काठमाडौँ । देशभर चल्ने सवारी साधनमा बजेको गीतबापत रोयल्टी नतिरे जरिवाना गर्ने भन्दै सङ्गीत रोयल्टी समाजले सूचना जारी गरेपछि यतिबेला यातायात क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । समाजले सङ्गीतबापतको रोयल्टी तिर्न भन्दै १० दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना विभिन्न स्थानमा टाँस गरेपछि यातायात व्यवसायीहरू झस्किएका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर यसमा आपत्तिमात्रै जनाएको छैन, बरु यस्तो रकम नतिर्न सदस्यहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

के हो सङ्गीत रोयल्टीको लफडा ?

कुनै पनि गीत–सङ्गीत त्यसको सर्जक तथा सङ्गीतकारको सिर्जनासँग जोडिएको हुन्छ । यस्तो सिर्जना प्रयोग गरेर मनोरञ्जन लिएबापत त्यस्तो व्यक्तिले शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

कुनै पनि रेडियो–टेलिभिजनका दर्शक तथा स्रोताले विज्ञापन हेरेर/सुनेर यसको मूल्य चुकाइरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक स्थान, हल वा साङ्गीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन शुल्कसँगै त्यसको मूल्यसमेत तिरेका हुन्छन् । सवारी साधनमा यात्रा गर्दासमेत भाडाको रूपमा मनोरञ्जन बापतको शुल्क तिरिरहेको विश्वास गरिन्छ । त्यसरी उठाइएको शुल्क सम्बन्धित सर्जकको हातमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ लगायतले कलाकार तथा सर्जकको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे व्याख्या गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रस्तोता समाज, रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपाल र सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाजलाई सार्वजनिक प्रयोग भएबापत सिर्जित सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनको अधिकार दिएको छ ।

अहिले सङ्गीत रोयल्टी समाज यही अनुसार रोयल्टी सङ्कलन गर्दै आएको छ । कति कर उठाउने भन्ने निर्धारण संस्था आफैँले गर्छ । पछिल्लोपटक ‘गीत–सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन सम्बन्धी मापदण्ड–२०८०’ बनाएर समाजले दर निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार छोटो दूरीको टेम्पोका लागि प्रतिवर्ष ५६५ रुपैयाँ, ट्याक्सी, माइक्रो बस, जीप र भ्यानका लागि ११३० रुपैयाँ, मिनी बसका लागि १६९५ रुपैयाँ र ठुला बसका लागि २२६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, लामो दुरीका सवारी साधनहरूमा माइक्रो बस र जीपलाई १६९५ रुपैयाँ, मिनी बसलाई २०६० रुपैयाँ र ठुला बसलाई २८२५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । पर्यटक सवारी साधनमा कार, जीप, माइक्रो, भ्यान लगायतलाई ११३० रुपैयाँ, मिनी बसका लागि १६९५ रुपैयाँ, बसका लागि २२६० रुपैयाँ तथा डिलक्स बसलाई ३३९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

अहिले समाजले रोयल्टी सङ्कलनका लागि शिव म्युजिक प्रा.लि. नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । सोही कम्पनीले मिति निर्धारण नगरी १० दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना टाँसेर रोयल्टी तिर्न भनेको हो । यो अवधिभित्र रोयल्टी नतिरे प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा २७ बमोजिम १० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

 यातायात व्यवसायीको प्रतिरोध

तर, नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भने आफूहरूको सहमतिविना लिन लागिएको सङ्गीत रोयल्टी तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । बुधबार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त रोयल्टी ‘यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ को प्रतिकूल हुनेगरी आएको भन्दै रोयल्टीको नाममा लिन लागिएको कर नतिर्न अपिल गरिएको छ । साथै जबरजस्ती कर उठाइए सोको प्रतिरोधका लागि जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्नसमेत तयार रहेको महासंघले जनाएको छ ।

 समाजसँग रोयल्टी उठाउने अधिकार छ ?

सङ्कलन समाजले अहिलेसम्म खासगरी विद्युतीय माध्यममा गीत सङ्गीत प्रयोग गरेबापतको शुल्क उठाउँदै आएको समाजका सदस्य सुवास रेग्मी बताउँछन् । त्यसबाहेक रेडियो, टेलिभिजन, पार्टी प्यालेस लगायत ठुला सभा, समारोह आयोजना गर्ने संस्थाबाट समेत रोयल्टी उठाउने गरेको छ । यस्तो रकम समाजमा आबद्ध सदस्यहरूलाई बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ ।

अहिले विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न प्रकारका रोयल्टी आफैँले उठाउने गरेको छ । तर, सङ्गीतसँग सम्बन्धित रोयल्टी उठाउने र बाँडफाँट गर्ने जिम्मा भने सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नै दिएको देखिन्छ । यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यो सूचना गैरकानुनी छैन ।

तर, विकसित मुलुकमा समेत कार्यान्वयन अप्ठ्यारो हुने प्रकृतिको कानुन ल्याएका कारण व्यावहारिक रुपमा भने यसको कार्यान्वयन असम्भवजस्तै देखिन्छ । यसको मूल्य निर्धारण प्रक्रियासमेत पारदर्शी छैन । जिम्मा पाएकाहरूले जति तोक्छ, त्यति नै रोयल्टी तिर्नुपर्ने भन्ने खालको अवस्था देखिन्छ ।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला आफूहरूसँग छलफल नै नगरी कर तिर्न जारी गरिएको सूचनालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘आज यसले भन्यो, भोलि अर्को आउला, पर्सी अर्को आउला, सबैलाई कर तिर्न कहाँ सकिन्छ ?’ सिटौलाले भने, ‘त्यसो हो भने हामी गाडीबाट क्यासेट, डेक सबै हटाइदिन्छौँ ।’

यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कहिल्यै राहत नदिने तर विभिन्न नाममा असुल गर्ने बाटोमात्रै खोलिदिने गरेको सिटौलाको आरोप छ । ‘बर्सेनि कर हामीले नै तिर्नुपर्छ, नवीकरण हामीले नै गर्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई छुट हामीले दिनुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट हामीले दिनुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘९८ प्रतिशत निजी लगानी भएको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले केही दिँदैन, आफू लगानी पनि गर्दैन । एकपछि अर्को भार थोपर्ने काममात्रै गर्छ ।’ यातायात व्यवसायीले गाडीमा गीत बजाइदिएर संगीतकर्मीहरुको विज्ञापन गरिदिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा रोयल्टी तिर्ने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने बताए ।  

उठाउनेभन्दा सदुपयोगको चिन्ता

अहिले सङ्गीत बापतको रोयल्टी उठाउने अधिकार पाएका तीन संस्थाहरू भने आ–आफ्नै समस्यामा छन् । ती संस्थाहरूमा रोयल्टी उठाउनेभन्दा बाँडफाँटको पारदर्शितामा समेत ठुलो समस्या देखिन्छ । खासगरी, उठेका रोयल्टी वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै यी संस्थाहरू पटकपटक विवादमा आउने गरेका छन् ।

रोयल्टी सङ्कलन समाजका सदस्य रेग्मी आफैँमा सङ्गीत उत्पादक पनि हुन् । तर, उत्पादक समाजले आफूले पाउनुपर्ने रोयल्टी खाइदिएको उनले गुनासो गरे ।

रोयल्टी सङ्कलक समाजले भने रोयल्टी वितरणको केही अभ्यास गरेको उनको भनाइ छ । आफू उपाध्यक्ष हुँदा बाँडफाँटलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइन प्रणाली तयार गर्न खोजे पनि समाजकै अर्को पक्षबाट सहयोग नपाएको उनले गुनासो गरे ।

‘म उपाध्यक्ष हुँदा आफ्नै हिसाबले रोयल्टी सङ्कलन गर्ने सिस्टम बनाएँ, त्यही अनुसार रोयल्टी उठ्ने क्रम पनि बढ्यो । तर, रोयल्टी सङ्कलक समाजभित्रै विकृति देखियो,’ रेग्मीले भने, ‘मैले सुधार गर्न खोजेपछि पूर्वअध्यक्षको समूहले मलाई हिरो हुन खोज्यो भन्ने आरोप लगाउनुभयो, त्यसपछि मेरो हिरोगिरी पनि हरायो । मैले पद नै छोडेँ, अहिले कार्यसमिति सदस्यमात्रै छु ।’

आफूले छोडेपछि रोयल्टी बुथहरू बन्द भएको उनले बताए । त्यही भएर ठेक्का दिन थालिएको उनको भनाइ छ ।