हामी संघीयताको अभ्यासमा छौँ । तर तीन तहका सरकारका संरचनाबिच दुबिधा सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कामको विभाजन र व्यवस्थापन जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।

प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड, सहकारी विकास बोर्ड, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, यातायात विकास बोर्ड, युवा परिषद् लगायतका संरचना गठन भएका छन् तर तिनको कार्यान्वयन तथा प्रभावकारिता भने अत्यन्त फितलो छ । प्रदेश सरकारले जुन उद्देश्यले कानुन निर्माण गरेर बोर्डहरू गठन गरेको छ, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । यस्ता प्रकृतिका योजना, बोर्डहरू गठन गरेर राज्यमाथि थप आर्थिक भार पारिएको अवस्था छ ।

केन्द्रको सिको गरेर प्रदेशले पनि दोहोरो संरचना गठन गरेको देखिन्छ । केन्द्रमा खेलकुद परिषद् छ । प्रदेशमा खेलकुद विकास परिषद् गठन गरिएको छ । कसले के काम गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारमा समस्या बनाइरहेको देखिन्छ । यसमा संघले भन्दा प्रदेशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । संघीयतामा कार्यविवरण र क्षेत्राधिकारको स्पष्ट खाका नहुँदा संघ र प्रदेशको बिचमा समस्या भइरहेको छ । कामको विभाजन सही ढंगले हुन नसकेका कारण संघ र प्रदेशमा समस्या भएको हो ।

सरकारका मन्त्रालय र संरचना पनि व्यवस्थित छैनन् । कहिले १० वटा त कहिले १३ वटा मन्त्रालय बनाउने गरिएको छ । प्रदेश नै आफ्नो अस्तित्वमा अडिग रहन सकेको देखिँदैन ।

प्रदेश आफैँमा आफ्नो स्रोत हुने सरकार होइन । यसको करको दायरा र आधार भनेको कृषि आय हुन्छ । कृषिमा यो निर्भर हुन नसकेपछि राजस्व र अनुदानमा निर्भर रहन्छ । यसरी निर्भर रहँदा प्रदेशको आफ्नै स्रोत हुँदैन । स्रोत नभएपछि प्रदेश सरकार आफैँ व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सरकार नै व्यवस्थित नभएपछि बोर्डहरू कसरी व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

सरकारका मन्त्रालय र संरचना पनि व्यवस्थित छैनन् । कहिले १० वटा त कहिले १३ वटा मन्त्रालय बनाउने गरिएको छ । प्रदेश नै आफ्नो अस्तित्वमा अडिग रहन सकेको देखिँदैन । यस्तो बेलामा बोर्डहरूले काम गर्न सक्दैनन् ।

संघीयताको उत्कृष्ट धारणा भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामको दोहोरोपना हुनु हुँदैन । खानेपानीको काम प्रदेशको जिम्मा हो भने केन्द्रले किन प्रतिनिधित्व गर्ने ? संघीयतामा पालिकास्तरको काम पालिकामै गराउनु पर्छ र अन्तरपालिका पर्ने काम प्रदेशले गर्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकासँग सम्बन्धित काम स्थानीय तहले गर्न थाल्ने हो भने अन्तरपालिकामा असर पार्छ । पालिकामा गएर प्रदेश र संघले काम गरेका कारण प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेको छैन ।

सरकार नै अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आश्रित रहेका बेलामा बोर्डको आफ्नो निजी स्रोत हुने विषय पनि हुँदैन । न सरकारको, न त बोर्डको आन्तरिक आम्दानी छ । कतैबाट कर लिने आधार छैन । यसैले यो अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहन्छ । प्रशासनिक खर्चको हिसाबले हेर्दा मन्त्रालयका संरचनाले खर्च बढाइरहेका छन् । त्यसमाथि पनि सरकारले बोर्डहरू गठनका लागि बनाइएको ऐनले निर्देशित गरेको कार्यविभाजन अधिकारसमेत प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन । अधिकार भएका बोर्डहरूमा बजेट कार्यक्रम, आर्थिक अधिकारसमेत कुण्ठित गरिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन, नियुक्ति संघमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । संघीय निजामती ऐन नहुँदा प्रदेशको ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । जसका कारण स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रियामा जान सकेको छैन । प्रदेशको दक्षता नभएका कारण पनि समस्या भइरहेको छ । प्रदेशमा आर्थिक स्रोत र मानवीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति छैनन् । संघबाट प्रदेशमा आउने जनशक्ति नआएका कारण स्थिरता हुन सकिरहेको छैन । नियम, कानुन, आर्थिक स्रोत, मानवीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति, सबै कमजोर भएका कारण प्रभावकारी ढंगले प्रदेशले काम गर्न सक्दैन । यद्यपि केही बोर्डले प्रयत्न गरेको देखिन्छ । कार्यक्रम तथा आयमुलक सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा केही बोर्डले काम गरेको देखिन्छ ।

दुग्ध विकास बोर्डले खासै काम गरेको छैन । बोर्डको संरचना दोहोरो पर्दा कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखिएका छन् । केन्द्रीय दुग्ध विकास बोर्डले जस्तो काम भइरहेको छ । त्यसको प्रभावकारिता अध्ययन नै नगरी प्रदेशले प्रदेशमा पनि बोर्ड गठन गरेको देखिन्छ । दुग्ध विकास बोर्डले केन्द्रको भन्दा फरक के कामको योजना बनाउनु पर्ने हो, त्यो गर्नुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारका बोर्डहरूले त्यस विषयमा खासै सोच्न सकेको देखिँदैन ।

अधिकार आफूमा राख्ने, दक्षता, काम गर्ने क्षमतामा अनुमान गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । प्रदेश सरकार जुन ढंगले चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चल्न सकेको छैन ।

सरकारमा रहेका व्यक्ति, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन । यसले सार्वजनिक खर्चलाई मात्र बढाउँछ । उपलब्धि शून्य हुन्छ भने खर्च बढी हुन्छ । त्यसैले अनावश्यक रूपमा बोर्ड, विभाग गठन गर्ने कार्य प्रदेश सरकारमा हुनु हुँदैन । जसले गर्दा केन्द्र र प्रदेशको दोहोरोपना बढ्ने, काम नहुने तथा खर्च बढ्ने कार्य हुन्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कामको स्पष्ट विभाजन भएको हुनुपर्छ । किनकि एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप नगर्ने खालको अवस्था सिर्जना हुन आवश्यक छ । दोहोरोपनामा हटाएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । कानुन अनुसार गठन गरिएका बोर्डहरूलाई स्रोत र अधिकार दिन सक्नुपर्छ । तर, मन्त्रालयले अधिकार नदिने कारणले प्रदेशका बोर्डहरू राम्ररी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । किनकि जुन किसिमको स्थायित्व, कार्यशैली, व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यसमा प्रदेश सरकार धेरै अग्रसर भएको देखिँदैन ।

अधिकार आफूमा राख्ने, दक्षता, काम गर्ने क्षमतामा अनुमान गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । प्रदेश सरकार जुन ढंगले चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चल्न सकेको छैन ।

सरकार हतारमा गठन गरेर विभिन्न बोर्ड तथा परिषदका सदस्यमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र नक्कल गर्ने प्रवृत्ति छ । तीन तहको सरकारको बिचमा पोलिसी बनाउने, विभिन्न ठुला योजनाहरू संघले सञ्चालन गर्ने, मध्यम खालका योजनाहरू र अन्तरपालिकाहरू समेट्ने योजना प्रदेशले गर्ने, जनतालाई दैनिक कार्यहरूको बारेमा स्थानीय तहहरूले गर्ने सीमाङ्कन गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक परेका कुरा केन्द्र र प्रदेशले उपलब्ध गराउनुपर्छ । आवश्यकतामा आधारित योजना प्रणाली हुनुपर्छ । यसले दोहोरोपना आउन दिँदैन र काममा प्रभावकारिता दिन्छ । प्रशासनिक खर्च सही तरिकाले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । झण्डा हल्लाउने, मन्त्री हुने, बोर्ड गठन गर्ने र नियुक्ति बाँड्ने काम बन्द गरेर प्रदेशले आफूलाई स्थापित गर्नका निम्ति काम गर्नुपर्छ ।

एउटा खालको संरचनाको खाका बनाएर काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नेमात्र नभएर अभ्यासमा कसरी जान सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । जुन–जुन संरचना बनाए पनि अहिलेको समस्या के हो भन्ने विषयमा विश्लेषण हुनुपर्छ । योजनाहरूको लागत, फाइदा र विश्लेषण औपचारिकता पुर्‍याउने गरी अघि बढाएर नयाँ ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । यसका नाफा र घाटा के छ भन्ने विषयमा अध्ययन तथा छलफल र अनुमान गर्ने प्रवृत्ति निर्माण गरिनुपर्छ । उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी संरचनामात्र बनाएर अघि बढ्दा काम हुन सक्दैन ।

मुख्य कुरा, प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । कति काम योग्य छ, योजना किन आवश्यक छ ? यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? सञ्चालन गर्न स्रोत कसरी जुटाउने ? यसको निम्ति कानुन कस्तो निर्माण हुन्छ ? ऐन, नियमावली, कार्यविधि कस्तो बनाउने, उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा विचार गरेर संस्थागत संरचनालाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।

(बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पन्तसँग रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले गरेको कुराकानीमा आधारित)