नोभेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारा छ : ‘समावेशी र दिगो भविष्यका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वलाई प्रवद्र्धन गरौँ ।’

हामीले ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रबल नेतृत्व यसको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यस दिवसलाई मनाउँदै छौँ ।

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता र कार्यगत सीमितता भएका कारण वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन नसक्ने व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनिन्छ ।

सामान्य अर्थमा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका रूपमा लिइए पनि चिकित्सकीय परिभाषा अनुसार मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी अशक्तता भएका व्यक्ति पनि अपाङ्गता अन्तर्गत पर्छन् । 

अपाङ्गता जन्मजात वा जुनसुकै उमेरमा हुन सक्छ । जोसुकै मान्छे, जुनसुकै बेला भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका कारण अपाङ्गता हुने जोखिम विद्यमान रहन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्यांक अनुसार, विश्वमा करिब १६ प्रतिशत मान्छे कुनै न कुनै वर्गको अपाङ्गता अन्तर्गत पर्छन् । जनगणना २०७८ अनुसार, हामीकहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या ६ लाख ५४ हजार सात सय ८२ छ, जुन कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हो । यसमध्ये पनि ३६.७५ प्रतिशत व्यक्ति शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका छन् । यस्तै, १६.८८ प्रतिशत न्यूनदृष्टि भएका, ५.३७ प्रतिशत दृष्टिविहीन भएका, ७.८५ प्रतिशत श्रवण नभएका, ७.८७ प्रतिशत सुस्त श्रवण भएका, १.५६ प्रतिशत श्रवण र दृष्टि दुवै विहीन अवस्थाका छन् भने ६.३६ प्रतिशत व्यक्ति स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका छन् । 

यस्तै, ४.२ प्रतिशत मानसिक वा सामाजिक रूपमा अपाङ्गता भएका, १.७३ प्रतिशत बौद्धिक रूपमा अपाङ्गता भएका, ०.७५ प्रतिशत अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) भएका, ०.७५ प्रतिशत अटिजम भएका, ८.७८ प्रतिशत बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् भने अन्य अपाङ्गतामा पर्ने व्यक्तिको प्रतिशत १.०७ छ । 

मौजुदा ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेका विषय मात्र हुबहु कार्यान्वयनमा आउने हो भने केही हदसम्म लक्षित समूहले अपेक्षित लाभ लिनुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणमा ठुलो टेवा पुग्ने थियो ।

• संवैधानिक व्यवस्था 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य व्यक्तिसरह समाजमा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीर्घकालीन रूपमा अशक्त हुने भएकाले अन्य व्यक्तिसरह सामाजिक जीवनयापन गर्न विभिन्न बाधा–अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यक्तिउपर हुने सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गरी सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो । 

सन् २००६ डिसेम्बर १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१औँ महासभाबाट पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले पनि नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिउपरको भेदभाव अन्त्य गर्न र विशेष संरक्षण प्रदान गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी विभिन्न धारामार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक–अधिकारका सवालमा व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । मौलिक हक अन्तर्गतको ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’मा कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, ‘शिक्षाको हक’मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क हुने भनिएको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम उच्च शिक्षा पनि निःशुल्क हुने हक प्रदान गरिएको छ । 

यस्तै, ‘बालबालिकाको हक’ले असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

• कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक अवस्था 

हामीकहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन (२०७४) लागु छ । यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली (२०७७) कार्यान्वयनमा छ । 

उपरोक्त ऐनले भेदभाव विरुद्धको अधिकार, सामुदायिक जीवनको अधिकार, संरक्षणको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार, न्यायमा पहँुचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, आवतजावत सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता हुुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । 

निःशुल्क शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगारी, सहुलियत तथा सुविधाजस्ता विषयलाई पनि ऐनले समेटेको छ । 

नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका विभिन्न नीति तथा जारी गरेका निर्देशिकामार्फत पनि अपाङ्गता क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले घर, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल जहाँ पनि विभिन्न बाधा–अड्चन भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छन् । 

शारीरिकबाहेक अन्य कैयौँ प्रकारका अपाङ्गता हुन्छन् । जसका लागि उपयुक्त भौतिक संरचना अझै निर्माण भइसकेका छैनन् ।

मौजुदा ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेका विषय मात्र हुबहु कार्यान्वयनमा आउने हो भने केही हदसम्म लक्षित समूहले अपेक्षित लाभ लिनुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणमा ठुलो टेवा पुग्ने थियो । 

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर अशक्त बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्म पुग्नका लागि अझै पनि सहायक सामग्री पर्याप्त उपलब्ध छैनन् भने अपाङ्गतामैत्री बाटोघाटोको अभाव छ । संस्थागत विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भर्ना दर न्यून प्रायः छ । हालसालै बनेका कतिपय सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी कार्यालय समेत ह्वलचेयरमैत्री छैनन् । 

शारीरिकबाहेक अन्य कैयौँ प्रकारका अपाङ्गता हुन्छन् । जसका लागि उपयुक्त भौतिक संरचना अझै निर्माण भइसकेका छैनन् । अधिकांश विद्यालयका शौचालय अपाङ्गतामैत्री नभएर अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय जान चाहँदैनन् । विद्यालय गए पनि शौचालय जान नपरोस् भनी दिनभर पानी नखाई बस्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्तै, अन्य विद्यार्थीबाट हेला हुने सम्बोधन पो सुन्नुपर्छ कि भनेर कैयौँ अपाङ्गता भएका बालबालिका अन्य विद्यार्थीसँग घुलमिल हुन डराउँछन् । 

विद्यालयमा अन्य विद्यार्थीले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई हेला नगरोस् भन्ने उद्देश्यसहित दौँतरी शिक्षासम्बन्धी अवधारणा आएको हो । यद्यपि दौँतरी शिक्षासम्बन्धी तालिम पर्याप्त मात्रा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अन्य बालबालिकाले अपाङ्गताप्रतिको संवेदनशीलता नबुझ्दा अपमानबोधक सम्बोधन हुने जोखिम रहन्छ । एकपटक विद्यालयमा अपमान खेप्ने बालबालिका फेरि विद्यालय आउन चाहँदैनन् । 

बहु प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थापना भएका विद्यालय न्यून संख्यामा रहेकाले पनि सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्दै छन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा समान सामुदायिक जीवनको अर्को बाधकका रूपमा भौतिक संरचना देखिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सीप सिक्ने, स्वावलम्बी बन्नेजस्ता विषयका लागि सहज आवतजावत आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षित सिटको व्यवस्था सराहनीय छ । तथापि सार्वजनिक बाटोघाटो र यातायातको साधनको संरचना अझै अपाङ्गतामैत्री भइसकेका छैनन्, जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ठुलो चुनौतीको विषय हो । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप विकासका लागि व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उपयुक्त व्यावसायिक तालिमको सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रायः सहायक सामग्री देशमा बन्दैनन्, आयात गर्नुपर्ने भएकाले यी सामान महँगो पर्छन् । यसमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा सवावेशीका लागि छुट्ट्याइएको सिट संख्याको पाँच प्रतिशतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा रहेकाले योग्यता पुगेका व्यक्तिले लाभ लिइरहेका छन् । सरकारी सेवाजस्तै निजी प्रतिष्ठान कम्पनीहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरमा आरक्षण दिन आवश्यक छ । यसलाई अनिवार्य सामाजिक दायित्व बनाइनुपर्छ । 

कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिमा सहभागिताको अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार दिएको त छ तर यो राजनीतिक दलका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नभएको हुँदासम्म यो वर्गलाई उम्मेदवार बनाउने विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । फलस्वरूप नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थिति न्यून प्रायः छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भेदभाव गर्ने, हेला गर्ने, अपमानजनक सम्बोधन गर्ने जस्ता कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय छ । यसमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।  

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)