• घटना— १ 

सरकारले स्थापना गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)मा आर्थिक घोटाला हुने संकेत देखिएको सम्बन्धमा तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको ४५औँ बैठक (२०७६ फागुन ३० मा बसेको) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार आयोग)लाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समिति बैठकको निर्णय थियो, ‘सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका सम्बन्धमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी सञ्चार–माध्यममा अडियो टेप प्रसारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार आयोगलाई निर्देशन दिने ।’ 

यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएका थिए । कमिसन एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको ‘अडियो रेकर्ड’ बाहिरिएपछि बाँस्कोटाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । 

बाँस्कोटाले स्विस कम्पनी ‘केबीए–नोटासिस’का नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्र शर्मासँग ‘कुन ट्रयाकबाट जाँदा कमिसन बढी पाइन्छ भन्नेबारे सल्लाह गरेको’ अडियो रेकर्डमा बुझिन्थ्यो । 

समितिले यसैलाई आधार मानेर प्रेस खरिदसम्बन्धी डकुमेन्ट मगाउँदै खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्दै थियो । यही बिचमा बाँस्कोटाको राजीनामा आएपछि समितिको ४५औँ बैठकले यसबारे छानबिन गर्न अख्तियार आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना कार्यका लागि लागत अनुमान गर्ने, परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने लगायत कार्यमा संलग्न पदाधिकारीका सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफल गर्न निर्देशन पनि गरेको थियो ।

आयोगले यस सम्बन्धमा ६ महिनासम्म कुनै जानकारी नगराएकाले लेखा समितिको २०७७ असोज ८ गतेको बैठकले अख्तियारसँग प्रगति विवरण माग्ने निर्णय गर्‍यो । 

यही बिचमा बाँस्कोटा स्वयंं लेखा समितिको सदस्य बने । ०७७ चैत ३० बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बास्कोटालाई लेखा समिति सदस्य बनाएको थियो । उनी सदस्य रहेको समितिले ‘सेक्युरिटी प्रेस’ प्रकरणमा मौनता साँध्यो । समितिको २१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र अख्तियारलाई दिएको निर्देशन अनुगमनका हकमा केही उल्लेख गरिएको छैन । २२औँ प्रगति विवरणमा पनि ‘यस विषयमा अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको’ भन्नेबाहेक अन्य विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

• घटना— २

२०७७ पुस ३ गते बसेको लेखा समिति बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्‍यो । 

समितिको निर्णय थियो, ‘खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेको भन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समयअगावै सम्झौता रद्द गरे पनि उक्त कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभास देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७७ साउन ७ को प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरूउपर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’ 

यसको दुई महिनापछि अर्थात् समितिको २०७७ असोज ८ को बैठकले यस सम्बन्धमा प्रगति विवरण पठाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । 

तर यस सम्बन्धमा आयोग अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । 

• घटना— ३

लेखा समितिको २०८० पुस ११ गतेको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स प्रविधि’ खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अख्तियार आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

समितिको निर्णय थियो, ‘यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादित सम्पूर्ण कामहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न, अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानि–नोक्सानी हुने गरी कार्य सम्पादन गरे–गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदै सम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानुन बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन यस बैठकले आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’ 

तोकिएको अवधिमा आयोगले विवरण नपठाएपछि समितिको २०८१ जेठ १७ गतेको बैठकले प्रगति विवरण पठाउन निर्देशनसहित आयोगलाई पत्र लेख्यो । जेठ २५ गते अख्तियारले टेरामक्स सहितका अन्य केही विषयमा प्रगति विवरण पठाएर केही तामेलीमा राखिएको र केही अनुसन्धानमै रहेको जानकारी गराएको थियो । 

हाई–प्रोफाइल संलग्न देखिएको टेरामक्स प्रकरणमा आयोगले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बस्नेत, तत्कालीन सञ्चारसचिवहरू बैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ । यस प्रकरणमा सञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रको नाम पनि जोडिएको छ । यस विषयमा आयोग अझैसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

• ‘निरीह लेखा समिति’

लेखा समितिले निर्देशन दिने तर अख्तियारले आलटाल गर्ने यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । २०७४ को निर्वाचनपश्चात् लेखा समितिले यती, ओम्नी, वाइड बडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, टेरामक्स, लुम्बिनी विकास कोष लगायत बहुचर्चित प्रकरणमा आयोगलाई छानबिन गर्न भनेको छ तर आयोगले ती विषयमा तदारूकता देखाएर अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । 

‘म त अख्तियारभन्दा पनि लेखा समितिका सभापतिको कमजोरी देख्छु,’ झाले रातोपाटीसँग भने, ‘समितिको निर्देशन टेरेन भने त्यसको उपचार पनि होला ! त्यसमा हाम्रो सभापति जानै चाहनुहुन्न । मिडियामा कुरै राख्नुहुन्न, अनि कसरी अख्तियारलाई दबाब पुग्छ,’ लेखा समिति सदस्य मनीष झा भन्छन् ।

लेखा समिति सचिव एकराम गिरी भन्छन्, ‘अघिल्लो र यो कार्यकालमा समितिले दिएको निर्देशनको अवस्थाको नियमित अपडेट उपलब्ध गराउन हामीले पटक–पटक आयोगलाई निर्देशन दिएका छौँ । एकपटक प्रमुख आयुक्तले समिति बैठकमा आएर सामान्य जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि गएको जेठ २५ गते पत्र पठाएर जानकारी दिनेबाहेक थप जानकारी समितिमा आइपुगेको छैन ।’

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाउने जिम्मेवार संवैधानिक निकाय अख्तियार आयोगलाई छ । भ्रष्टाचार तथा राजस्व हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न लेखा समितिले आयोगलाई निर्देशन दिने गर्छ । समितिको बैठकमा पटक–पटक छलफल भएर अन्तिममा आयोगलाई थप छानबिन गर्न भनिएको हुन्छ । विडम्बना, अख्तियारले सार्वभौम संसद्को निर्देशन नटेर्ने गुनासो बढ्दो छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीको अनुभव भन्छ— अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगले लेखा समिति अर्थात् व्यवस्थापिकालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद् कमजोर भएकाले यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा सार्वभौम संसद्ले दिएको निर्देशन अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले अटेर गरेर बसेको छ । यसको अर्थ हो, व्यवस्थापिका संसद् कमजोर भएर गएको छ,’ उनले भने ।

यो पनि

कमजोर लेखा समितिलाई टेर्दैन अख्तियार

लेखा समिति सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा अख्तियारले लेखा समितिको निर्देशन नटेरेको भन्दा पनि लेखा समितिले निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताउँछन् । ‘म त अख्तियारभन्दा पनि लेखा समितिका सभापतिको कमजोरी देख्छु,’ झाले रातोपाटीसँग भने, ‘समितिको निर्देशन टेरेन भने त्यसको उपचार पनि होला ! त्यसमा हाम्रो सभापति जानै चाहनुहुन्न । मिडियामा कुरै राख्नुहुन्न, अनि कसरी अख्तियारलाई दबाब पुग्छ !’

अख्तियारले त आफ्नो सुविधा अनुसार काम गर्ने झाको भनाइ छ । उनको बुझाइमा सार्वजनिक लेखा समिति देशकै अडिटर हो । तर यो सत्ता पक्षको पोल्टामा भएकाले सरकार प्रमुखले यसको दुरुपयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति भरत शाह लेखा समितिले दिने निर्देशनलाई आयोगले पूर्ण कार्यान्वयन नगर्नुलाई विडम्बनाको संज्ञा दिन्छन् । ‘अधिकार समितिलाई होइन, अख्तियारलाई छ । समितिबाट निर्देशन गएपछि त्यसलाई निचोडमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी अख्तियारको हो ।’

अख्तियार आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे आयोगमा आएका मुद्दामा छानबिन वा अनुसन्धान हुने आफ्नै प्रक्रिया रहेको बताउँछन् । ‘त्यो कानुनी र कार्यविधिगत प्रक्रियामा जाँदा सर्वसाधारण जनतालाई जस्तै माननीयज्यूहरूलाई पनि ढिला अनुसन्धान भएको लाग्न सक्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अपराधको अनुसन्धान गर्दा प्रमाण छाड्ने कुरा हुँदैन । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा सकेसम्म प्रमाण लुकाएकै हुन्छ । लुकाएको प्रमाण खोज्न समय लाग्छ नै ।’

यो पनि

‘सबै आरोपको पछि कुदेर कहाँ सकिन्छ र !’

• राजनीतिक दलको छायामा अख्तियार

मुद्दा फर्छ्योट नहुनु, ठुल्ठुला विषय तामेलीमा राखिनु, हाई–प्रोफाइल जोडिएका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा वर्षौँ लगाइनुले अख्तियारको कार्यक्षमता र शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यतिसम्म कि अख्तियारलाई राजनीतिक दलको इसारामा चल्न थालेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

०७६ सालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समेत मुछिएको ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ प्रकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाइसकेको छ, तर बाँस्कोटा खुलम्खुला लेखा समिति सदस्यका रूपमा जनप्रतिनिधिको काम गरिरहेका छन् । 

आयोगले वाइडबडी प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदा आयोगकै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई जोगायो । राई पर्यटनसचिव रहँदा वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनै राईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले ०७७ मंसिर ३० गते अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो ।

राई प्रमुख आयुक्त भएकै बेला (२०८० चैत २२ गते) आयोगले २४ नेपाली र तीन कम्पनीसहितका विदेशी नागरिकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यस्तै, ‘टेरामक्स प्रविधि’ खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्री समेत परेका छन् । तर आयोगले उनीहरूलाई बयान लिएर पनि यो मुद्दालाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई होल्डमा राखेको छ ।

यी प्रतिनिधि घटनाले देखाउँछ, आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएको छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘तत्काल हेर्दा दुई–चारवटा मन्त्रीको बयान लिएर छाडिएको छ तर मुद्दा चलेको छैन । मुद्दा किन अघि किन बढेन भन्दा राजनीतिक शक्ति हाबी छ । यसरी अख्तियारले प्रभावकारी भएर काम गर्न सक्दैन ।’

यो पनि

आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया नै दोषी

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगले २०१ मुद्दा दायर गरेको छ । तर राजनीतिक छायामै परेका कारण अख्तियार आयोगले ‘साना माछालाई मात्र समात्ने तर ठुलालाई नछुने’ भन्ने भाष्य सांसद र आम सर्वसाधारणमा स्थापित हुँदै गएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता घिमिरे भने यसलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘अनुसन्धानभित्र नपसेको मान्छेलाई अनुसन्धानको विधि र प्रक्रिया थाहा हुँदैन । आयोगको अनुसन्धान अत्यन्तै गोप्य हुन्छ । अनुसन्धान यहाँ पुग्यो भनेर मिडियामा भनिँदैन । तर लेखा समिति लगायत संसद्को समितिहरूमा नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन पठाएका छौँ ।’

विज्ञहरू नियुक्ति प्रक्रियाकै कारण अख्तियारजस्तो शक्तिशाली संस्थामा राजनीति र दलतन्त्र हाबी भएको बताउँछन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय राजनीतिक भागबन्डाका कारण आयोग कमजोर भएको बताउँछन् । ‘आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा बडो विचार गर्नुपर्छ । अहिले जस्तो राजनीतिक भागबन्डा गरेर हुँदैन । पाँचमध्ये एउटा मेरो, अर्काे तेरो भनेर आयुक्त नियुक्त गर्दा त्यहीँ लडाइँ हुन्छ । अहिले अख्तियार कमजोर भएको पनि राजनीतिक भागबन्डाकै कारणले हो,’ उपाध्यायले भने । 

अख्तियारलाई लेखा समितिले दिएका निर्देशन र कार्यान्वयनको अवस्था