काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चीन भ्रमणमा छन् । चारदिने भ्रमणका लागि सोमबार बेइजिङ प्रस्थान गरेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार चिनियाँ पक्षसँग द्विपक्षीय वार्ता तथा समझदारीसमेत गरिसकेको छ ।

उक्त वार्तामा ६ वटा समझदारी र तीन वटा पत्र आदानप्रदान भएका छन् ।

दुई देशबिच भइएका समझदारी तथा पत्र आदानप्रदान निम्नानुसार छन् :

• टोखा–छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान
• नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्र
• नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान
• थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल
• विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र
• आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र
• नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
• स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र
• नेपाल टेलिभिजन  र चाइना मिडिया ग्रुप बिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारी पत्र

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि चीनसँग कस्ता सम्झौता गर्ने, कस्तो नगर्ने भन्नेमा व्यापक बहस भएको थियो । खासगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत परियोजनाको छनोट र लगानीको मोडालिटीमा त्यस्तो बहस केन्द्रित थियो ।  सत्तारुढ कांग्रेस यतिबेला बीआरआई परियोजना ऋणमा स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थियो । कांग्रेसकै भनाइलाई सहयोग पुग्ने गरी भ्रमणअघि ओलीले समेत ऋणमा यो परियोजना अस्वीकार गर्ने घोषणा नै गरिसकेका थिए । यसकै प्रभाव पनि हुनुपर्छ, मंगलबारको सहमतिमा बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि विषय समावेश भएनन् । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले देशको आर्थिक पारवहन र उत्तरी छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटीमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिए पनि यसपटकको भ्रमण सामान्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ ।

• चिनियाँ सहयोगको यस्तो छ इतिहास

नेपाल र चीनबिच सन् १९५५ अगस्ट १ तारिख (वि.सं. २०१२ साउन १७ गते) का दिन दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । चिनियाँ जनक्रान्तिसँगै माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि दुई देशबिच यस्तो सम्बन्ध स्थापना भएको हो । योपछि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । यद्यपि यस्तो सहयोगको परिमाण त्यहाँको नेतृत्वको आधारमा फरक–फरक देखिन्छ ।

दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको एक वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०१३ मा चीनले नेपाललाई नौबिसेदेखि पोखरासम्म १७४ किलोमिटर सडक बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो । त्यही वर्ष तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा १०२८ किलोमिटरको पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग र भारतको सहयोगमा ६९ किलोमिटरको त्रिभुवन राजपथको निर्माण समेत सुरु भएको पाइन्छ । यी राजमार्गहरू अहिले पनि देशमा प्रमुख तीन लाइफलाइनका रूपमा छन् ।

त्यसको ४ वर्षपछि चीनले तातोपानी नाका जोड्न करिब ७५ किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ–कोदारी (अरनिको राजमार्ग) समेत बनाइदिने सम्झौता गर्‍यो । सन् १९७६ (वि.सं.२०३३) मा चिनियाँ सर्वोच्च नेता माओको निधन हुनुअघिसम्म चीनले ती राजमार्गका अतिरिक्त बाँसबारी जुत्ता कारखाना (२०२२), हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग (२०२५), हिमाल सिमेन्ट (२०२८) ट्रलिबस (२०२९) र हेटौँडा कपडा उद्योग (२०३२) गरी पाँच वटा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरिदिएको थियो । यसले देशको औद्योगिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

त्यसो त माओले नै नेपाल र चीनबिच अन्तर्देशीय रेल बनाइदिने प्रस्तावसमेत गरेको बताइन्छ । नेपाली पक्षकै अनिच्छाका कारण त्यतिबेला त्यो अघि बढ्न सकेन ।  

माओको निधनपछि सन् १९७८ (२०३५ साल) देङ सियाओपिङ चीनको सर्वोच्च नेता बने । उनले त्यतिबेला आफ्नो देशलाई व्यापक निजीकरण तथा उदारीकरणको मार्गमा लगेका थिए । देङ शासनको सुरुवातपछि नेपालमा चीनले बनाइदिने आयोजनाको सङ्ख्या र आकार दुवै घटेको पाइन्छ । योबिचको करिब १० वर्षमा चीनले भृकुटी कागज कारखाना (२०३९) र लुम्बिनी चिनी कारखाना (२०४६) स्थापना गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ ।

देङपछि सन् १९८९ देखि २००३ सम्म (२०४६–२०५९) जियाङ जेमिन चीनको राष्ट्रपतिका साथै सर्वोच्च नेतासमेत भए । उनको कार्यकालमा नेपालमा चीनले बनाइदिएको देखिने संरचना भनेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) हो, जहाँ अहिले संसद भवन छ । अन्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भने चीनले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको थियो ।

जेमिनपछि हु–जिन्ताओले सन् २००३ देखि २०१३ सम्म शासन गरेका थिए । योबिचमा २०६० साल (२००३) मा कीर्तिपुरमा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र तथा २०६५ सालमा चीनले निजामती अस्पताल र बनेपा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट लगायत संरचनामा सहयोग गरेको देखिन्छ ।

२०४६ सालअघि चीनको सहयोगमा निर्माण भएका औद्योगिक तथा व्यापारिक आयोजना अहिले रुग्ण वा बन्द अवस्थामा छन् । बाँसबारी, हरिसिद्धि, हिमाल सिमेन्ट, ट्रलिबस, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायतका कुनै पनि संरचना अहिले बाँकी छैनन् । भृकुटी कागज कारखाना र लुम्बिनी चिनी मिल पनि अहिले बन्द अवस्थामै छन् ।

• चिनियाँ सहयोगका स्वरूप कसरी फेरिए ?

हुको पालासम्म पनि नेपालीले बुझ्ने चीन फरक थियो । चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा देखिने गरी कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । सरकारमा जो आउँछ, उसैसँग मिलेर विकासको कामका लागि चीनले साझेदारी गर्थ्यो । उसले नेपालबाट चाहेको एकमात्र विषय भनेकै ‘एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धता थियो, जसलाई नेपालमा सबैले स्वीकार गरेकै अवस्था छ । यसका अतिरिक्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि ठेक्कापट्टाहरूमा चीनको चासो हुन्थ्यो, जुन स्वाभाविक नै थियो ।

सन् २०१३ मा सी जिनपिङ राष्ट्रपति भएपछि भने चीनको रणनीति नै परिवर्तन भएको देखिन्छ । राष्ट्रपति सीले आफ्नो शासनकालको सुरुवातमै ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजनाको अवधारणा ल्याए । यस अन्तर्गत चीनले आफ्नो लगानीलाई व्यापार र राजनीतिक हस्तक्षेप दुवैको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो । योबिचमा श्रीलंका लगायत केही देशमा चिनियाँ लगानीका कारण टाट पल्टिने अवस्था आएपछि चीनसँग ऋण परियोजनामा सम्झौता स्वीकार गर्न सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

सीको शासनकालमा चीनले कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको चक्रपथ विस्तार गरिदिएको छ । बाँकी चक्रपथसमेत अनुदानमै निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । यहीबिचमा नेपालले चीनकै ऋणमा बनाएको पोखरा विमानस्थल अहिले समस्यामा छ । एक्जिम बैंकबाट लिएको करिब २६ अर्ब ऋण सरकारले तिर्न बाँकी छ तर विमानस्थल सञ्चालनको छाँटकाँट देखिँदैन । अपारदर्शी सम्झौता र महँगो ब्याजदरले पनि यो आयोजनाबारे आलोचना हुने गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि नेपालले सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईमा आबद्ध हुने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाको छनोट र मोडालिटीमा भने विवाद छ । पछिल्लोपटक चीनले लिएको नीति, ब्याजदर र शर्तहरू तथा यसअघिका असफलताका कारण चिनियाँ ऋणलाई स्वीकार गर्ने विषयमा संशय देखिएको हो । अनुदानमा सहयोग गर्न चीन तयार देखिँदैन । भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको घोषणाले समेत यसलाई प्रस्ट्याउँछ ।

ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव गर्ने भन्दै सरकारले तयार गरेको आयोजनाको करिब एक दर्जन सूची छन् । सार्वजनिक नगरिएको उक्त सूचीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रसबोर्डर ट्रान्सिमिसन लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क लगायत रहेको बताइन्छ । तर, ऋण कि अनुदान भन्ने मत भिन्नताबिच ठुलो उपलब्धिको सम्भावना भने देखिएको छैन ।

चीनमात्रै होइन, पछिल्लो समय विदेशी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने अनुदान सहयोग घटाउँदै गएका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत निकायले समेत अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई जोड दिँदै परियोजनामा लगानी बढाइरहेको देखिन्छ । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमताका साथै प्राविधिक क्षमतासमेत बढेको अवस्थामा अनुदान घट्दै गएको पूर्वाधारविद् किशोर थापा बताउँछन् ।

• अनुदान ठिक कि ऋण ?

थापाको भनाइमा नेपालले लिने विदेशी सहयोगमा अब पनि अनुदान भनेर बस्नु हुँदैन । त्यसको सट्टा ऋण सहयोगमै जोड दिनुपर्ने उनले बताए । अनुदानमा स्वीकार गरिएका परियोजना देख्दा अनुदान जस्तो देखिए पनि अन्ततः त्यसको आर्थिक बाहेक अन्य किसिमको लागत धेरै हुने उनको भनाइ छ ।

‘अनुदान दिँदा त्यसभित्र अदृश्य शर्तहरू हुन्छन्, ऋण लिँदा सामान्य शर्तमात्रै पूरा गर्नुपर्छ । आफूले प्रस्ताव गरेको परियोजनामा ढुक्कले ऋण लिन पाइन्छ,’ थापाले भने, ‘तर, आयोजना छान्दाचाहिँ कुन आयोजनाले कति लाभ दिन्छ भन्ने विचार गरेरमात्रै लिनुपर्छ । यसले मात्रै दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ ।’

अहिले बीआरआई अन्तर्गत छलफलमा प्रस्तावित आयोजना चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा आधारित छन् । यद्यपि यी आयोजना बनिसकेपछि यसले दिन प्रतिफलबारे अन्योल हुँदा पछिल्लो समय अनुदान कि ऋण भन्ने बहस सिर्जना भएको देखिन्छ ।