काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)ले विवादित कम्पनीलाई परामर्शदाताको जिम्मेवारी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एजेन्टको ईसारामा मनलाग्दी रूपमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अनुकूल कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का पार्नेगरी खुलाइएको सुनकोशी–३ को इन्जिनियरिङ डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट तयारीबारे प्रस्ताव माग गरेको हो ।  

यसअघि गत जुलाईमा ७ तारिखका दिन ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ हाइड्रोपावर आयोजनाको परामर्शदाताका लागि बोलपत्र पेस गर्नेमध्ये तीनवटा कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्टको तयारीका लागि योग्य भन्दै सर्टलिस्ट गरेको थियो । 

अहिले उक्त आयोजनाको सर्टलिस्टमा पर्नेहरूमा अस्ट्रेलिया/टर्कीको डोल्सार–एसएमईसी जेभी, जर्मनी, टर्की, स्वीजरल्याण्डको फिट्च्नर एण्ड टेमेल्सु एण्ड पिनी जेभी र जर्मनी/भारतको ट्राक्टेवेल जर्मनी–ट्राक्टेवेल भारत नामक कम्पनी छन् । यी कम्पनीहरू एउटै समूहका हुन् । यो आयोजनाका लागि ट्राक्टेवेल नामक कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने सेटिङसहित प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोतको दाबी छ । 

सामान्यतया परामर्श ठेक्काका लागि कम्तीमा ६ वटा योग्य कम्पनीहरूबिच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यसमा तीनवटा कम्पनी मात्रै योग्य देखाइएको छ । धेरै कम्पनीहरू सहभागी हुनै नसक्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएकोले पर्याप्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था बनाइएको अन्य परामर्शदाताहरू बताउँछन् । 

टेन्डर क्राइटेरियामा यसरी गरियो

सुनकोशी–३ आयोजनाको ड्याम १८० मिटर उचाइको छ । यसको परामर्शदाता छनौटको बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राधिकरणले यसअघि ११० मिटरको ड्याम भएको आयोजनामा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने गरी थ्रेसहोल्ड राख्यो । जुन झन्डै ६० प्रतिशत हो । तर, यो मापदण्ड प्राधिकरणको आयोजनापिच्छे नै फरक फरक छ । 

२७० मिटरको ड्याम रहने कर्णाली चिसापानी आयोजनामा ड्यामको प्राधिकरणले १३० मिटर अनुभव हुनुपर्ने गरी थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरेको छ । यो झन्डै ४८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो । 

प्राधिकरणभित्र मापदण्ड निर्धारणदेखि नै भ्रष्टाचार हुने समस्या वर्षौँ अगाडिदेखिको हो । टीएमएस ग्रुपले मात्रै प्राधिकरणका झन्डै एक दर्जन ठेक्का पारिसकेका छन् । यसबापत ३० अर्ब बढीको रकम लगिसिकेको देखिन्छ ।

उता, आयोजनाको क्षमताको आधारमा निर्धारण गरिएको मापदण्ड पनि फरक फरक देखिन्छ । १०६ मेगावाट क्षमताका डोल्पाको जगदुल्लाह अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको लागि कम्तीमा ८० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा काम गरिसकेको अनुभव मागिएको थियो, जुन ७५ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ आयोजनाका लागि २०० मेगावाटको थ्रेसहोल्ड तय गरिएको थियो जुन २९ प्रतिशत मात्रै हो । कर्णाली चिसापानी आयोजनाको लागि ५०० मेगावाटको थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको थियो जुन ४‍.६३ प्रतिशत मात्रै हो । 

नेपाली हुनै नहुने मापदण्ड 

अहिले मध्यम स्तरका आयोजनामा नेपाली परामर्शदाता एक्लैले इन्जिनियरिङ डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्टको काम गरिरहेका छन् । निर्माणको कार्यमा समेत नेपाली कम्पनी नै क्षमतावान् भइसकेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने नेपालीको जोइन्ट भेञ्चर समेत हुन नसक्ने गरी मापदण्ड तयार गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाली परामर्शदाता सहभागी हुन पाउने अवस्थामा धेरै कमिसन नपाइने भएकोले मापदण्ड निर्धारणमै चलखेल गर्ने गरिएको स्रोतको भनाइ छ । 

त्यसो त, प्राधिकरणभित्र मापदण्ड निर्धारणदेखि नै भ्रष्टाचार हुने समस्या वर्षौँ अगाडिदेखिको हो । टीएमएस ग्रुपले मात्रै प्राधिकरणका झन्डै एक दर्जन ठेक्का पारिसकेका छन् । यसबापत ३० अर्ब बढीको रकम लगिसिकेको देखिन्छ । यसअघि यही ग्रुपले अपर तामाकोसीमा २५ मिलियन, अपर अरुणमा ४० मिलियन, तनहुँ हाइड्रोमा ४० मिलियन, तामाकोसी–५ मा ५ मिलियन, मध्य भोटेकोसीमा ७ मिलियन, मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको टिमोर–लित्से गरी दुई आयोजनामा १५ मिलियन, कुलेखानी–३ र राहुघाट परियोजनामा ४ मिलियन तथा अन्य आयोजनामा करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर काम गरेको देखिन्छ ।

यी आयोजनाहरूमा नेपाली कन्सल्टेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था भएको भए अहिलेको लागतमा कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म कम अवस्था रहेको नेपाली परामर्शदाता कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसो गर्दा अहिलेसम्म प्राधिकरणको १५-१६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

याे पनि

विद्युत् प्राधिकरणमा व्यापक अनियमितता : एजेन्टको इसारामा एउटै ग्रुपलाई दर्जन ठेक्का