काठमाडौँ । नेपाल र चीनबिच ८ वटा बुँदामा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबिच भेटवार्ता भएपछि दुई देशका अधिकारीहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सार्वजनिक भएका बुँदा हेर्दा कनेक्टिभिटी, उद्योग/व्यापार, पूर्वाधार, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा समझदारी भएको देखिन्छ ।

समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात, विकास योजना लगायत विषयमा समझदारी भएको छ । 

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । 

तर यी कुनै पनि विषय नयाँ होइनन् । यो पटक परियोजनाको नाम तोकेर समझदारी भएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग दुवै देशका लागि नयाँ योजना होइन । २०७६ माघमै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यसको प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरेको थियो । तर प्रारम्भिक अध्ययन सकेको करिब ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि यसमा केही प्रगति छैन । काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग बनाउँदा गल्छी हुँदै जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि दुरी छोटो हुने भनिए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएकाले यसको लागत र दूरी तय हुन सकेको छैन । 

यस पटकको समझदारीमा परेको वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण यसअघिदेखि नै चीनले गरिरहेको छ । हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको साततले दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले २०७२ सालमै लिएको छ ।  

चीनमा प्रशोधित भैँसीको मासु निर्यात गर्ने समझदारी पनि भएको छ । 

यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भए पनि नेपालले केही अघिदेखि होमवर्क गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै मासु निर्यातको योजना बनाएको एक वर्ष भइसकेको थियो । नेपाल सबै प्रकारका मासुमा लगभग आत्मनिर्भर छ । यसलाई थप व्यवस्थित गरेर निकासी गर्न सके मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक आदानप्रदानले नेपालमा चिनियाँ भाषाको प्रशिक्षण चलाउने उसको योजनालाई थप बलियो बनाएको छ । अहिले केही निजी संस्था र विश्वभाषा क्याम्पसमा चिनियाँ भाषा पढाइ भइरहेको छ । चीनले यसलाई थप सर्वसुलभ र सहज बनाउने योजना नेपाल सरकारलाई २०७६ सालमै सुनाएको थियो ।

नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यसो त नेपाल टेलिभिजन प्रविधिका हिसाबले बलियो संस्था मानिन्छ । तर चीन नेपालभन्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बलियो छ । यसले नेपाल टेलिभिजनलाई प्रविधिको गुणस्तरमा थप बलियो बनाउन सक्छ । 

यी बाहेक अन्य विषयमा भने परियोजना तोकेर समझदारी गरिएको छैन । तर नेपालले निकै महत्त्वका साथ हरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बारे भने समझदारीमा केही उल्लेख छैन । जुन विषयमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा पनि कुनै छलफल नभएको बताइएको  छ । 

प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङमा व्यस्त, भएन बीआरआईबारे छलफल

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चीनसँग सहमति र समझदारी गर्न लागि फ्रेमवर्क तयार पारेका थिए । तर समझदारी पत्रमा नेपालले बनाएका धेरै विषय अटाएका छैनन् । 

नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र सञ्चालन हुने गरी टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक तथा पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग लगायत विषय समेटेको थियो । तर यसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बाहेक अन्य परियोजना परेनन् । 

काठमाडौँ–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स पनि नेपालले फ्रेमवर्कभित्र समेटेको थियो । तर दुई देशबिचका प्रधानमन्त्रीको वार्ता र त्यसपछि भएको समझदारीमा यी विषय अटाएका छैनन् । 

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ पनि पूरा भएको छैन । यसलाई नेपालले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसो त जानकारहरू प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणमा कुनै सम्झौता नहुने लक्षण पहिल्यै देखिएको बताउँछन् । चीन मामिलाका जानकार डा. पुष्पराज शर्मा भ्रमण दलमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सहभागी नहुँदा नै नेपाल–चीनबिच कुनै परियोजना विशेषमा सम्झौता हुँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको बताउँछन् ।

 ‘परियोजना नै तोकेर नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना नभएकाले नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सहभागी नबनाइएको बुझ्न गाह्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सम्झौताहरू हुने स्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री जानैपर्थ्यो । त्यो नहुने देखेरै मन्त्रीहरू नलगिएको हुनुपर्छ ।’

 उनका अनुसार भ्रमण पुरानै एजेन्डामा रुमल्लिएकाले यो नेपालका लागि खास नहुने निश्चित भइसक्यो ।