बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका विकास बोर्ड तथा संरचनाहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसक्दा तिनको औचित्य पुष्टि हुन सकिरहेको छैन भने प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ।

स्पष्ट योजना र अध्ययनविना नै निर्माण गरिएका संरचना अस्तव्यस्त रहँदा थप समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थाका बिच नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको मोडल के भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री काफ्लेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न विकास बोर्डहरूको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र अवस्थाबारे प्रदेश सरकार जानकार छ ? तिनको मूल्याङ्कन भएको छ ?

प्रदेश सरकारलाई आफ्ना संरचनाको विषयमा जानकारी नहुने भन्ने त हुनै सक्दैन । जुन उद्देश्यले बोर्डहरू निर्माण भएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । एक अर्काको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गर्नेगरी केही बोर्ड र संरचना निर्माण गरिएको छ ।

हामीले केही प्रयास गरेका छौँ । तर, प्रभावकारी ढंगबाट काम भएको देखिँदैन ।

प्रदेश संरचनामा संघीय सरकारमा भएका अभ्यासहरू पनि प्रवेशगराउने कोसिस विगतमा भएको देखिन्छ । प्रदेश संरचना त संविधानले नै छुट्टै सरकारको रूपमा राखेको छ । तर, बोर्ड बनाउँदा संघीय संरचनाको नक्कल गर्ने परम्पराले गर्दा कतिपय योजना तथा संरचना नागरिक लक्षित हुन सकेका छै नन्। ती संरचनाले नागरिकलाई ठोस परिणाम दिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् ।

• प्रदेश सरकारका संरचनाको बजेट कार्यक्रम निर्माण तथा आर्थिक विषयहरूसँग अर्थ मन्त्रालय स्वाभाविक रूपमा जोडिएको हुन्छ । लगानी गर्ने मन्त्रालयले तिनको संरचनागत विकास तथा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ?

हामीले केही प्रयास गरेका छौँ । तर, प्रभावकारी ढंगबाट काम भएको देखिँदैन । हामीले विभिन्न चरणमा सरकारको संरचनाको काम प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन छलफल गरेका छौँ । विभागीय मन्त्रालय र सम्बन्धित संरचनाहरू समस् यामात्र बोकेर आउने गरेका छन् । खोजिरहेको विषय भनेको समस्याको समाधान हो ।

सरकार परिवर्तनको सिलसिलाका कारण एउटा सरकारले बजेट बनाउने, अर्कोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । एउटा सरकारले बनाएको योजनामा अर्कोले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले नै बजेट बनाउन पाएका छैनौँ । तर, बजेटमा भएका नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू शत प्रतिशत कार्यान्वयनमा हामीले भूमिका खेलिरहेका छौँ ।

आर्थिक विषयमा स्वाभाविक रूपमा अर्थ मन्त्रालय जोडिएर आउँछ । हाम्रो संरचनाको विकास सोही प्रकृतिको छ । तर, विभागीय मन्त्रालयहरूले निर्धारण गरिसकेका विषय, पोलिसीमा रहेका कामहरूमा अर्थ मन्त्रालयले औँला उठाउने अवस्था छैन ।

• प्रदेश सरकारका विकास बोर्डहरू यति कमजोर अवस्थामा छन् कि बजेट कार्यक्रम नभएर बेरोजगार बनिरहेका छन् । काम नभएर बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’को अवस्थामा छन् । महाशाखा शैलीमा बोर्डहरूले काम गरिरहेका छन् । निर्धारित क्षेत्र अनुसार काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । सार्वजनिक खर्च बढाउने तर उपलब्धि नहुने अवस्थाप्रति तपाईंहरूको ध्यान गएको छ त ?

तपाईंको प्रश्न जायज छ । तर, हामीसँग मूल्याङ्कन र अनुगमनको पाटो निकै कमजोर छ । हामीले पर्याप्त रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सकेको अवस्था छैन । हामीले त्यस्ता संरचनाको स्क्यानिङ पनि गर्छौं । प्रदेश सरकारको बोझ हुने र उपलब्धि नहुने संरचनाहरू हटाउनु पर्छ भन्नेमा हामी कन्भिन्स छौँ ।

प्रदेशको आवश्यकता निर्धारण नभएका कारण अहिले समस्या भएको हो । समय सापेक्ष रूपमा नागरिकको आवश्यकता अनुसारको संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।

प्रदेश सरकारको नीति अनुसार निर्धारित समयमा काम गर्न र प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन गरेरमात्र संर चनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । काम गर्न सक्दैन भने त्यस्ता संरचना आवश्यक भएन नि ! संरचनाहरूले नागरिकको सेवा तथा विकास र उत्पादनमा काम गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने सरकारलाई आर्थिक भार थपेर बस्ने त्यस्ता संरचनाहरू हटाउनुपर्छ । हामी हटाउँछौँ ।

• सरकारका संरचनाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा स्पष्ट छन् । तर, कार्यान्वयनको तहमा भने अधिकार दायित्व एकातर्फ छ भने काम अर्कोतर्फ भइरहेको छ । आफैँले बनाएको ऐन अनुसार संरचनाहरूले काम गर्ने र गराउने अवस्था निर्माण गर्न सरकारको ध्यान कहिले पुग्छ ?

विशेषगरी विभागीय मन्त्रीहरू यस विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । कमजोरी भएको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । सरकारले प्रदेशको भूगोल, कार्य क्षेत्र, नागरिकको आवश्यकता अनुसार संरचना निर्माण गरेर काम गर्नुपर्छ  । अन्य प्रदेशमा रहेका संरचना हेरर नक्कल गर्ने होइन कि आफ्ना लागि आवश्यक संरचनामात्र बनाउन जोड दिनुपर्छ ।

प्रदेशको आवश्यकता निर्धारण नभएका कारण अहिले समस्या भएको हो । समय सापेक्ष रूपमा नागरिकको आवश्यकता अनुसारको संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।

• संघीय सरकारमा भएका बोर्डहरू प्रदेशमा पनि निर्माण गर्दा समन्वय भएको देखिएन । दोहोरो पर्ने संरचना निर्माण भइरहेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थलो हुन्छ भनेर यस्ता संरचना विकासमा सरकारको बढी ध्यान गएको हो ?

यो प्रवृत्तिका रूपमा आएको छ । राजनीतिक नियुक्ति बाँड्न संरचना बनाउने काम अन्त्य हुनुपर्छ । यो गलत काम हो । हामीले नेतृत्व र व्यूरोक्रेसीको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रदेश र नागरिकको आवश्यकता के हो ? सबै विषयहरू प्रदेशले गर्न सक्छ भन्ने होइन । तर, प्रदेशले के के गर्न सक्छ र के–के गर्ने हो भन्ने निर्धारण हुन जरुरी छ सरकारका नेतृत्वमा बस्नेहरू नै अन्योलमा भएको देखिन्छ ।विगतमा भएका कमजोरीलाई कारणसहित सच्याउन र हटाउन सक्नुपर्छ । नयाँ संरचनाको निर्माणमा आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।

मेरो धारणा भनेको यस्ता विषयमा प्रतिस्पर्धा चल्नु हुँदैन । दोहोरो संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छैन ।

सरकारसँग औपचारिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने सिस्टम नै छैन । न विगतमा भयो, नत अहिले त्यो चलन चल्न सक्यो । हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका ।तर, तत्काल नहुँदो रहेछ । भएका छन् ।

• संघमा जे छ, त्यो संरचना प्रदेशमा बनाउने तर, संघ सरकारसँग समन्वय नहुने अवस्था देखिएको छ, यसमा कहाँ कमजोरी रह्यो त ?

संघीय सरकारले अहिले हामीलाई प्रतिबद्धता अनुसार बजेट दिँदैन । अधिकार पनि दिँदैन । न संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन नै बनेका छन् । हामीले हाम्रो हैसियत अनुसार संघ सरकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले गर्ने काम कनुन बनाएर गरिरहेका छौँ । तर, हामीले गर्न नसक्ने, नमिल्ने, अधिकार नभएका काम त संघ सरकारले गरिदिनुपर्‍यो नि ।

• त्यसो हो भने दोहोरो संरचना बनाउने विषयमा संघ र प्रदेशबिच प्रतिस्पर्धा नै चलेको हो त ?

मेरो धारणा भनेको यस्ता विषयमा प्रतिस्पर्धा चल्नु हुँदैन । दोहोरो संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छैन । संघीय सरकारमा रहेका संरचनाहरू सेवा प्रवाह र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रियातर्फ जान सक्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेश सरकारले दोहोरो पर्ने तथा प्रभावकारी काम नभएका संरचनाहरू एकीकृत गर्ने योजना पनि ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सरकारलाई के कुराले बाधा खडा गरेको हो ?

सरकारले लिएका योजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, कतिपय विषय, कानुन तथा संरचना र राजनीतिक सहमति नहुँदा काम हुन सकेका छैनन् । हाम्रा मन्त्रालयको क्षमता पनि कमजोर भएको देखिन्छ । त्यस्ता कमजोरीहरू हटाउनुपर्छ । हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ । हामीले विभागीय मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल तथा निर्देशन दिइरहेका छौँ । हामीले सर कारको पुँजीगत खर्च बढाउन पनि मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएकौँ।

त्यसपछि थप योजना निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विगतमा त्यसो हुन सकेको मदेख्दिनँ । विगतमै सरकारले उत्पादनहीन बोर्डहरूसँग छलफल गरेर अघि बढेको भए काम हुन सक्थ्यो । अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ । तर, जति गति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीमा धेरै समस्या छन्, जसले काम गर्न बाधा गरिरहेको छ । पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । प्रदेशको लोक सेवाले काममा गति पाउन सकेको छैन । अन्य केही विषय पनि छन्, जसले काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

• प्रदेशका संरचनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट चलाउने अबको बाटो के हो त ?

पूर्ण रूपले संविधान र कानुन अनुसारको अधिकार प्रदान हुनुपर्छ । नागरिकको बलमा प्राप्त संविधानको व्यवस्थाहरू कार्या न्वयनमा किन ढिलासुस्ती भएको छ ? संविधानमा लेखिएका नागरिकका अधिकार दिन किन समस्या ? अधिकार दिन समस्या भए त्यो परिवर्तनको अर्थ रहला ? यस्तै कारणले संघीयता र प्रदेश सरकारको आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि गर्न समस्या भइरहेको छ ।

संविधानमा दिए अनुसार संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान त अन्य विषयहरू पनि त चाहिन्छ नि । ती विषयहरू अधिकार र स्रोत नभएकाले प्रदेशले डेलिभर दिनै नसक्ने भयो र त्यो नाममात्रको भइरहेको छ ।

निर्माण भएका संरचनाको व्यवस्थापनमा पनि सरकार र विभागीय मन्त्रीहरूले मेहनत गर्नुभएन । न व्यवस्थापनमा काम भयो, नत हटाउन सकियो । मन्त्रीहरू पनि ‘ठिकै छ, चलिरहेको छ’ भन्नेमा रहनुभयो । समस्या त यत्ति हो । प्रदेशमा निर्माण भएका संरचनाहरूलाई विभागीय मन्त्रीहरूले नै विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले छलफल र निर्देशन गर्न सक्छ । तर हामीले नै काम गर्ने अवस्था र अधिकार छैन । यसमा विभागीय मन्त्री नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । हामी ती संरचनाको व्यवस्थापनमा गम्भीर छौँ ।