'सैन्य कानून’ घोषणाको बदलामा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको डण्डा
काठमाडौं । उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट शक्तिको प्रभाव कम गर्न र राज्यविरोधी तत्वलाई निमिट्यान्न पार्ने बहानामा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यून सुक येओलले उठाएको मार्सल ‘ल’ घोषणाको कठोर कदमले आफैं पद धरापमा पारेको छ ।
जुन कदमले उनकै योजनाको प्रभावशाली हिस्सा मानिएका (मार्सल ल’को सुझाव दिने) रक्षामन्त्री किन योंग ह्यूनले राजीनामा दिनु परेको छ भने राष्ट्रपति यून स्वयंले महाभियोगको सामना गर्नु परेको छ । दक्षिण कोरियाली सांसदहरुले मार्सल ल’ लागू गर्ने कठोर कदमलाई विफल पारेपश्चात राष्ट्रपति यूनविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावअघि बढाएका छन् । सांसदहरुले अब बस्ने संसद बैठकमा राष्ट्रपति यूनविरुद्धको महाभियोगमाथि मतदान गर्ने छन् ।
राष्ट्रपति यूनले भनेका थिए, ‘मुलुकलाई उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट प्रभूत्वबाट बचाउन र राज्य विरोधी तत्वलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि मार्सल ल’ (सैन्य कानून)को आवश्यकता थियो ।’ उनले उत्तर कोरियाको प्रभाव कम गर्न यसो गरेको बताए पनि घरेलु दबाब र अन्य घोटालाको एक श्रृंखलाको प्रतिक्रियाको रुपमा यसलाई लिइएको छ । राष्ट्रपति यूनले घोषणा गरेको दुई घण्टा पनि नहुँदै नेशनल एसेम्ब्लीमा यो कदमलाई रोक्न सांसदहरुले रोष्टमको घेरा तोडेर मतदान गरेका थिए ।
सांसद अबरन नेशनल एसेम्ब्लीमा घुसेर एक पर्खालमाथि चढेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको हवाला दिँदै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । उपल्लो सदनले राष्ट्रपति यूनको प्रस्ताव सर्वसम्मतीले रोकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु परेको थियो । यो कदमलाई लिएर संसदभित्र, बाहिर र राष्ट्रपतिको कार्यालयअघि प्रदर्शन भएको थियो । मैनबत्ती बालेका प्रदर्शनकारीहरु योंगसनस्थित राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेका थिए । तर, केही बेरमै उनीहरु तित्तरवित्तर भएका थिए ।
नेशनल एसेम्ब्लीमा भएको एक प्रतिकात्मक विरोध कार्यक्रममा समेत प्रदर्शनकारीले हातमा मैनत्ती समातेर यूनलाई राष्ट्रपतिको पद छोड्न आग्रह गरेका थिए । मार्सल ल’को घोषणाको नाटकीय २४ घण्टापछि हाल सिओल शान्त भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पाटन दरबार क्षेत्रका दुई ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण हुन बाँकी
-
जाजरकोट भूकम्पको क्षतिको विस्तृत आङ्कलन माघभित्र गरिसक्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रतिबद्धता
-
धरौटी बुझाएर रिहा भए रवि लामिछाने
-
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित भौतिक संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीविरुद्धको रिट खारेज, सांसद पद जोगियो
-
कार्यदलको बैठकमा जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति किन ‘एब्सेन्ट’ ?