काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बहुप्रतिक्षित बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) को फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालले बीआरआईमा संलग्न हुने भन्दै ७ वर्षअघि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । तर मोडालिटी र फ्रेमवर्कमा समझदारी हुन नसकेपछि लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सम्झौताको विस्तृत विवरण नआएकाले बीआरआई नेपालमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अवस्था छैन । तर पनि फ्रेमवर्कमा अनुदान (ग्रान्ट) को स्थानमा सहायता (एड) शब्द राखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा बीआरआईलाई लिएर पक्ष र विपक्षका अनेक मत छन् । कतिपयले अनुदानको रूपमा मात्रै बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कतिपयले ऋण र अनुदान दुवै लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जानकारहरूका अनुसार बीआरआईमा सहमति भएसँगै एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ कि अब नेपालले पनि चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग गाए सक्ने भएको छ ।

बीआरआई सहायता अन्तर्गत चीनले विभिन्न देशलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालले पनि पाउने चीन मामिलाका जानकारी डा. पुष्पराज शर्मा बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले नै धेरै कुरा भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर बीआरआईको फ्रेमवर्कमा चीनले सहमति जनाएकाले नेपालले पनि त्यसमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने भएको छ । यसको फाइदा नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

नेपालजस्ता मुलुकले पूर्वाधारमा राम्रो ज्ञान र सिप भएको चीनबाट अथाह फाइदा लिनसक्ने शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीलाई पूर्वाधार विकास चाहिएको हो । चीनलाई आफ्नो वर्चस्व बढाउनु परेको हो । यो दुवैको स्वार्थमार्फत नेपालले फाइदा लिन सक्छ । बीआरआई यसमा टर्निङ प्वाइन्ट हो ।’ यसलाई पूर्णरुपमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने दुई देशबिचको समझदारीले पछि तय गर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच बीआरआईलाई अनुदानका रूपमा लिने तर ऋणका रूपमा नलिने समझदारी भएको थियो । यही समझदारीमा टेकेर सरकारले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’भित्र सञ्चालन हुने गरी नयाँ परियोजनाहरू अगाडि सारेको छ । 

जसअन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौँ–हेटौँडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स छन् ।

यसमध्ये टोखा–छहरे सुरुङमार्गको लागि मंगलबार नेपाल–चीनबिच समझदारी भइसकेको छ । बीआरआई कार्यान्वयनको फ्रेमवर्कमा सहमति भएकाले अन्य योजना पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्रध्यापक डा. भरत न्यौपाने बीआरआईमार्फत नेपालले प्रस्ताव गरेका योजना कार्यान्वयन हुन सके मात्रै नेपालको आर्थिक समृद्धिमा एउटा कोशेढुङ्गा बन्ने बताउँछन् ।

‘कार्यान्वयन हुने, नहुने कुरामा आशंका गर्न सकियो । तर बीआरआईमा सहमति भएकाले त्यसभित्रका आयोजना बन्छन् भन्ने आश गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि नेपालले प्रस्ताव गरेको योजना कार्यान्वयनमा गए भने यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पर्याउने छ ।’ अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण दुवै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा पनि यी आयोजनाले मुलुकलाई फाइदै हुने उनको भनाइ छ । 

त्यसो त बीआरआई पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित परियोजना होइन । नीतिगत र आर्थिक समन्वय, रेलवे र हाइवेसहितको संरचना, खुला व्यापार र जनताबिचको सम्बन्ध आदिलाई बीआरआईले मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ  । बीआरआईमा हालसम्म १५२ देशले सम्झौता गरिसकेका छन् । पूर्वाधारको व्यापक अभाव खेपिरहेका एसिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकामा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत खर्बौंका पूर्वाधार निर्माण गर्ने चीनको योजना छ । त्यसैले ग्लोबल साउथका धेरै मुलुक यो परियोजनाप्रति हौसिएका छन् । यसबाट नेपालजस्तो विकासको भोको मुलुकलाई कुनै पनि घाटा हुनेछैन ।

डा. शर्मा भन्छन्, ‘हामीलाई पूर्वाधार विकास आवश्यक छ । त्यसकारण बीआरआईमा भएको सहमतिलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले मुलुकलाई फाइदा नै भएको छ ।’ नेपालको पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकासमा पुँजी जुटाउने र चीनसँगको कनेक्टिभिटीमार्फत नेपालको दीर्घकालीन भू–अर्थनीतिक तथा रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मामिलामा बीआरआई अगाडि बढाउन सके नेपाललाई फाइदा हुने शर्माको भनाइ छ ।