अख्तियारमा जान पाउँ भन्ने मेरो इच्छा थिएन । मलाई ठुलो पद पाएँ भन्ने पनि थिएन । रिटायर्ड भएपछि आफ्नै कार्यालय ‘जलस्रोत विकास संस्था’ खोलेँ । म वकिल पनि हो, कमाएकै थिएँ ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाईंले अख्तियारमा काम गर्नुस् भन्नुभयो । मलाई पनि देशका लागि केही गर्न सक्छु कि भन्ने लाग्यो । जस्तोसुकै दबाब परे पनि काम गर्छु नै भन्ने अठोट मनमा आयो । म पदमा पुगेपछि त्यसबेला चौतर्फी दबाब पनि आयो ।

यतिसम्म कि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग समेत बनाए, ममाथि कारबाही गर्नका लागि । तर पनि म गलिनँ, मैले राजीनामा दिइनँ, काम गरिरहेँ । त्यसले मलाई यति तनाव दियो कि मलाई हर्ट–अट्याक नै आयो । तैपनि म अडिग रहेँ । यता, ज्ञानेन्द्रले बनाएको आयोग खारेज नै भयो ।  

अख्तियारमा हुँदा मैले कसैलाई बाँकी राखिनँ । जसको पक्षमा तथ्य प्रमाणले गलत गरेको पुष्टि गर्छ, त्यसलाई मैले ‘ठोकेँ’ । हामीले मिहिनेत गरेर मुद्दा अदालतमा लगेका हुनाले सबैभन्दा बढी मुद्दा सफल भएका हुन् । ८३–८४ प्रतिशतसम्म मुद्दा सफल हुने भएका छन् । मुद्दा चलाउने भनेपछि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । प्रमाण जुटाउन साधारण मिहिनेतले पुग्दैन । खै के कारणले हो मैले बुझ्न सकेको छैन, आजभोलि त्यो अवस्था म देख्दिनँ ।

दोस्रो कुरा, यो आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्दाखेरि बडो विचार गर्नुपर्छ । अहिले जस्तो राजनीतिक भागबन्डा गरेर हुँदैन । पाँचमध्ये एउटा मेरो, अर्काे तेरो भनेर आयुक्त नियुक्त गर्दा त्यहीँ लडाइँ हुन्छ । अहिले अख्तियार कमजोर भएको पनि राजनीतिक भागबन्डाका कारणले हो । 

मेरो प्रस्ट विचार छ, अख्तियारको आयुक्त नियुक्ति खुला र पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी मात्र लिने होइन कि जो योग्य तथा क्षमता भएको व्यक्ति आउँछ, उसलाई अवसर दिनुपर्छ । 

• पूर्वआयुक्तलाई मुद्दा लागेको सन्दर्भ 

उनीहरू योग्य मान्छे होइनन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो । जस्तै : राजनाथ पाठकको कुरा आउँछ । ऊ उहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा हुँदैको फटाहा हो । उसले अख्तियार दुरुपयोग गर्‍यो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ कुनै नौलो लाग्दैन । त्यस्तै, लोकमान सिंह कार्की भन्सारमा हाकिम रहेको र त्यहाँ रहँदा–बस्दा गरेका कामहरूबारे सबैलाई थाहा थियो । दीप बस्नेतको कथा हेर्दा ऊ पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारीको आरोपमा अनुसन्धान भएको थियो । 

मेरा पनि केही अनुभव छन् । म प्रमुख भएको समयमा एउटा आयुक्तले आफैँ खर्च गर्न पाउने पैसा आयोगमा छ कि छैन भनेर सोध्यो । मैले पैसा छ भनेँ अनि फेरि उसले भन्यो— मेरी श्रीमती अमेरिका जान लागेकी छन् उनलाई त्यो पैसाले टिकट किन्दिनुपर्‍यो भन्यो । 

मैले ‘आयुक्तजस्तो मान्छेले यस्तो कुरा गर्ने ? जानुस्’ भन्नुपर्‍यो । मसँग एक करोड पैसा थियो, जो हिसाब नराखी आफूखुसी खर्च गर्न पाउने अधिकारसहितको । त्यही पैसाले उसकी श्रीमतीको टिकट काटिदिनुपर्ने रे ! 

अर्काे आयुक्तले कतिसम्म बदमासी गर्‍यो भने भोलि बिहान ५ बजे एक जनाको घरमा गएर समात्ने भनेको, उसले फोन गरेर भगाइदिएछ । त्यस कारण त्यस्ताहरूका बिचमा काम गर्नुपरेको अनुभव मसँग पनि छन् ।

अहिले अख्तियार साना मुद्दामा केन्द्रित भयो, ठुलालाई उन्मुक्ति दिने गरी काम गर्‍यो भन्ने गुनासोको कुरा गर्नुभयो । यसमा म अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियालाई दोषी देख्छु । यो छनोटको प्रक्रियाले अख्तियार बलियो हुँदैन, जसले जनतामा झनै निराशा बढाउँछ । अख्तियार बलियो र प्रभावकारी हुन त्यहाँ पहिले राम्रो मान्छे जानुपर्‍यो । राम्रो कसरी छान्नेभन्दा पनि छान्ने मान्छे गतिलो हुनुपर्छ । छान्ने मान्छे गतिलो हुने विषय सिस्टमसँग जोडिन्छ । हाम्रो सिस्टम खतम भएको छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतीकरणको चपेटामा छ । यो गलत भएको छ । कर्मचारी संगठन खारेज गरिनुपर्छ । यो एक उदाहरण हो, यस्ता काम गरिँदै जानुपर्छ । 

अख्तियारबाट मुद्दा गएपछि कम्तीमा ८५ प्रतिशत सफल हुनुपर्छ । अर्कालाई तँ भ्रष्टाचारी होस् भन्नलाई प्रमाण जुटाउनुपर्‍यो । त्यो क्षमताको मान्छे अख्तियारमा चाहिन्छ । अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा पार्टीहरूले छानेर ल्याउँदा त्यस्तो सबल मान्छे आउने रहेनछ । यसका लागि छनोट मेकानिजम चाहिन्छ । जुन प्रक्रियाले अख्तियारमा मान्छे पठाइन्छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । दरखास्त दिनुस् भनेर पहिलेको हिस्ट्री सबै हेर्नुपर्छ । ऊबारे सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेपछि मात्रै भर्ती गर्नुपर्छ । 

अहिले अख्तियारमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हाबी भएको छ । तत्काल हेर्दा दुई–चारवटा मन्त्रीको बयान लिएर छाडेको छ । मुद्दा चलेको छैन । मुद्दा किन अघि किन बढेन भन्दा राजनीतिक शक्ति हाबी छ । त्यसैले अख्तियारलाई सुधार गर्ने भए आयुक्तहरूको सेलेक्सन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्नुको विकल्प छैन । 

(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)