बुधबार, १९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

नेपाल र चीनले जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा के छ ?

बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको रूपरेखा निर्माण गर्न सकेसम्म चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गरिने
मङ्गलबार, १८ मङ्सिर २०८१, २१ : ४६
मङ्गलबार, १८ मङ्सिर २०८१

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङ लगायतसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

यस क्रममा नेपाल र चीनबिच विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको पहिलो बुँदामा दुई देशका नेताहरूले  सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा चीन-नेपालको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउने र पारस्परिक हितका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूबारे गहिरो आदानप्रदान गरेको तथा व्यापक विषयहरूमा सहमतिमा पुगेको उल्लेख छ।

दोस्रो बुँदामा दुई देशबिचको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले नेपाल र चीनबिचको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन योगदान पुर्‍याएको बताइएको छ । हालका वर्षहरूमा चीन र नेपालबिच सबै तहमा भएको घनिष्ठ आदानप्रदान र व्यावहारिक सहयोगले फलदायी नतिजाहरू देखिएको र यसले दुई जनतालाई मूर्त लाभहरू दिएको उल्लेख छ।

यसैगरी, सन् २०२५ मा चीन र नेपालबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा दुवै पक्षले वार्षिकोत्सवलाई महत्त्वपूर्ण बनाउने तरिका र उपायहरूबारे व्यापक छलफल गरिएको पनि बताइएको छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त र असल छिमेकी र मित्रताको सिद्धान्तको आधारमा दुई देशको हितमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने जिकिर गरिएको छ । 

तेस्रो बुँदामा दुवै पक्षले आ-आफ्ना प्रमुख चासो र प्रमुख सरोकारहरू समावेश भएका मुद्दाहरूमा एक अर्कालाई आफ्नो दृढ समर्थन गरेको बताइएको छ। नेपालले ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो भन्दै एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । नेपाली पक्षले सिजाङ मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने कुरा दोहोर्‍याएको बताइएको छ।

चिनियाँ पक्षले पनि मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कायम राख्ने पक्षमा दृढताका साथ समर्थन गर्ने र नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकास मार्गको सम्मान र समर्थन गर्ने बताइएको छ।

चौथो बुँदामा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा चिनियाँ पक्षलाई बधाई दिँदै नेपालले नयाँ युगमा चीनले हासिल गरेको उल्लेखनीय उपलब्धिको उच्च प्रशंसा गरेको छ । साथै नेपालले एक महान् आधुनिक समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्ने चीनको प्रयासलाई समर्थन गरेको छ। चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवर्द्धन गर्न गरेको प्रयासको उच्च प्रशंसा गर्दै नेपाली जनताको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा शीघ्र साकार होस् भन्ने कामना गरेको छ । 

पाँचौँ बुँदामा दुवै पक्षले दुई देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, आयोजना र गतिविधिलाई सम्पन्न गर्ने गरी भएका सम्झौता, सहमति र भएका निर्णयहरूको समयमै र छिटो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएको बताइएको छ । दुवै पक्षले आ-आफ्ना विकास रणनीतिहरूको तालमेललाई बलियो बनाउन र अझ गहिरो र अझ  उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहयोगलाई पछ्याउन सहमत भएका छन्। 

दुवै पक्षले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क र दुई सरकारबिचको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको रूपरेखा निर्माण गर्न सकेसम्म चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । दुवै पक्षले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका लागि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा दुई देशबिचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

दुवै पक्षले चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मत सम्भार आयोजनाको चौथो चरण र हिल्सा–सिमिकोट सडक आयोजनालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन, काठमाडौँ चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न र आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षरलाई स्वागत गर्न सहमति जनाएको छन् ।

त्यस्तै टोखा–छाहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको चीन सहयोग परियोजना स्वीकृत स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतसम्भारको आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा दुवै पक्षले राजमार्गमा रहेका अवरोध हटाउने र त्यसपछिको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र यी आयोजनाले दुई देशबिचको कनेक्टिभिटीको स्तर अभिवृद्धि गर्ने धारणा राखेका छन् ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमण र सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै नेपालमा तीन उत्तर–दक्षिण करिडोर अर्थात् कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोरको विकासका लागि सहयोगको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । सम्बन्धित आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन, दुवै पक्षले प्रवेश बन्दरगाहको विकासलाई सुदृढ गर्ने, भन्सार निकासी र दुईतर्फी यात्रामा सहजीकरण गर्ने, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र सीमा क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएका छन् । 

जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहको सुचारु र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । दुवै पक्षले १४ वटा परम्परागत चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाको पूर्ण सुचारु र सामान्य सञ्चालनलाई स्वागत गरेका छन् । त्यसका आधारमा नेपाली पक्षले थप द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो (आईसीडी) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ। 

दुवै पक्षले जिलोङ/केरुङ-काठमाडौँ क्रस-बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र चीन-नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी ९औँ कार्य बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन्। चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रेलवे क्षेत्रमा पेसाकर्मीहरूलाई तालिम दिन सहयोग गर्न जारी राख्नेछ।

दुवै पक्षले चिनियाँ सहरहरू र नेपाली सहरहरू जस्तै पोखरा र लुम्बिनीबिच हवाई मार्ग र उडानहरू खोल्न सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले चीन-नेपाल ऊर्जा संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको प्लेटफर्मलाई निरन्तरता दिन, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन र नयाँ ऊर्जामा आदानप्रदानको खोजी गर्ने बताएका छन्। चीनको सहयोगमा जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष तयार रहेको बताइएको छ । दुवै पक्षले दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरू बिचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन र सीमापार भूमि तारहरूसँग सम्बन्धित मर्मत र विस्तार परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन्।

नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको थप विकास गर्ने र दमक, झापामा खेलकुद रंगशाला र डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्समा खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

छैटौँ बुँदामा साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न दुवै पक्षले अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् राहत र गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई थप गहिरो बनाउन सहमत भएका छन् । दुई देशबिचको कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष वन, वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ गर्न र उपयुक्त समयमा चीन-नेपाल वन कार्य समूहको पाँचौँ बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्।

दुवै पक्षले स्वास्थ्य र चिकित्सा सहयोगलाई सुदृढ गर्न जारी राख्न र नेपालस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चीनको सहयोगमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा परियोजनालाई गति दिन सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले नेपालका चीन सहायता प्राप्त अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने र निजामती सेवा अस्पताल, काठमाडौँमा नयाँ चिकित्सा सेवा बिन्दु स्थापना गर्न चिनियाँ मेडिकल टोलीलाई सहयोग गर्ने छ। 

दुवै पक्ष क्यान्सर रोगीहरूको उपचारका लागि काठमाडौँको निजामती सेवा अस्पतालमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ सीएआर-टी सेल प्रयोगशाला स्थापना गर्न अध्ययन गर्न सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष परम्परागत औषधि सहयोगसम्बन्धी समझदारी नवीकरण गर्न, चीन–नेपाल परम्परागत चिकित्सा सहयोग आयोग स्थापना गर्न र नेपालमा नि:शुल्क उपचार, कर्मचारी तालिम र चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन चीन–नेपाल परम्परागत चिनियाँ औषधि केन्द्रलाई सहयोग जारी राख्न सहमत भएका छन् ।

यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्ष गरिबी निवारण, विकास, जीविकोपार्जन सुधार र ग्रामीण पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुँदै आदानप्रदान र सहयोगलाई थप विस्तार गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । चीन नेपाललाई सान्दर्भिक क्षेत्रमा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, गरिबी न्यूनीकरण प्रदर्शन परियोजनाहरू जारी राख्न र जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख छ।

सातौँ बुँदामा दुवै पक्ष चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र चीन–नेपालबिच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडो लागू गर्नका लागि काम गर्न सहमत भएको उल्लेख छ। 

आठौँ बुँदामा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिलाई चीनमा आयोजना गरेकोमा चीनले स्वागत गरेको छ र थप चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप