दक्षिण कोरियामा लागू हुने बित्तिकै हटाइएको ‘मार्शल ल’ के हो ?
सोल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलले मंगलबार देशमा मार्शल ल (आपत्काल) लगाएर केही घण्टामा यसलाई हटाउने घोषणा गरे । के हो यो मार्शल ल ? यसमा के हुन्छ ? मार्शल कुनै पनि देशको सरकारले घोषणा गर्ने एउटा न्यायिक व्यवस्था हो । यसमा सैन्य बललाई एक क्षेत्रमा शासन र नियन्त्रणको अधिकार दिइन्छ । मार्शल ल पूरै देशमा लागू गर्न जरुरी छैन । यो देशको कुनै पनि सानो हिस्सामा लगाउन सकिन्छ । यो सैनिक कानुन हो ।
युद्ध वा सार्वजनिक सुरक्षामा ठूलै खतरा उत्पन्न भएको स्थितिमा यसलाई लागू गरिन्छ । सरकारले व्यापक नागरिक अशान्ति, प्राकृतिक विपद् वा आक्रमणको खतराको सामना गर्यो भने पनि मार्सल ल लगाइन्छ । यो कानुन लागू भएपछि सांसदहरूलाई संसद् भवनमा छिर्नबाट समेत रोकिन्छ । यसबाहेक अन्य सबै खालको राजनीतिक गतिविधिमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्छ । यो कानुन लागू भएपछि राजनीतिक प्रकृतिका विरोध प्रदर्शन र सार्वजनिक समारोहमा पनि रोक लाग्छ । मिडिया र प्रशासन सबै सेनाको नियन्त्रणमा रहन्छ । हडताल र विरोध प्रदर्शनमा पनि रोक लाग्छ । देशभित्र आवागमन सीमित पार्न यात्रामा पनि रोक लाग्न सक्छ ।
दक्षिण कोरियामा यस अघि अन्तिम पटक सन् १९७९ मा मार्सल ल लगाइएको थियो । त्यतिबेला त्यसपछि दक्षिण कोरियाका तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुङ–हीको कूको क्रममा हत्या भएको थियो । सन् १९८७ मा दक्षिण कोरिया संसदीय लोकतन्त्र बनेपछि भने त्यहाँ कहिल्यै मार्शल ल लागू भएको थिएन । तर मंगलबार युनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै दक्षिण कोरियालाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्ति’बाट बचाउन आफू लागिपरेको भन्दै मार्शल ल लागू गरे ।
अब के हुन्छ ?
मार्शल ल लागू गर्ने युनको घोषणाले धेरै मानिस अचम्मित छन् । दक्षिण कोरियालीहरू छ घण्टासम्म अन्योलमा थिए । मार्सल ल अर्डरको अर्थ के हो भनेर अधिकांशले जान्न खोजिरहेका थिए । तर तत्कालै संसदमा भेला भएका विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको आदेशको विपक्षमा मतदान गर्दै सो कानुनलाई अस्वीकृत गरिदिए । राजधानी सोलमा सैनिक र प्रहरीको भारी उपस्थिति भएता पनि सेनाले देशको नियन्त्रण लिन सम्भव नहुने देखियो ।
दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार संसदले बहुमतले मार्शल लको विरोध गरेमा त्यसलाई लागू गर्न सकिँदैन । यस ऐन अन्तर्गत मार्सल ल कमाण्डरलाई पनि सांसदलाई पक्राउ गर्नबाट रोक लगाइएको छ । अब दक्षिण कोरियामा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । आफ्नो यो कदमका लागि युनले कस्तो परिणाम भोग्नुपर्नेछ भन्ने पनि अस्पष्ट छ ।
मंगलबार राति संसद् बाहिर जम्मा भएका केही प्रदर्शनकारीले ‘यून सुक–योललाई गिरफ्तार गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए । अगाडि जे हुन्छ त्यो होला । तर यूनको पछिल्लो यो कदमले दक्षिण कोरियालाई स्तब्ध भने पक्कै बनाएको छ । मंगलबार जे भयो, त्यसलाई यहाँ विगत दशकहरूमा लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यो घटनाले दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्रको शाखका लागि जनवरी ६ मा अमेरिकामा भएको दंगाभन्दा बढी हानिकारक भएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
‘मार्शल ल लगाउने युनको घोषणा कानुनको अतिक्रमण र राजनीतिक गल्तीको प्रतीक हो । यसले दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छ,’ सोलको इवा विश्वविद्यालयका विज्ञ लीफ–एरिक इस्लेले भनेका छन् । बढ्दो घोटाला र महाभियोगको मागको विरुद्ध हताश भएर उनले यस्तो कदम चालेको जस्तो देखिएको तर अब यी सबैको माग झनै चर्किने उनी बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरदेखि रवि लामिछाने र छवि जोशीविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पूर्जीसम्म
-
पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने माओवादीको तयारी, बैठक आह्वान
-
स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमितिका लागि ढकाल समूहको उम्मेदवारी घोषणा
-
एनपिएल : मार्की खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो रह्यो ?
-
कञ्चनजङ्घा गोल्डकप : गोधुली फुटबल क्लब फाइनल प्रवेश
-
‘टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा तीन दिन विदा’ दिने प्रस्ताव