कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाउन कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरिएको थियो । तर मुद्दा चलाउन प्रमाण अभाव भएको नौवटा आधार लिँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई मंसिर १० गते ‘क्लिनचिट’ दियो । १६ दिन हिरासतमा रहेर उनी रिहा भए । 

गत कात्तिकमा उनीसँगै जापान भ्रमणमा गएका तीनजनालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो । उनीहरू किर्ते कागजातका आधारमा जापान गएको खुलेपछि मन्त्री अधिकारी समेत प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएका थिए । 

०००

आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले २०७६ जेठ २८ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत एक उपसचिवलाई पक्राउ गर्‍यो । परिवारका सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा पक्राउ परेका ती उपसचिवको पूूरा नाम, ठेगाना, कार्यरत मन्त्रालय, पद आदि खुलाएर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो । कतिपय सञ्चारमाध्यमले उनको नामै उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशमा ल्याए । 

पछि प्रहरीको विस्तृत अनुसन्धानमा बलात्कार नै नभएको देखियो । पारिवारिक विवादमा यस्तो जाहेरी दर्ता भएको पाइएपछि उनलाई ससम्मान रिहा गरियो । तर उनी निर्दोष भएको जानकारी न प्रहरीले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गरायो, न त सञ्चारमाध्यमले नै फलोअप गरे । 

०००

बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी प्रहरीले २०८१ वैशाख २७ गते सञ्चारमाध्यमहरूलाई गराएको थियो । 

जग्गा हिनामिनाको घटना देवानी प्रकृतिको भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्रीको दबाबमा फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गरेको देखाउन प्रहरीले पक्राउ पुर्जीको सूचनापहिले नै सार्वजनिक गरेको थियो । यस घटनामा प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन र संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार विपरीत हुने गरी अनुसन्धानअघि नै आशंका गरिएका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

०००

२०७६ साउन २७ गते सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको घटनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै मालपोत कार्यालय कलंकीका पूर्वनायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्यले आत्महत्या गरे । 

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुखका नाममा ‘सुसाइड–नोट’ लेख्दै आत्महत्या गरेका थिए । अख्तियारले अनुसन्धान नै नगरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो र आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन भयो भन्ने सुसाइड नोटमा उल्लेख थियो । मृत्युपछि भए पनि उनलाई विशेष अदालतबाट सफाइ  दिइयो ।

आचार्यभन्दा अघि यस्तै घटनामा कलंकी मालपोतमै कार्यरत नासु रामहरि सुवेदीले पनि आत्महत्या गरेका थिए । सेवाग्राहीसँग एक हजार घुस लिएको भनी उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनले आत्महत्या गरेका थिए । उनलाई पनि मृत्युपछि सफाइ दिइयो ।

००० 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अनियमिततामा मुछिएपछि २०७६ साउन ३ गते पूर्वसहसचिव रामबहादुर पाण्डेले आत्महत्या गरेका थिए । कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर फर्किने क्रममा त्रिपुरेश्वरको राधा भवनबाट हामफालेर उनले आत्महत्या गरेका थिए । पछि अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गर्‍यो । 

यस्तै, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि २०७६ साउन १२ गते पूर्वनायब सुब्बा युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आत्महत्या गरेका थिए । उनलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरियो । अदालतबाट उनी मृत्युपछि दोषी ठहर भए । 

• गोपनीयताको हक खै ?

फरक–फरक घटना र प्रकृतिका मुद्दाका उपरोक्त प्रतिनिधि उदाहरणले देखाउँछन्— कुनै अभियोग लागेर प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम दोषी ठहर हुनुअघि, अझ अनुसन्धान हुनुअघि नै सार्वजनिक गरिनु हामीकहाँ सामान्य हो । 

हाम्रो संविधानले मौलिक हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन (२०७५)’ को दफा १७ मा ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने’ उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी हामीकहाँ अनुसन्धानको चरण सुरु नहुँदै नाम सार्वजनिक गर्ने र अपराधीकरण गर्ने कार्य ‘बहादुरी’का साथ चलिरहेको बताउँछन् । 

नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण गर्ने र अपराधको अनुसन्धान गर्ने दुवै राज्यले हो । त्यसैले राज्यले सधैँ सचेत भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । ‘आशंका जोसुकै माथि हुन सक्छ । आशंका गरिएका सबै व्यक्ति अपराधी हुँदैनन् । अपराधी ठहर हुनका लागि अदालतले फैसला सुनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरेपछि अभियुक्त हुन सक्छ, तर हाम्रो अनुसन्धानमा लापरबाही भनौँ वा हिरो हुने प्रचलन हाबी भएको भनौँ, अनुसन्धानकै चरणमा धेरै कुरा प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । यस्ता अभ्यासमा सुधार हुनुपर्छ ।’

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्की भने कानुनको दृष्टिमा अनुसन्धानमा पर्ने व्यक्तिले असीमित हक उपयोग गर्न पाउँछ भन्ने नहुने बताउँछन् । ‘वैयक्तिक गोपनीयता व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक अधिकार हो तर पूर्ण हक होइन । यो असीमित हक होइन । संविधानले नै नागरिकलाई सूचनाका हक सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले रातोपाटीलाई भने, ‘अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनमा छ तर त्यस्तो व्यक्तिको नाम र विवरण भन्न कानुनले बाधा पर्दैन ।’

नागरिकलाई सूचना दिनुपर्ने कानुनी दायित्वका कारण पनि कतिपय घटना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहने उनको भनाइ छ । ‘विवरण सार्वजनिक गर्दा कसैको हक हनन हुन्न, बरु नागरिकलाई जानकारी दिएर अपराधबारे सचेत गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

ऐनको दफा १७ मा ‘कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसैमा ‘तर’ भन्दै व्यवस्था गरिएको छ, ‘त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्नेछैन ।’ 

यही कानुनी अस्पष्टताका कारण होला, सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको गोपनीयता र स्वतन्त्रताको अधिकारका बारेमा दर्जनौँ मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । 

अपूर्व खतिवडा समेतले नेपाल सरकारविरुद्ध ‘पक्राउ गरिएको व्यक्तिका बारेमा सार्वजनिक गर्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र वैयक्तिक गोपनीयतालाई ध्यान दिनुपर्ने माग गर्दै’ हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७२ असोज ७ गते फैसला गरेको थियो ।

आशंका गरेर पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार हुने कार्य गर्न संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा वा अनुसन्धान नै सुरु नगरी पक्राउ पर्नेबित्तिकै सार्वजनिक गर्दा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पर्ने आघात, अपराधीको रूपमा सार्वजनिक गरिएका निर्दोष व्यक्तिहरूप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा पनि प्रहरी संवेदनशील भएको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

पक्राउ गरेको व्यक्ति अपराधी प्रतीत हुने गरी उसको मान–सम्मान र प्रतिष्ठा विपरीत सार्वजनिक गर्ने अधिकार प्रचलित नेपाल कानुनले प्रहरीलाई प्रदान नगरेको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने निवेदकको मागसँग असहमत हुनुपर्ने कारण नभएको समेत फैसलामा उल्लेख छ । 

‘यस्तो कार्य न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हो । नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, नेपालको संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले पनि पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यबाट व्यक्तिको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन हुने भनेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति फौजदारी कसुरमा हिरासतमा वा थुनामा रहेको अवस्थामा अरु व्यक्तिको भन्दा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता केही हदसम्म नियन्त्रित हुन पुग्न जाने हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई असीमित, अनियन्त्रित, पूर्ण र निरपेक्ष हकका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने हुँदैन ।’ 

पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएको एसएमएस सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन भएको भन्दै बाबुराम अर्याल समेतले नेपाल प्रहरीका विरुद्ध रिट हालेका थिए । 

त्यतिबेला प्रहरीले अनुसन्धानका लागि दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूबाट कल डिटेल र एसएमएस लिएको थियो । ती विवरणहरू अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिबाहेक सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेपछि रिट परेको रिटलाई सर्वोच्चले गम्भीर रुपमा लिँदै २०७२ माघ २१ गते फैसला गरेको थियो । 

‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम–कारबाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यक रूपमा सरकार तथा तेस्रो पत्रबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात् राइट टु बी लेट अलोन भन्नेसँग सम्बन्धित छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्दछ । अर्थात् अ म्यान विथआउट प्राइभेसी इज अ म्यान विदआउट डिग्निटी पनि भनिन्छ ।’

फैसलामा ‘व्यक्तिको गोपनीय सूचनाहरूमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसामान्यता विपरीतको कार्य नगर्न–नगराउन र त्यसको रोकथामको लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी’ भएको थियो ।

• कालो सूची र मास्कको अभ्यास

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटक–पटक यस्ता घटनामा प्रहरीलाई सचेत गराउने गरेको छ । आयोगले गलत अभियोजन गर्नेदेखि नागरिकको अधिकार खोस्दै कानुनको उल्लंघन गर्नेहरूलाई कालोसूचीमा समेत राख्ने गर्छ । 

आयोगले एक वर्षअघि (२०८० माघमा) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारीको सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबाहेक घटना विशेषमा पनि आयोगले नेपाल प्रहरीलाई पटक–पटक पत्र लेखेर अभियोगपत्र दायर नगरुन्जेल अभियुक्तलाई सार्वजनिक नगर्न सचेत गराउने गरेको छ । 

आयोगकी सदस्य लिली थापा आयोगले व्यक्तिको मानव अधिकार र गोपनीयता जोडिएका विषयमा प्रहरीलाई सचेत गराउने गरेको तर प्रहरीले परम्परा र अभ्यासका नाममा यस्ता कार्य जारी राखेको बताउँछिन् । यद्यपि विगतको तुलनामा यस्ता कार्यको शैली केही परिर्वतन आएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै समयमा अनुहार नै देखाएर अभियुक्त सार्वजनिक गरिन्थ्यो । पत्रकार सम्मेलनमै उभ्याएर भन्न लगाउनेसम्मका कार्य हुने गरेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले मास्कसम्म खोज्न थालिएको छ । मास्क वा मखुन्डो नभेटिएका स्थानमा प्रहरीले चाउचाउको कार्टुनमा प्वाल पारेर समेत लगाउने र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदा वा सार्वजनिक सूचना गर्दा अनुहार छोप्ने अभ्यास थालेको छ ।’ 

केही सुधार भएको तर भइरहेको सुधार पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

अदालतमा पुग्नुअघि नै अपराधीझैँ करार गराउने अनुसन्धानको परिपाटी गलत रहेको र यसलाई सच्चाउने कोसिस समय–समयमा हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन् । 

‘कुनै व्यक्ति अपराधमा संलग्न भएको प्रारम्भिक प्रमाणले देखाएपछि अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी)ले उसलाई पक्राउ गर्न सक्छ । यस्तो व्यक्ति पक्राउ परेको छ भनी सूचना दिन पनि सकिन्छ । सूचना नै दिन संविधान र कुनै कानुनले रोकेको छैन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘तर त्यो सूचना कसलाई र कसरी दिने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मुखौटो लगाएर उभ्याउँदै फलानो अपराधको प्रतिवादी भनेर तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’ 

व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई ख्याल गर्दै व्यक्तिगत रूपमा पीडित र आरोपित दुवैलाई असर नपर्ने गरी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यो पनि

सबै विवरण छातीमा टाँसेर अभियुक्त सार्वजनिक गर्नु कानुनसम्मत होइन

• निर्दोषलाई क्षतिपूर्ति

हामीकहाँ प्रायः मुद्दा फैसला हुन लामो समय लाग्ने गर्छ । कतिपय फैसला पुनरावेदन भएर उल्टिने पनि गर्छन् । अन्तिम फैसला हुँदा कतिपय अभियुक्त निर्दोष साबित हुन्छन् तर लामो समय हिरासत वा जेल बसेको, अदालती प्रक्रिया बेहोरेको रुपमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भने सहज छैन ।  

अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देलका अनुसार, निर्दोष ठहर भएपछि क्षतिपूर्ति पाउने कुरा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ट उल्लेख छैन । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अलग्गै ऐन अन्तर्गत जानुपर्ने बाध्यता छ । उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय अदालतले आफ्ना फैसलाहरूमा क्षतिपूर्तिको कुरा बोल्न थालेको छ । जुन सकारात्मक हो ।’