन । 

विवरण गलत रूपमा सार्वजनिक गरियो भन्ने हिसाबले उजुरी गर्न सक्ने, त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाहरू पनि छ, वैयक्तिक गोपनीयता ऐनको दफा ३० र ३१ मा । सम्बन्धित अदालतमा उजुर गरेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

(नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)