सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वर्षाैंअघि छानबिन गरेर निचोडमा पुग्नका लागि निर्देशन दिएका कतिपय विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिलेसम्म एउटा निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन । खासगरी यति, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेसजस्ता काण्ड अझैसम्म निष्कर्षविहीन छन् । 

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीकर्मी रोमन आचार्यले अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेसँग संवाद गरेका छन् ।

• सार्वजनिक लेखा समितिबाट आउने निर्देशनहरूमा अख्तियारले कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ? 

अख्तियारको काम नै अनुसन्धान गर्ने हो । सार्वजनिक लेखा समिति लगायत समितिबाट आएका निर्देशनमा काम गरिरहेको छ । निर्देशनबाहेक अन्य विषय आए पनि हामीले ती विषयलाई ग्रहण गरेर छानबिन–अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । 

• सर्वसाधारण जनता र अन्य माध्यमबाट आउने उजुरीबाहेक सार्वभौम संसद् अन्तर्गत रहने सार्वजनिक लेखा समितिबाट आउने निर्देशन तथा विषय बढी महत्त्वका हुन्छन् नै । यस्ता विषय प्रथामिकतामा राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने होइन र ? 

समितिले पठाए पनि प्रमाण भए र पुगेसम्म चाँडो र छिटो मुद्दा निष्कर्षमा पुग्ने हो । समितिले दिएको निर्देशन तथा ध्यानाकर्षण गराएका कतिपय विषयमा आयोगले पनि छानबिन–अनुसन्धान गर्ने तथा डकुमेन्ट हेर्ने गर्छ । 

आयोगले समितिबाट आएका प्रमाणयोग्य कुरालाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्छ नै । ढिलो–चाँडो भन्ने कुरा विषयको गाम्भीर्यता हेरेर हुन्छ । आयोगमा आएका सबै प्रकारका उजुरीमाथि निरन्तर छानबिन भएकै हुन्छ । कतिपयमा प्रमाण संकलन, छानबिन, विश्लेषण र प्रमाणहरूको पनि भेरिफिकेसन गराउन समय लाग्छ । विशेष गरेर भौतिक निरीक्षण गरेर पत्ता लगाउने कुरामा चाँडो हुन्छ । प्रविधिजन्य तथा जटिल विषय भए अलि समय लाग्छ ।

• लेखा समितको गुनासो सुनिन्छ कि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आयोगले ढिलासुस्ती गर्छ, समयमै अनुसन्धान सक्ने र गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदैन भन्ने, यसमा आयोगको भनाइ के छ ?

यसमा खास टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आयोगमा उजुरी जे–जसरी प्राप्त हुन्छन्, तिनलाई आयोगले आफ्नो निरन्तर प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्‍याउँछ नै । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा सकेसम्म प्रमाण लुकाएकै हुन्छ । लुकाएको प्रमाण खोज्न समय लाग्छ नै ।

अर्काे कुरा, आयोगमा परेका उजुरीमा यतिकै निर्णय हुने होइन । त्यसको छानबिन र अनुसन्धान हुन्छ, यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यो कानुनी र कार्यविधिगत प्रक्रियामा जाँदा सर्वसाधारण जनतालाई जस्तै माननीयज्यूहरूलाई पनि ढिला अनुसन्धान भएको लाग्न सक्छ । आयोगले कुनै विषय ढिलो र कुनै विषय चाँडो टुंगो लगाउने भन्ने हुँदैन । 

आयोग लामो समयदेखि चलेको संस्था हो । अहिलेको रूपमा पनि निरन्तर २०४७ सालदेखि चलेको संस्था हो । त्यस कारण संस्थाका थुप्रै संस्थागत व्यवस्था, कार्यविधि, कानुन र पद्धति छ । 

सामान्यतः अनुसन्धानको प्रक्रिया झटपट हुने खालको हुँदैन । अपराधको अनुसन्धान गर्दा प्रमाण छाड्ने कुरा हुँदैन । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा सकेसम्म प्रमाण लुकाएकै हुन्छ । लुकाएको प्रमाण खोज्न समय लाग्छ नै । कतिपय पुराना केसमा हामीकहाँ तिनै सरकारका निकायमा राख्नुपर्ने कागजात, अभिलेख, फाइलहरू सुरक्षित भएका हुँदैनन् । आयोगले प्रमाण बनाउने होइन, प्रमाणको खोजी गर्ने हो । प्रमाण आयोगसँग हुने होइन, जहाँ अख्तियार दुरुपयोग भएको छ, फाइल छ र निर्णय भएको छ, त्यहीँ प्रमाण हुन्छ । 

हामीले विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कागजात, निर्णय लगायत डकुमेन्ट माग्छौँ । ती सबै कुरा समयमै प्राप्त हुँदैनन् र समय लाग्छ । कतिपय त अभिलेखसम्म हुँदैन । जस्तो ः जग्गाको अभिलेख कतिपय अवस्थामा भेटिँदैन ।

संघीय व्यवस्थामा आएपछि त्यसअघिका गाविस, जिविसका निर्णय भेटिँदैन अहिले । अनि हाम्रा मन्त्रालय पटक–पटक टुक्राउने र गाभ्ने गरिन्छ । पहिले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीन मन्त्रालय थिए । पछि दुईवटा हुँदै अहिले यी तिनै एउटै मन्त्रालय बनेको छ । खानेपानी, जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय कहिले कुनमा कहिले कुनमा गाभिने र टुक्रने भइरहन्छन् । यी र यस्ता कारणले अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ । अनुसन्धान त परिपक्व हुनुपर्‍यो ।

• आयोगले ‘साना माछा मात्र समात्यो, ठुलालाई छोएन’ भन्ने भाष्य निर्माण भएकै छ । तोकेरै भन्दा कोभिडको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय, सेक्युरिटी प्रेसजस्ता विषयलाई आयोगले किन अघि बढाएन ?

तपाईंले तोकेरै इंगित गर्नुभएको विषयमा लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्तज्यू र आयुक्तज्यूहरू नै गएर जवाफ दिनुभएको छ । धेरै कुरा बोल्नुभएकै छ । 

अनुसन्धानभित्र नपसेको मान्छेले अनुसन्धानको विधि बुझ्दैन, उसलाई त्यसको  प्रक्रिया थाहा हुँदैन । पटक–पटक आयोगमा बसेर काम गर्नुभएका मानिसलाई पनि नयाँ विषयमा अनुसन्धान कसरी गर्ने र कहाँसम्म पुग्ने भन्ने रहिरहेकै हुन्छ । नेपाल प्रहरी वा अन्य निकायले गरेको अनुसन्धानमा पनि नयाँ–नयाँ तथ्य आइरहेका हुन्छन् । 

पटक–पटक आयोगमा बसेर काम गर्नुभएका मानिसलाई पनि नयाँ विषयमा अनुसन्धान कसरी गर्ने र कहाँसम्म पुग्ने भन्ने रहिरहेकै हुन्छ । नेपाल प्रहरी वा अन्य निकायले गरेको अनुसन्धानमा पनि नयाँ–नयाँ तथ्य आइरहेका हुन्छन् ।

आयोगको अनुसन्धान अत्यन्तै गोप्य हुन्छ । मिडियामा गएर अनुसन्धान यहाँसम्म पुग्यो भन्ने हुँदैन । समितिमा विषयको प्रगति प्रतिवेदन दिने वा सरोकारवाला निकायलाई मात्र जानकारी दिने आयोगको अधिकार हुन्छ । रिजल्ट नआउँदासम्म बाहिर भन्न मिल्दैन । 

आयोगले जानकारी किन गराएन भन्ने लाग्न सक्छ । लेखा समिति लगायत संसद्का समितिहरूले पठाएको विषयमा हाम्रो अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भनी नियमित प्रतिवेदन पठाएकै छौँ । आयोगलाई पठाएका विषयमा अनुसन्धान भएन भन्ने ढंगबाट औपचारिक रूपमा आयोगलाई निर्देशन दिएको भन्ने जानकारी मलाई छैन । उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो होला, त्यसमा भन्नु केही छैन । 

• सांसदहरूले नै आयोगले काम गर्न सकेन भनिरहँदा सर्वसाधारणमाझ आयोगको छवि र गरिमामाथि आँच आइरहेको त छ नि !  

त्यो त हो । अनुसन्धानकारी निकाय वा राज्यको निकायहरूमाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्यगत रूपमा उठाउनुपर्छ । त्यो भयो भने सबैलाई सहज हुन्छ । 

• आयोगमा राजनीति हाबी भयो । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम पनि आयोगबाट हुन्छ भन्ने आरोप तपाईंहरूमाथि लाग्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

आरोप त के के लाउँछन् लाउँछन् नि । सबै आरोपको पछि कुदेर कहाँ सकिन्छ र । तपाईंहरूले गत वर्षको मुद्दा देख्नुभयो होला । २०१ वटा मुद्दा गयो । त्यसमध्ये गत वर्ष अर्बसम्मका केसहरू अदालतमा गएका छन् । पदका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने उच्च पदस्थहरूलाई पनि मुद्दा दायर भए । कतिपय हुने क्रममा पनि होलान् । 

जुन दिनसम्म विशेष अदालतमा मुद्दा जाँदैन, त्यो दिनसम्म केही थाहा हुँदैन । अदालतमा मुद्दा गएपछि नतिजा पनि आउने गर्छ । त्यस्तो कुनै राजनीतिक ‘बायस’ वा ठुलो–सानो भन्ने छैन । 

आफ्नै आयोगका पूर्वआयुक्तलाई मुद्दा लगाउने यही आयोग हो । यसबाहेक मन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा गएको छ, सबै तहका कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा गएको छ । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीहरू त ठुलो–सानो भन्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यसैले आयोगमाथि राजनीति हाबी भयो वा यस्तै विषय लिएर आरोप लगाउने काम उपयुक्त होइन । 

• सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा आयोगको चाहना के हो ?

आयोगले काम गरिरहेको छ । जनशक्ति, प्रविधि र कानुनद्वारा उपलब्ध अधिकार र दायराभित्र बसेर आयोगले काम गरिरहेको छ । 

आयोग भनेको अन्तिम हो । काम बिग्रिसकेपछि अर्थात् हिनामिना, अनियमितता वा भ्रष्टाचार भइसकेपछि त्यसमा उपचार खोजिने हो । त्यो उपचार सहज चाहिँ हुँदैन । 

सुशासनमा राम्रो बन्ने हो भने आयोगले मात्र राम्रो काम गरेर हुँदैन । राज्यका सबै निकायसँगै निजी क्षेत्र, सञ्चार–माध्यम, नागरिक समाज, अभियन्ता लगायत सबैले असल नियतले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकानुनी काम गरेर मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने गलत मानसिकता बोकेर हिँड्दा फाइदा कसैलाई हुँदैन । 

सदाचार र नैतिकता आयोगका लागि मात्र होइन, प्रत्येक व्यक्तिका लागि हो । यसलाई नैतिक शिक्षा बनाएर विद्यालयमा बालबालिकालाई प्रदान गर्ने मात्र होइन, नैतिकवान् मान्छेहरू यो देशको शक्तिसम्पन्न पदमा पुग्नुपर्‍यो । देशको निर्णय गर्ने ठाउँ र नीति–नियम बनाउने ठाउँमा पनि नैतिकवान् मानिस पुग्नुपर्‍यो । नीति–नियम लागु गर्नेले पनि असल नियतले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । हामीकहाँ बिग्रिएको के भने— गए राज्यको जान्छ, व्यक्तिलाई फाइदा हुनुपर्छ भन्ने छ । पाएसम्म लुकेर बदमासी गर्ने नियत नै छ । प्रत्येक व्यक्तिले मिलेसम्म गलत गर्छु भन्ने मानसिकता बोकेर हिँडेपछि अख्तियारले मात्र सुशासन कायम गर्न सक्दैन । त्यस कारण सुशासनको सुरुवात सर्वप्रथम व्यक्ति हुँदै प्रत्येक निकाय, संघ–संस्था र सिङ्गो मुलुकबाट हुनुपर्छ ।