रोजगारी वा अवसरको खोजीमा दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा नेपाली बिदेसिने गर्छन्— प्रायः पत्रपत्रिका र जनबोलीमा दोहोरिइरहने वाक्य हुन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हृदय विदारक दृश्य देखिन्छन्— देश छाड्दै गरेको भिडको, नेपाली धर्ती आकाशमा सपना नअटाएको भिडको । अर्कोतिर विमानस्थलमै दिनहुँ करिब पाँच शव भित्रिन्छन् ।

यी सब आँकडा अनि यी सब दृश्यसँग हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ । अर्कोतिर अब्बल छौँ, रेमिट्यान्स भित्र्याउनमा । विप्रेषणको ग्राफ बढ्दो छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४०७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

विप्रेषणप्रतिको हाम्रो मोह उग्र छ । त्यसैले त बजेटको बुँदा १३८ मा ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चतताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने’ प्रतिबद्धता जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

विप्रेषणले नै देशलाई प्राणवायु दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । देशको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण २३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । विप्रेषणका कारण नै शोधनान्तर बचतको अवस्थामा छ ।

वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, विदेशी लगानी लगायत वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोतको अवस्था निराशाजनक रहेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको बलियो माध्यम पनि विप्रेषण नै बनेको छ ।

देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारी देखापरेको छ । निःसन्देह वैदेशिक रोजगारीका कारण खरको छाना जस्तापाताले टल्किएको छ । जस्ताको छाना महल बनेर ठडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले भौतिक समृद्धिको दुई–चार इँटा थपे पनि आत्मिक सुख र शान्ति धेरैको हकमा गुमेको छ । मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति खस्किँदो छ । धेरैजना विदेश जाने नाममा र विदेशी भूमिमै ठगिएका पनि छन् । तत्काललाई वैदेशिक रोजगारी समस्याको समाधानजस्तो लागे पनि कालान्तरमा यसको असर भयावह हुने आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

समाजमा अहिले एउटा भाष्य नै स्थापित भएको छ— नेपालमा बसेर केही हुँदैन, काम गर्ने वातावरण नै छैन । एउटा स्कुल पढ्दै गरेको बच्चा म पनि विदेश जान्छु भन्छ । किनकि उसले घर–परिवार र छरछिमेकमा विदेश गएकै देख्छ अनि विदेश नै सुन्छ ।

समाजमा अहिले एउटा भाष्य नै स्थापित भएको छ— नेपालमा बसेर केही हुँदैन, काम गर्ने वातावरण नै छैन । एउटा स्कुल पढ्दै गरेको बच्चा म पनि विदेश जान्छु भन्छ । किनकि उसले घर–परिवार र छरछिमेकमा विदेश गएकै देख्छ अनि विदेश नै सुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन (२०६४) अनुसार व्यक्तिगत, संस्थागत तथा नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकका बिचमा भएको सम्झौता बमोजिम नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ बमोजिम २०८० फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । यो संख्या त वैधानिक तरिकाबाट विदेश जानेको भयो । अवैधानिक तरिकाबाट विदेश गएर अलपत्र परेका समाचार आइराखेका हुन्छन् । त्यसैले बिदेसिनेको वास्तविक संख्या योभन्दा निकै धेरै रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बमोजिम मृत्यु भएका कामदारको नजिकको हकवालालाई आर्थिक सहायता रकम ६९ करोड ९९ लाख ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको देखिन्छ । बिरामी एवं अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई स्वास्थ्योपचार खर्च, शव वाहन सेवा र अलपत्र शव झिकाउन तथा समन्वयमा पनि करोडौँ रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

मृत्यु र अङ्गभङ्गको घाउ केही लाख क्षतिपूर्ति रकमले निको हुँदैन नै । यस्ता शीर्षकमा बजेट खर्च गर्नपर्नु कुनै पनि राष्ट्रका लागि सुखद कुरा पक्कै होइन । एकातिर रेमिट्यान्स सँगसँगै अङ्गभङ्ग र मृत्युको ग्राफ बढ्दो छ भने अर्काेतिर विदेशी भूमिमा उमेर र पसिना बगाएर फर्किने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । 

युवाहरु बिदेसिँदा गाउँघर रित्ता र खेतबारी बाँझा भएका छन् । विप्रेषण रकमको धेरै अंश समेत उपभोगमै खर्च हुन्छ, यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । यसबाट स्पष्ट छ कि वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिनु भनेकै आफ्नै देशको विकासको गतिलाई पछि धकेल्नुसरह हो ।

देशको अर्थतन्त्रलाई संवैधानिक परिकल्पना बमोजिम स्वतन्त्र, आत्मर्निभर र दिगो आधारसहितको बनाउनुपर्नेमा अर्थतन्त्रका समस्याको अल्पकालीन र सतही समाधानमै हामी रमाइरहेका छौँ । शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा स्वस्थ अनि सन्तुलित, दक्ष र सिर्जनशील जनशक्तिविना देशको अग्रगामी विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले जनतालाई फगत संख्याको र अल्पकालीन व्यस्थापनका रूपमा मात्र नभई देशको विकास र गर्व गर्न लायक शक्तिका रूपमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित बदल्न निकै ढिला भइसकेको छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि क्षेत्रगत जनशक्ति विकासको स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयनयोग्य कार्यनीति आवश्यक छ । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा तहगत सरकारहरूको भूमिका समेत स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

• अब के गर्ने ?

वैदेशिक श्रमलाई विकल्परहित र बाध्यात्मक रुपमा होइन, व्यक्तिको इच्छा र रुचिमा आधारित एउटा विकल्पका रूपमा लिइनुपर्छ । यसका लागि पर्याप्त आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना अपरिहार्य छ । 

रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि क्षेत्रगत जनशक्ति विकासको स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयनयोग्य कार्यनीति आवश्यक छ । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा तहगत सरकारहरूको भूमिका समेत स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
स्वरोजगार, आर्थिकवृद्धि र विकास, लघु तथा घरेलु उद्योग, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन लगायत कार्यक्रमलाई पहुँचवाला र बिचौलियाका लागि भन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा किनाराकृत वर्गका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

अर्थाेपार्जनमा नजोडिएसम्म यस्ता कार्यक्रमको औचित्य नरहने हुँदा तहगत सरकारहरूले उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमले जीवनयापन र जीवनस्तरमा पारेको प्रभावको निरन्तर विश्लेषण र सञ्चार गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको सक्रियताविना ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना सम्भव हुँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र उत्पादन गर्ने वातावरण बनेमा स्वतः रोजगारी सिर्जना हुनेछ । 

उत्पादनमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा निकायको मनोबल बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कृषि उपजहरू (जस्तै ः धान, मकै, गहुँ, उखु, स्याउ लगायत)को समर्थन मूल्य तोकिदिने, किसानको उत्पादन बिक्री नभई खेर जाने अवस्था भएमा सरकारी निकायले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । देशमै उत्पादन हुने फलफूल र तरकारीको संरक्षणका लागि यस्ता वस्तुको आयातमा उच्च दरको कर लगाउन सकिन्छ ।

निर्यातजन्य वस्तुहरूको वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरणमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि नेपाल र चीनबिच भएका पारवहन सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्य मुलुकमा समेत व्यापारिक सम्बन्धको खोजी गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक भागशान्तिभन्दा पनि योग्यता र विज्ञताका आधारमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गरिनुपर्छ । जो न्यायपूर्ण श्रम आदान–प्रदान र आयात–निर्यातमा पहल गर्न सक्षम होउन् ।
लघुवित्त, सहकारी लगायत न्यून पुँजी परिचालनका माध्यममा देखिएको बेथितिले आम जनमानसमा निराशा सिर्जना गरेको छ । सुशासनको अभिवृद्धि नै जनतामा आशा सञ्चारित गर्न सकिन्छ । जनतालाई उत्पादनसँग नजोडी देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन, त्यसैले जनतालाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने आधारहरु राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ । खासगरी राज्यले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारलाई पनि भरपर्दाे, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ । यसका लागि श्रमिकको हकहितको विषयमा अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी पक्ष राष्ट्र वा गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रका विविध पक्ष (कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत)मा जोड दिई वैदेशिक रोजगारीलाई बिस्तारै व्यवस्थित बनाउँदै लैजान आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल सरकारकी शाखा अधिकृत हुन् ।)