पोखरा । दुई वर्षअघि पोखराका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको ल्याण्डफिल अर्थात् फोहोरको व्यवस्थापन नै हो । हामी टिकट काटेर लाइन लागेर ल्याण्डफिल हेर्न जाने बनाउँछौँ । त्यस कारण पोखरा घुम्न आउने देशभरिका मानिसहरू पोखराको ल्याण्डफिल कस्तो बनाएको रहेछ भनेर हेर्न जाने वातावरण बन्नेछ ।’

पोखराको फोहोर व्यवस्थापन नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य बन्ने मेयर आचार्यको तर्क थियो । ‘अहिले भन्दा नपत्याउने कुरा हो, तर गर्न सकिन्छ । यो गर्नैपर्छ, यो राजनीति गर्ने विषय होइन । आवश्यकताको विषय हो । फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै अध्ययन गर्‍यौँ,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू देशदेखि विदेशसम्म घुम्न गए । सुरुमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उदघाटनका लागि ६ महिनाको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न लामे आहालमा तोकिएको ल्याण्डफिलको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेपछि सोही ठाउँमा फोहोर फाल्नेगरी थप डेढ वर्षको सम्झौता गरिएको छ । उक्त सम्झौतासमेत यही पुसमा सकिँदैछ । तर स्थायी रूपमा फोहोर फाल्ने ठाउँको ठेगान महानगरले लगाउन सकेको छैन ।

पोखरा–३३ मा प्रशोधन केन्द्र बनाउन प्रक्रिया अघि बढे पनि छिनोफानो हुन नसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । जसका कारण मेयर आचार्यले भनेझैँ टिकट काटेर हेर्ने प्रशोधन केन्द्र त परको कुरा, दैनिक व्यवस्थापनमै चुनौती थपिँदै छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि २०७९ चैत २२ गते सूचना निकालेर ल्याण्डफिल साइट तथा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनका लागि महानगरले विकासकर्ताको माग गरेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाका लागि ५ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस पनि गरे । ससविडी–टेरासल्व रिन्युयवल जेभी, भेन्चर वेष्ट टू इनर्जी, बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्यूयवल इनर्जी, जीके कृषि फर्म र क्रियटिभ सरसफाइ जेभी, एमएस वेष्ट सर्भिस, हिमालयन लाइफ प्लाष्टिक, ग्रीन रोड वेष्ट म्यानेजमेण्ट, नेपाल पब्लिक हेल्थ र एमएस बोर्डरलेस कन्सल्टिङ कर्पोरेसनले आशयपत्र पेस गरेका हुन् । २०८० वैशाख ३ मा गठन भएको मूल्याङ्कन समितिले वैशाख १९ गते बैठक बसेर कम्पनीको आशयपत्र स्वीकृत गर्‍यो । त्यसमा सुरुका तीन वटा कम्पनीको आशयपत्र पास भएको थियो ।

६० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको कम्पनीमात्रै पास गरिएको महानगरले जनाएको छ । सोही बैठकले ती कम्पनीसँग प्रपोजल माग गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्राप्त प्रस्तावमध्ये २०८० मंसिर १७ को अर्को बैठकबाट टेरासल्व रिन्यूयवलको प्रस्ताव पारित गरियो । आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा छनोट भएको कम्पनीले यही मंसिर २ गते आयोजना सम्झौता गरिदिन निवेदन पनि दिएको छ । तर महानगरपालिकाले जग्गाको टुङ्गो लगाउन नसक्दा सम्झौता प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । भरतपोखरीमा १७ जनाको ९३ रोपनी ५ आना जग्गा यही आयोजनाका लागि रोक्का राखिएको छ ।

हाल पोखरामा २०९ टन फोहोर दैनिक उत्सर्जन हुन्छ । २०२० को विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३५४ ग्राम फोहोर उत्सर्जन हुन्छ । ती फोहोर व्यवस्थापनका लागि ८ वटा कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । सबै फोहोर लामे आहालस्थित अस्थायी ल्याण्डफिल साइटमा लगेर फालिएको छ ।

२०८० जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालय लेखनाथले जग्गा रोक्का राखेको हो । तर जग्गाधनीले चर्को मूल्य मागेपछि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । ‘बैठक बस्यो । जग्गा अहिले पनि रोक्का छ । तर मूल्य मालपोतको मूल्याङ्कनभन्दा बढी भयो,’ उनले भने, ‘मालपोतको मूल्याङ्कनभन्दा बढी रकम सरकारले तिरेर खरिद गर्न सक्दैन । त्यसैले जग्गा प्राप्ति नै रोकिएको छ ।’

हाल पोखरामा २०९ टन फोहोर दैनिक उत्सर्जन हुन्छ । २०२० को विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३५४ ग्राम फोहोर उत्सर्जन हुन्छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा १० देखि ३० प्रतिशत फोहोर उत्सर्जन हुने अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये ६५ प्रतिशत फोहोर कुहिने खालको छ भने १५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र २० प्रतिशत कामै नलाग्ने फोहोर छ । ती फोहोर व्यवस्थापनका लागि ८ वटा कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । सबै फोहोर लामे आहालस्थित अस्थायी ल्याण्डफिल साइटमा लगेर फालिएको छ । उनीहरूलाई ३ वर्षको २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लिने गरी ठेक्का दिइएको हो ।

पन्ध्रौँ कार्यपालिका बैठक र विशेष नगरसभा बैठकले फोहोर उठाउने ठेक्काको म्याद २०८३ असारसम्मका लागि थपिदिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का अपारदर्शी भएको भन्दै पटक–पटक अख्तियार र महालेखा परीक्षक कार्यालयले म्याद नथप्न भनेको छ । तर, महानगरले टेरेको छैन ।

प्रशोधन केन्द्रका लागि महानगरले ठेकेदारलाई दैनिक १२५ टन फोहोर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएर आशयपत्र मागेको थियो । कम्पनीले बायोग्याँस र अर्गानिक मल (जैविक मल) उत्पादन गरेर बेच्ने योजना बनाएको छ । ‘युरोपियन स्टाण्डर्डको मेसिन राखेर ग्याँस उत्पादनसँगै मल बनाउने कम्पनीले आशयपत्रमा खुलाएको छ । करिब १ अर्ब लागत लाग्ने आर्थिक प्रस्ताव छ,’ आयोजनाका फोकल पर्सन नेत्र तिमिल्सिनाले भने, ‘तर डीपीआर तयार भइसकेको छैन । डीपीआर बनेपछि कति लगानी हुने भन्ने थाहा हुन्छ ।’ जग्गाकै कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको उनले सुनाए ।

खरिदका लागि भन्दै ३३ नम्बर वडाका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा महानगरले ५५ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो । उक्त रकम बैना स्वरुप जग्गाधनीलाई वितरण गरिएको थियो तर जग्गाको कुरा नमिलेपछि बैना फिर्ता लिएर महानगरलाई नै फिर्ता गरिएको छ ।

‘आयोजना अघि बढ्ने विश्वास नै बनिसकेको छैन । महानगरले जग्गाकै टुङ्गो लगाइदिन सकेको छैन । जति राम्रा कम्पनी आए पनि जग्गा नहुँदासम्म काम अघि बढ्ने कुरै भएन,’ तिमिल्सिनाले अघि थपे, ‘जग्गाको छिनोफानो भएपछि प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने तयारी छ । २ वर्ष लगाएर डीपीआर र इआईए गर्छ, अनि अन्तिम सम्झौता गर्ने हो ।’ महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई नै जग्गा खरिद गर्न पनि भनेको छ । तर त्यसको मूल्याङ्कन पनि महानगरले नै गर्ने भएकाले अलमल परेको उनले बताए ।

त्यही जग्गा खरिदका लागि भन्दै ३३ नम्बर वडाका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा महानगरले ५५ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो । उक्त रकम बैना स्वरुप जग्गाधनीलाई वितरण गरिएको थियो तर जग्गाको कुरा नमिलेपछि बैना फिर्ता लिएर महानगरलाई नै फिर्ता गरिएको छ ।

अख्तियारमा उजुरी परेपछि व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम पठाउने निर्णय गरेका कार्यपालिका सदस्यसँग अख्तियारले पालैपालो बयान लिएको थियो । प्रवक्ता मोती तिम्सिनाले लामे आहालको ल्याण्डफिल साइट प्रशोधन केन्द्र बनेपछि मात्रै बन्द हुने बताए । ‘केही समस्याका कारण प्रशोधन केन्द्र निर्माणले गति लिएको छैन । त्यसलाई समाधान गरेर प्रशोधन केन्द्र निर्माण छिटै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘प्रशोधन केन्द्र बनेपछि लामे आहाल बन्द हुन्छ । सम्झौता सकिए पनि महानगरको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेर रिन्यू गर्ने योजना छ ।’

प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रगतिबारे नेकपा एमालेले विशेष नगरसभाको एजेण्डा बनाएको छ ।