म सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको राधारमण उपाध्याय प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । हामीले एकपटक संयुक्त बैठक बसेर एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ । 

बेरुजुसम्बन्धी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ, तर सार्वजनिक लेखाका कतिपय विषयवस्तु उठ्छन् र त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना हुन्छन् । त्यसको थप छानबिन गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो । 

त्यसरी सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको विषयलाई अख्तियारले प्राथमिकताका साथ छानबिन गरेर प्रतिवेदन लेखा समितिमा पठाइदिन्छ र मुद्दा लाग्ने रहेछ भने मुद्दा चल्छ । समिति र अख्तियारबिच यही सहमति भएर हामीले समन्वयात्मक ढंगबाट काम अघि बढाएका थियौँ । हामीले त्यहीँ सहमति बमोजिम कतिपय विषय सिफारिस पनि गर्‍यौँ र अख्तियारले पनि छानबिन गरेर मुद्दा चल्ने भए चलाएर, नचल्ने भए सोही बेहोराको विवरणसहितको प्रतिवेदन पठाउने परपम्परा बसेको थियो । 

तर, अहिले अवस्था बिल्कुलै बदलिएको छ । विगत केही समयदेखि सार्वजनिक लेखा समितिलाई कमजोर बनाइएको छ । समितिको नेतृत्व कमजोर हुँदा समितिले दिएको निर्देशनका विषयमा अख्तियारले टेर्न छाडेको हो । विशेष गरेर २०७४ को निर्वाचनपश्चात् लेखा समिति कमजोर बन्न थालेको हो । संविधान निर्माण भएपश्चात् लेखा समितिमा हेलचेक्र्याइँ हुन थालेको हो ।

पछिल्लो समय संसद् कमजोर हुँदै गएको देख्छु म ।

सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा व्यवस्थापिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायले दिने निर्देशनको महत्त्व एकदमै बढी हुन्छ । स्वयं अख्तियारकै प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँछ र राष्ट्रपतिले पनि सरकारका माध्यमबाट सदनलाई पठाउने हो । अर्थात् अख्तियारले गरेका सम्पूर्ण काम–कारबाही पार्लियामेन्टमै आएर पेस हुन्छन् । अन्तिम निगरानीकर्ताको रूपमा संसद् रहेको हुन्छ । 

साँच्चै घटनाक्रम हेर्दा र विश्लेषण गर्दा अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगले लेखा समिति अर्थात् व्यवस्थापिकालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । अख्तियारले लेखा समितिले बैठक गरेर लेखी पठाएको निर्देशन नटेरेको वा ध्यान नदिएको अवस्था छ । 

पछिल्लो समय संसद् कमजोर हुँदै गएको देख्छु म । साधारणतः संसद् कमजोर हुँदा सडक बलियो हुन्छ, जब जनताका दैनिकीका मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्व राख्ने विषय संसद्मा छलफल हुँदैन भने सडकमा त्यही विषय पुग्छन् र विभिन्न समूह सक्रिय भएर लाग्छन् । अहिले समग्र निकाय नै अलमलमा परिरहेको अवस्था भएकाले भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा सार्वभौम संसद्ले दिएको निर्देशन अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले अटेर गरेर बसेको हो । यसको अर्थ व्यवस्थापिका कमजोर भएर गएको हो । 

संसद् कमजोर भयो भने यसले सिधै असर गर्ने भनेको सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै हो, राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई नै असर गर्ने हो । विश्वव्यापी सिद्धान्त नै छ, संसद् कमजोर भयो कि प्रणाली कमजोर भइहाल्छ । 

अर्को कुरा, अख्तियारमा जब राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुन थाल्यो, अनि अख्तियार पनि कमजोर हुन थाल्यो । राजनीतिक दलहरूले सबै संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गरेर कसैले प्रमुख, कसैले सदस्य लिन थालेपछि अख्तियार आफैँ सक्रिय हुन सक्ने अवस्था देखापर्न सकेन । अहिले समग्र रूपमा हेर्दा अख्तियार मात्र होइन, अन्य सबै संवैधानिक निकायको गोलमालै छ ।

अख्तियारले अहिले सानाको केस मात्र हेर्छ, ठुला विषयमा कदमै चाल्दैन । खरदार, सुब्बा, वडाका सामान्य जनप्रतिनिधिको मात्र केस हेर्छ । ठुल्ठुला विषयमा कर्मचारी प्रशासनको पनि माथिल्लै निकाय जोडिएका हुन्छन््, त्यसको जालो तथा सञ्जाल राजनीतिक दलका शक्तिसम्पन्न नेतासम्म पुगेको हुन्छ, त्यसमा अख्तियार मौन बसिदिन्छ । त्यस्ता केसलाई अघि बढाउने, अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने अर्थात् सिङ्गो अनुसन्धान प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई काम चलाउन मात्र गर्ने र आवश्यक परेकालाई जोगाउने खेलमा अख्तियार लाग्न थालेको देखिन्छ । 

नियुक्ति प्रक्रियाकै कारण अख्तियारका पदाधिकारी जनउत्तरदायी बन्ने नभई जसले नियुक्त गर्‍यो उसैप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् । संवैधानिक परिषद्बाट भागबन्डा हुन्छ, जहाँ एक न एक दलका प्रतिनिधि भइहाल्छन् अनि नियुक्तिमा गडबड गरिहाल्छन् । कार्यकारिणी अधिकार पाएर त्यही दल र तिनका नेता बस्दा शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्छन्, अनि त्यही केस अख्तियारमा जान थालेपछि दलबाट नियुक्त भएर प्रतिनिधिसरह आयुक्त भएर जो गएको हुन्छ, ऊ बचाउने खेलमा लाग्छ । त्यस कारण अहिले सबै कुरा प्रभावहीन हुँदै गयो । 

लेखा समितिले समय तोकेरै भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन । तर एक महिना वा निश्चित समयभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन देऊ भन्न सक्छ ।

राज्यको भूमिका प्रभावहीन हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारको वैधतामा प्रश्न छैन, दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार भएकाले संख्यात्मक रूपमा बलियो छ, तर अथोरिटी कमजोर हुँदै गएको छ । 

संसद् बलियो र प्रभावकारी  हुनुको विकल्प छैन । संसद् प्रभावकारी भएन भने अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायले संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने खतरा झनै बढेर जान्छ । संसद् त अहिले निरीह छाया भएर बसेको छ । जब संसद् प्रभावकारी हुन्छ, त्यसपश्चात् संसदीय समितिहरू पनि बलिया र प्रभावकारी भएर आउँछन्, अनि मात्र संवैधानिक निकायले समितिका निर्देशन मानेर काम गर्न बाध्य हुन्छन् । 

लेखा समितिले समय तोकेरै भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन । तर एक महिना वा निश्चित समयभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन देऊ भन्न सक्छ । जस्तो वाइड बडी भ्रष्टाचार काण्डका बेला म पनि लेखा समिति सदस्य थिएँ । त्यसबखत दुई–चार विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने थियो, त्यसलाई छानबिन गर्न लेखा समितिको मेकानिजम हुँदैन र थिएन, त्यो मेकानिजम अख्तियारसँग छ । अख्तियारलाई हामीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेर पठाएका थियौँ । त्यसबाहेक पनि हामीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायत केही विषय लेखा समितिमा पठाएका थियौँ, तर त्यसपश्चात् लेखा समिति नेतृत्वले ताकेता पनि गरेन । अख्तियारले त किन थप चासो गर्ने भयो र ? वाइड बडीमा वाइड कमिसन थियो, न्यारोबडीमा न्यारो नै कमिसन थियो । हामीले वाइडबडीको त उपसमितिसम्म बनाएर छानबिन गरेका थियौँ । के गर्ने ? सबै मिलेर त्यसलाई निस्तेज गरे । दलहरूले निस्तेज गरे । 

त्यसकारण भ्रष्टाचारका मूल प्रस्थानबिन्दु दलहरू नै भए, यिनीहरूले नै हरेक निकायलाई प्रभावमा पारिरहेका छन् भन्ने जनतामा भाष्य निर्माण भइरहेको छ, यो बडो गम्भीर र विचारणीय भाष्य हो । जनतामा यसले निराशा पैदा गर्‍यो भने दल पीडित बन्ने भन्दा पनि यत्रो संघर्षबाट आएको राजनीतिक व्यवस्था पीडित हुन्छ । 

सार्वजनिक लेखा र त्यसभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लेखा समिति सक्रिय हुने र अख्तियारलाई पनि सक्रिय बनाउने काम गर्नुपर्छ । विगतलाई उठाएर हेर्दा अनेकौँ उदाहरण छन्, जहाँ समितिले चाहे सुशासनयुक्त राज्य निर्माण गर्न  महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । म आफैँ सभापति हुँदा लेखा समितिले भूमिका खेलेकै हो । लेखा समितिको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिपक्षी दललाई नेतृत्व दिने भन्ने छ । हामीकहाँ यसको विपरीत देखिन्छ । सरकार चाँडो बदलिने भएकाले सत्ता पक्षले लेखा समिति ओगटेर बसेको हुन्छ । अनि उसले आफ्नो दल सम्बद्ध भ्रष्टाचारको विषय आए बचाउन खोज्छ । त्यसले गर्दा लेखा समिति प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।  

जनताका तर्फबाट काम गर्ने संसद्ले नै हो । व्यवस्थापिका जिम्मेवार भएन भने कार्यपालिका जिम्मेवार हुँदैन, संसारको नियमै यही हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद् बलियो हुनैपर्छ । तब मात्र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा लेखा समितिले दिएको निर्देशन अख्तियारजस्ता संवैधानिक आयोगले तुरुन्त मानेर कारबाही अघि बढाउँछन् । 

(लेखा समिति पूर्वसभापति त्रिपाठीसँग रातोपाटीकर्मी रोमन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)