काठमाडौँ । २०८४ मा हुने आम निर्वाचनको मत सर्वेक्षणका रूपमा हेरिएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई लिएर विश्लेषकहरूले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले ०८४ को निर्वाचनमा एक्ला–एक्लै चुनावमा उठ्ने बताउँदै आएका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यो स्थानीय तह निर्वाचनमा खुम्चिएको बताउँछन् । उनीहरूले चाहेको दुई दलीय प्रजातन्त्रलाई जनताले हावा खुस्काइदिएको उनको टिप्पणी छ ।

रोकाले माओवादीलाई हराउन दुई ठुला दलले गठबन्धन गरे पनि असफल भएको निष्कर्ष निकाले । कांग्रेससँग एमाले नमिलेको भए माओवादी पहिलो दल हुने उनको विश्लेषण छ ।

‘एक्ला–एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफ्नो अडानमा अडिएनन् । माओवादीलाई हराउन उनीहरू एकगठ भए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले निकट विगतमा गरेको अमेरिकी मोडेलको दुई दलीय प्रजातन्त्रलाई जनताले हावा ठान्दिए । कांग्रेस र एमाले नमिलेका भए यसपालीको उपनिर्वाचनमा माओवादी पहिलो हुने प्राप्त मत परिणामले देखायो’, उनले चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यद्यपि माओवादीको पक्षमा प्राप्त यो उपलब्धि उसले आर्जन गरेको सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमिकभन्दा पनि एमाले–कांग्रेस गठबन्धन उराठलाग्दो कुशासन राजप्रतिको वितृष्णा बढी हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

यसैगरी चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दै अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडाले विकल्प दिन्छौँ भनेर आएका नयाँ दलहरूका मूल नेतृत्वको सत्ता लिप्सा, पुराना दलसँगै गठजोड, नैतिक पतनका कारण जनताले विकल्प चाहेका छैनन् भन्न नमिल्ने बताए ।

उपनिर्वाचन परिणामले एमाले सोचेजस्तो बलियो र माओवादी कमजोर नभएको देखाएको उनको टिप्पणी छ । कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट भोट एक अर्काले काट्दा फाइदा पुगे पनि खासै उन्नति नभएको खतिवडाको मूल्याङ्कन छ ।

चुनावी परिणामलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल एक्समा खतिवडाले लेखेका छन्, ‘उपनिर्वाचन परिणाम– एमाले सोचेजस्तो बलियो छैन रैछ, माओवादी भनिएजस्तो कमजोर भइसकेको रहेनछ, कांग्रेसलाई कम्युनिस्टका तीन ठुला घटक एमाले, माओवादी र एसबिचको भोट काटाकाटले सिटमा फाइदा भयो, भोटमा खासै उन्नति छैन । अरु त्यस्तै उस्तै हो– तीन दशक लामो प्रवृतिले निरन्तरता पायो ।’

विकल्प दिन्छौँ भनेर आएका विवेकशील–साझा, नयाँ शक्ति, रास्वपा–जनमत–नाउपा– मूल नेतृत्वकै नैतिक सङ्कट, पुरानैसँगको गठजोड–गठबन्धन, सत्तालिप्सा, अधैर्यता र गलत कदमको कारण फ्लप भएको खतिवडाको निष्कर्ष छ । तर यी उदाहरणले नागरिक विकल्प चाहँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

रिक्त विभिन्न ४२ पदका लागि मंसिर १६ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले एक प्रमुखसहित १६ वडा जित्यो । संसदमा तेस्रो दल रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आश्चर्यजनक रूपमा जनमत र सिट संख्या बढाउन सफल भयो ।

यसैगरी कीर्तिपुर नगरपालिकासहित बहुमत स्थान जित्ने दाबी गरेको नेकपा एमालेले जम्मा ८ स्थानमा चित्त बुझाएको छ । एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्षसहित ८ सिट जितेर एमाले तेस्रो स्थानमा रहेको छ । २०७९ को संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै साढे ११ लाख मतसहित २१ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले स्थानीय तह निर्वाचनमा निराशाजनक मत ल्यायो । अघिल्लो निर्वाचनमा एक सिट जितेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले थप एक सिट जित्यो । एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र स्वतन्त्रले एक÷एक स्थानमा जित हासिल गरे । पुरातन पार्टी राप्रपासहित क्षेत्रीय दल जसपा, लोसपा, नाउपा, जपा लगायतले एक स्थान पनि जित्न सकेनन् ।

यो निर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्र उत्साहित भएको छ । चुनावी परिणामबाट हौसिएका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गर्दै मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन् । आफ्नो पार्टीले यो निर्वाचनलाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षको नयाँ सङ्कल्पको रुपमा लिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘खासगरी हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउँदै पार्टीको आगामी बाटो र दृष्टिकोण सुस्पष्ट गर्ने अवसरको रुपमा उपनिर्वाचनलाई लिएका थियौँ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या र जनमत दुवै हिसाबबाट पार्टीले उत्साहजनक सफलता प्राप्त गरेको छ,’ प्रचण्डले वक्तव्यमा भनेका छन् ।

विभिन्न स्थानमा बनेका अवाञ्छित गठबन्धनलाई समेत चिर्दै जनताले प्रकट गरेको उत्साहपूर्ण समर्थनलाई आफ्नो पार्टीले उच्च सम्मान गरेको प्रचण्डको भनाइ छ । ‘यसबाट हाम्रो पार्टीले अघि सारेका एजेण्डा र अघि बढाउन खोजेको अभियानको जनताले अनुमोदन गरेको पुष्टि भएको छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । तर स्थानीय तहमा माओवादीले प्राप्त गरेको नतिजाबाट हौसिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ ।

पार्टीलाई रुपान्तरण गरी विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा लगेर संगठनलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर यो चुनावी नतिजाबाट नै हौसिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर विधि, पद्धतिमा ढालेर संगठनलाई बलियो बनाउँदै जनतामा जानुपर्छ । यति गरेमा ०८४ मा हामी एक्लै लडेर जित्न सक्छौँ । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी रुपान्तरणसहितको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’

यता चुनावी परिणामलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आ–आफ्ना तर्क गरेका छन् । एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे उपनिर्वाचनको नतिजा अपेक्षाकृत नभएको स्वीकार गर्दै यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

उपनिर्वाचनको नतिजापछि संगठन र पार्टी सञ्चालनमा के कमी भएको हो भन्ने गहिरिएर खोतल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी कमिटीहरू निर्माणमा, तल जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कुरामा, कार्यकर्ता तथा जनताका कुरा सुन्ने र जनताका काम गर्ने सवालमा अपुग छ कि भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘पहिला हारेका केही स्थानमा जित निकाल्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्रमा अपेक्षाकृत हुन सकेन । यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल हुन्छ ।’

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले गठबन्धन नगरी पार्टी–पार्टीबिचको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने महासमितिको सन्देश सही रहेछ भन्ने यो उपनिर्वाचनले स्पष्ट गरेको दाबी गरे ।

‘जति बढी जित्न सक्यो त्यति सन्तुष्ट हुने थियो होला । तर कांग्रेसले महासमितिमा लिएको निर्णय ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा सबैतिर चर्चा भएको थियो । गठबन्धन आफैँमा कति ठिक बेठिक भन्ने थियो,’ उनले भने ।

पुथा उत्तरगंगाले ठुला दल मिलेर गठबन्धन गर्दा पनि अस्वाभाविक गठबन्धन जनताले रूचाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको आचार्यको तर्क छ । उनले झट्ट नतिजा हेर्दा हा¥यो कि जित्यो भन्नेमा एउटामात्र रिजल्ट देखिए पनि त्यहाँ मतको स्थिति के भयो र स्थानीयस्तरको परिस्थिति के थियो भन्ने पनि बुझ्न जरूरी रहेको बताए ।

सबै परिस्थितिबिच यो नतिजामा कसरी पुगियो भनेर हेर्ने हो भने पार्टीलाई उपनिर्वाचनले केही नोक्सानी पु¥याएको आचार्यको भनाइ छ ।

यस्तै रास्वपाका नेता विराजभक्त श्रेष्ठले काठमाडौँ–१६ को नतिजाले पार्टीलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताए । ‘हामीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । आम नागरिकहरूको आश गर्ने ठाउँ भएकाले रास्वपा जिम्मेवार बनेर अघि बढ्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ’, उनले भने, ‘समीक्षा किन गर्नुपर्छ भने काठमाडौँमा मात्र अनुमोदन भएर पुग्दैन । बाहिर अनुमोदन नभएको ठाउँको बारेमा पनि एउटा निष्पक्ष हिसाबले समीक्षा गरेर भएका कमकमजोरी सुधारेर जानुपर्छ । जनताले हामीलाई राम्रो सन्देश दिएका छन् ।’