मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न भन्दै बोर्ड तथा परिषद्हरू गठन गरे पनि तिनले प्रशासनिक खर्च बढाउनबाहेक खासै योगदान दिएका छैनन् ।

बागमती सरकार अन्तर्गत रहेका प्रदेश सहकारी बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश युवा परिषद्, खेलकुद परिषद्, यातायात बोर्ड लगायतले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका हुन् । यसबिचमा यातायात बोर्डको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ भने बाँकी कार्यालयका लागि प्रशासनिक संरचना, कर्मचारीका लागि मासिक ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

ती निकायमा सत्तासीन दलबिच भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र कार्यालयको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर केही कर्मचारी अलमल्याउने बाहेक खासै उपलब्धि नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

• मन्त्रालय विभाजनको असर

सरकारले पटक–पटक मन्त्रालय विभाजन गर्दा बोर्ड तथा परिषद्हरूको स्वामित्व र स्थायित्व नै कमजोर बन्दै गएको छ । यसले बोर्डको जिम्मेवारी, बजेट कार्यक्रम र अधिकार हस्तान्तरणको विषयमा समस्या देखिएको हो ।

२०७८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी बोर्ड हाल सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत छ । उक्त बोर्डले कृषि मन्त्रालय हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत आफ्नो यात्रा गरिसकेको छ । मन्त्रालय विभाजनका कारण बोर्डको कानुनी प्रक्रियामा समस्या हुनुका साथै बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको छ ।

यता तत्कालीन समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खेलकुद परिषद् र युवा परिषद् हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । ती परिषद् पनि मन्त्रालय विभाजन र समायोजनको गोलचक्करमा पर्दै आएका छन् । २०८१ मा मन्त्रालय विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना गरिए पनि तिनको कानुनी अधिकार भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमै छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ती परिषदको विभागीय मन्त्रालय भए पनि कानुनी रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहनु परेको अवस्था छ । परिषदको हरेक गतिविधिमा विभागीय मन्त्रालयभन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालय नै निर्णायक हुने गरेको छ ।

• मर्जरको असफल प्रयास

२०७९/०८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश सरकारले उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेका बोर्ड तथा परिषद् मर्जरको घोषणा गरेको थियो । तर सो आर्थिक वर्ष यस दिशामा घोषणाबाहेक अरु काम भएन ।

सो लगत्तै २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमै प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । आवश्यक अध्ययन गरेर उपलब्धि कमजोर भएका संरचनाहरूलाई गाभ्ने सरकारको रणनीति थियो ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले परिषदहरूलाई एकीकृत गर्न नीतिगत रूपमा काम सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, सो घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यस्तो छ बोर्डहरूको अवस्था

• प्रदेश सहकारी बोर्ड : नाम छ, काम छैन

बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप खडा गरेको प्रदेश सरकारी बोर्ड बेकामे बनेको छ । प्रदेशको समग्र सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास, व्यवस्थापन, लगानी तथा उत्पादन र बजारीकरणको उद्देश्य अनुसार गठन गरिएको बोर्डको औचित्य नदेखिएको हो ।

२०७८ मा प्रदेश सरकारी ऐन अनुसार गठन भएको उक्त बोर्ड अहिले बेरोजगारजस्तै बनेको छ । बोर्डको नाम र कार्यालय भए पनि अधिकार र बजेट कार्यक्रम छैन । मासिक ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बोर्डको कार्यालय खडा गरिएको छ । तर, कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार र कर्मचारी छैनन् । यतिमात्र होइन, बोर्ड नै स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले २०७८ जेठ २५ मा बोर्डको उपाध्यक्षमा नारायण देवकोटालाई नियुक्त गरेर काम प्रारम्भ गरेको थियो । सहसचिव सरहको सुविधासहित उपाध्यक्ष देवकोटालाई प्रदेश सहकारी नियमावली २०७८ ले आर्थिक अधिकार समेतको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ९ मा बोर्डमा थप ३ जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो । कानुन अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञसहित बोर्डको १३ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । उक्त बोर्डले सहकारी क्षेत्रका समस्या र व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको योजना तयार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कानुन अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्दा बोर्डमा न कर्मचारी छन्, न बजेट कार्यक्रम ।

४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका देवकोटाले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बोर्ड मार्फत् सहकारी व्यवस्थापनका विभिन्न अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सहकारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसँग करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट छ । तर, मन्त्रालयले पत्राचार गरेर कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएसम्म प्रदेश सहकारी बोर्डले आफ्नै तजबिजमा कुनै कार्यक्रम गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा बोर्डमा उपाध्यक्ष सहितका कर्मचारीहरू हाजिर गरेर दिन बिताउन बाध्य हुन्छन् ।

बोर्ड अन्तर्गत एक अधिकृतस्तर छैटौँ तहका कर्मचारी छन् भने एक सवारी चालक, एक कार्यालय सहयोगी छन् । स्वायत्तता प्राप्त नगर्दा बोर्डको संगठन संरचना व्यवस्थापन (ओएनएम) समेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । कानुनले बोर्डलाई छुट्टै संरचनाको रूपमा व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले अधिकार नदिँदा प्रभावकारी ढंगबाट काम हुन सकेको छैन ।

बोर्डले सहकारी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण, श्रम सिप पुँजी एवं स्रोतलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई कृषि वस्तु तथा सेवा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन कार्यमा संलग्न सहकारी संस्थाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकास तथा कृषि वस्तु उत्पादन स्तरीकरण, भण्डारण तथा बजारीकरण गर्न थप प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यादेश पाएको छ ।

• मन्त्रालयको महाशाखा शैलीमा दुग्ध विकास बोर्ड

प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुसार २०७८ मा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरेको थियो । निजी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा दुग्ध उत्पादन तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजरीकरण मार्फत दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ तथा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड नियमावली २०७६ बमोजिम बोर्डको स्थापना र सञ्चालन भएको थियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ मा भाडाको घरमा कार्यालय खडागरी काम गर्दै आएको बोर्ड मन्त्रालयको एक महाशाखाको शैलीमा सञ्चालित छ । प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटा जिल्लाहरूका कृषकलाई सहज रूपमा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बजारीकरणमा सघाउन गठन गरिएको उक्त बोर्ड बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमै सीमित बनेको छ ।

बोर्ड मार्फत् प्रदेशस्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा दुग्ध क्षेत्रको विकास गर्न, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ सहरी क्षेत्रमा पुर्‍याउने सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, दुग्ध व्यवसायी प्रवर्द्धन गर्न कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।

यस्तै, उन्नत पशु नश्ल सुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठुला विकास फर्म, धुलो दुग्ध कारखाना, दुग्ध उद्योग, प्राङ्गारिक प्रशोधित मल उद्योग, बायो ग्यास उद्योग आधुनिक स्रोत केन्द्र सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी लगानीमा स्थापना तथा प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बोर्डले दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, उत्पादित कच्चा दुधको खरिद मूल्य र प्रशोधित दुध तथा दुग्ध जन्य पदार्थको बिक्री मूल्य समयानुकूल समायोजन गर्न समन्वय तथा अनुगमन गर्ने लगायतका काम कर्तव्य तोकिएको छ ।

कानुनले प्रस्ट काम, कर्तव्य र अधिकार तोके पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । बोर्डले न कृषकहरूको समस्या हल गर्न काम गर्न सकेको देखिन्छ, न त कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन कुनै योजना ल्याएको देखिन्छ ।

बोर्डका निर्देशक रामप्रकाश प्रधानका अनुसार हाल बोर्डले बजेट कार्यक्रममा समावेश भएका पशुपालक कृषकलाई साइलेजमा अनुदान, यान्त्रिकीकरणमा अनुदान र मिल्क बैंक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

चालुतर्फ ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको उक्त बोर्डले प्रदेशमा दुग्ध उत्पादन वृद्धि, उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरण तथा कृषकहरूको समस्या हल गर्ने प्रकृतिका नयाँ र बृहत् प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

त्यसो त बोर्ड आफैँ नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । २०७७ असोज २७ मा बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका टीका बल्लभ सापकोटाको गत वैशाखमा निधन भएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । उपाध्यक्ष नियुक्त नहुँदा बोर्डका महत्त्वपूर्ण बैठक र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन् । दुग्ध विकास बोर्ड ऐनले उपाध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार तोकेकाले निर्णायक भूमिकामा उपाध्यक्ष रहन्छ ।

यता, बोर्ड अन्तर्गत रहेको हेटौंडाको धुलो दुध उत्पादन कारखाना अलपत्र अवस्थामा छ । ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण भएको उक्त कारखाना सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैन । अध्ययनविना नै कारखाना निर्माण हुँदा बोर्डले सञ्चालनको मोडलसमेत तयार गर्न सकेको छैन ।

निर्देशक प्रधानका अनुसार कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययन समिति गठन भएको छ । तर, समितिले बैठक र छलफल गर्न सकेको छैन । उक्त समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कारखाना सञ्चालनको मोडलबारे प्रतिवेदन तयार गरी बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने र बोर्डले मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्‍याउने प्रधानले बताए । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार कारखाना सञ्चालनको मोडल निर्धारण हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानका अनुसार बोर्डको उपाध्यक्ष नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न कठिन भएको छ । उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले उपाध्यक्षका लागि आवेदन माग गरी परीक्षासमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । ४ जनाको आवेदनमध्ये ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

• तालिममा मस्त प्रदेश युवा परिषद्

प्रदेश सरकार अन्तर्गतको युवा परिषद् युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदानमा मस्त देखिएको छ । हरेक वर्ष युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक सिप सिकाउने परिषदले कति युवाहरूलाई तालिम दियो भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन ।

युवाहरूको क्षमता विकास तथा युवाहरूलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने र प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको सम्वाहक बन्नुपर्ने परिषद् सिप सिकाउनमा व्यस्त देखिएको छ । सीटीईभीटी र सामाजिक विकास कार्यालय तथा एनजीओ–आईएनजीओहरूले सिकाउने सिपलाई नै युवा परिषदले आफ्नो प्रमुख कार्य बनाएको छ । नयाँ प्रविधि, लगानीको क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको समन्वयमा परिषदले काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

बागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी युवा क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्न प्रदेश युवा परिषद् गठन भएको हो । प्रदेश युवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार २०७८ मंसिर १५ को निर्णयानुसार गठन भएको परिषद्ले युवा सम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

युवा विकास र परिचालनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु परिषदको दायित्व हो ।

प्रदेश युवा परिषद् २०७६ को परिच्छेद–३ को दफा ५ अनुसार २०७८ असार १ गतेमा परिषद्को गठन गरिएको थियो भने असार ४ मा परिषदको उपाध्यक्षमा सन्तोष चौलागाईलाई नियुक्त गरिएको थियो । असार १३ मा कार्यालय प्रमुख खटाएर काम सुरु गरेको परिषदले हाल सिपमूलक तालिम सञ्चालनलाई जोड दिएको छ ।

युवा उद्यमशीलता, सिप विकास र रोजगारी सिर्जना तथा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारमा युवाहरू संलग्न गरी आर्थिक समृद्धिमा भूमिका खेल्नुपर्ने परिषदको कर्तव्य हो । तर, सरकारले युवाहरूको भूमिकालाई तालिम लिने र दिनेमा मात्र सीमित गरेको देखिन्छ । युवा परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा न सरकारले योजना बनाएको देखिन्छ, न परिषदले नै काम गरेको देखिन्छ ।

परिषदलाई प्रदेश विकासमा युवाको भूमिका र सम्भाव्यताको विकास र विस्तार गर्ने, सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता तथा अन्वेषणात्मक क्षमताको विकास गर्ने, नैतिक, सिर्जनशील तथा व्यावसायिकरूपमा दक्ष युवा तयार गर्ने, युवाका आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिता बढाउने तथा युवालाई प्रदेश विकासको संवाहक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कार्य निर्देशित गरिएको छ ।

परिषदका कार्यालय प्रमुख रमेश घिमिरेका अनुसार परिषदले विगतदेखि नै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य अनुरुप सिपमूलक तालिमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ५ हजार युवालाई स्वरोजगारमूलक सिप प्रदान गरेको उनले बताए ।

हेटौंडा–४ स्थित हुप्राचौरमा मासिक ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर भाडाको घरबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आएको परिषदमा चालु आर्थिक वर्षमा सिपमूलक तालिम र प्रदेश युवा सम्मेलन सञ्चालनका लागि ९ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको प्रमुख घिमिरेले बताए ।

चालुतर्फ तालिम तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको घिमिरेको भनाइ छ । परिषदले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘सिप वर्ष’ घोषणा गरी १ हजार ३०० युवालाई सिप सिकाउने गरी अघि बढेको उनले बताए ।

घिमिरेका अनुसार परिषदबाट सिप सिकेका केही युवाले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा संलग्न भइ आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । तर, उक्त विषयमा औपचारिक रूपमा अनुगमन भने हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको लगानीमा सिप सिकेका युवाहरूको अवस्थाबारे यकिन तथ्याङ्क नरहेको उनले जानकारी दिए ।

• पूर्वाधारमै सीमित खेलकुद परिषद्

खेलकुद क्षेत्रको समग्र गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकारले २०७६ मा गठन गरेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद यतिबेला मन्त्रालयमाथि नै हाबी भइरहेको छ । बजेट कार्यक्रम सञ्चालनमा परिषद् हाबी हुने गरेको देखिन्छ ।

परिषदको सदस्यसचिव कार्यकारी प्रमुख हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयभन्दा परिषद् शक्तिशाली देखिन्छ । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिषद् नै निर्णायक हुने गरेको छ ।

खेलकुद विकास परिषद् खेलाडीको वृत्ति विकाससँगै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि गठन गरिएको हो । तर, परिषदले खेलकुद क्षेत्रको विकासका नाममा पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । परिषदको लगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधारहरू समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । परिषदले खेलाडी प्रोत्साहन तथा वृत्ति विकासमा खासै काम गरेको देखिन्न ।

२०७६ मा गठित परिषदमा २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट छ । अधिकांश बजेट पूर्वाधार निर्माणमा रहेको परिषदका प्रमुख बद्री पाठकले जानकारी दिए । परिषदले मन्त्रालयसँग कार्यक्रम नीतिगत कार्यका लागि मात्र समन्वय गर्ने गरेको छ ।

सदस्यसचिव कार्यकारी रहने व्यवस्थाले संस्था स्वायत्त देखिए पनि मन्त्रालय भने केही कमजोर देखिन्छ । बजेट कार्यक्रम तथा आर्थिक कारोबारको सम्पूर्ण अधिकार सदस्यसचिवमा रहेको पाठकले बताए ।

पाठकका अनुसार परिषदले हाल क्रिकेट रंगशाला निर्माण, पौडी पोखरी निर्माणमा काम गरिरहेको छ । खेलकुद सामग्री खरिद अनुदान तथा खेल मैदान निर्माण अनुदान वितरणको कामसमेत परिषदबाटै हुने गरी बजेट प्राप्त भएको उनले बताए ।

हेटौंडा–६, गौरीटारमा रंगशालाको होस्टलमा कार्यालय स्थापना गरी १४ जना कर्मचारीसहित कार्य सम्पादन गरिरहेको परिषदले खेलाडी प्रोत्साहन तथा वृत्ति विकासमा भने काम गर्न सकेको छैन । नियमित रूपमा खेलकुदका कार्यक्रम आयोजनामा समेत परिषदले काम गर्न नसकेको प्रमुख पाठकको भनाइ छ ।

२०७६ असार ४ मा पहिलो पटक सदस्यसचिव नियुक्त भइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिषदमा हाल दोस्रो कार्यकालका लागि सदस्यसचिव नियुक्त भएका छन् । तर, हालसम्म परिषदले खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि बागमती प्रदेशको टिमसमेत बनाउन सकेको छैन ।

प्रमुख पाठकका अनुसार खेल प्रशिक्षण केन्द्रको समेत स्थापना हुन नसक्दा खेलकुद र खेलाडीहरूको वृत्ति विकासको काम गर्न कठिन भएको हो ।

परिषदको ऐनले प्रदेशमा खेलकुद क्षेत्रको विकास, व्यक्तिगत वृद्धि, सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताको साथ अघि बढाएको देखिन्छ । खेलाडीहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी क्षमता वृद्धिमा मद्दत गर्ने परिषदको प्रमुख कार्य हो । प्रदेशको खेल क्षेत्रको सम्बर्द्धन र विकासका लागि योजना ढाँचामा प्रदान गर्ने, खेलाडीहरूलाई भौतिक ढाँचा, प्रशिक्षण सहयोग प्रदान गर्ने, खेल सामग्री सुविधा प्रदान गर्ने, खेलाडीहरूको सम्पूर्ण क्षमता विकासमा सहायता गर्ने लगायतका काम परिषदको कार्यक्षेत्रमा छ ।

• अस्तित्व समाप्त भएको यातायात बोर्ड

बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि २०७७ मा गठन गरेको यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डको अतित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्‍याङमा कार्यालय स्थापना गरेको वर्ष दिन नपुग्दै बन्द भएको उक्त बोर्डले कार्य सम्पादनको औपचारिकता समेत पूरा गर्न पाएन ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय बस प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नका लागि स्थापना गरेको उक्त बोर्ड हाल बन्द अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयालले उदघाटन गरेको उक्त कार्यालयको हाल न अतित्व छ, न कुनै विवरण फेला पर्न सक्छ ।

बोर्डको स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले तत्कालीन समयमा कति बजेट खर्च गर्‍यो भन्नेसम्मको तथ्याङ्कसमेत छैन ।

तत्कालीन अवस्थामा २०७७ भदौबाट सञ्चालनको तयारी गरेको विद्युतीय यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बोर्ड गठन गरी बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक, उपनिर्देशकको नियुक्तिसँगै सञ्चालक समितिसमेत गठन गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको बजेट कार्यक्रममा २०८५ सम्म प्रदेशका सबै सडकमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार बोर्ड गठन भएको थियो ।

७ वटा रुट तय गरी ३८ वटा विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनका लागि बोर्डले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । बोर्डले विद्युतीय बसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन, सडक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्ने गरी ऐन जारी गरिएको थियो । ऐन अनुसार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश सरकारले २०७७ मंसिर २१ मा भक्तपुर चाँगुनारायणका जगदीशचन्द्र ढुंगानालाई नियुक्त गरेको थियो भने उपनिर्देशकमा काठमाडौँका रवीन्द्र महर्जन र काभ्रेका श्यामसुन्दर सापकोटालाई नियुक्त गरिएकोे थियो ।

४ वर्षका लागि लागि नियुक्त भएका उनीहरूले कार्य प्रारम्भ नगर्दै सरकारको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । योजना स्थगित भएसँगै उक्त बोर्डसमेत निष्क्रिय भएको थियो ।