काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले कार्यभार सम्हालेको साढे चार महिना बितेको छ । यस अवधिमा भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत विकास निर्माणका कामले गति लिएको देखिँदैन ।

दाहालले गत असार ३१ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी ग्रहण गरेका थिए । मन्त्री दाहाल आफूले निकै उल्लेखनीय काम गरेको बताउँदै आएका छन् । उनले पद सम्हालेपछि प्रदेश स्तरबाट अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु भएको छ । अब सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ तथा वितरणको समस्या समाधान हुने मन्त्री दाहालले दाबी गर्दै आएका छन् । 

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस अवधिमा ३० वटा ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । यसैगरी सडक सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याउने तयारी भइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

‘चौथो महिना पुरा गरेर पाँचौ महिनामा छौँ । यस बिचमा बाढिपहिरोका कारण बाधा अवरोध आयो,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘तर पनि हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौँ । अहिलेसम्म सबैजसो आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको छ ।’ 

मन्त्री दाहालले यस अवधिमा आफूले निकै ठूलाठूला काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर झिनामसिना बाहेक ठूला काम भने भएको देखिँदैन । 

उनले मन्त्री पद सम्हालेपछि सडक दुर्घटना सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्ने यसैगरी नक्कली लाइसेन्स लगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर हालसम्म यस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । 

यसैगरी सडक, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, ओभरपास, पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा मुख्य भूमिका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै रहन्छ । भौतिक मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायमार्फत यी संरचना निर्माणका काम अघि बढ्ने गर्दछन् । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुस्त 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, तराई मधेश फास्टट्रयाक लगायत पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका छन् । यीमध्ये चारवटाको हालसम्म ५० प्रतिशत पनि प्रगति हुन सकेका छैन भने दुई वटा आयोजनाको प्रगति ५० भन्दा माथि छ  । 

यसैगरी केरुङ–काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग आयोजना, गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडक लगायतका राजमार्ग, पुललगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । 

ठूला आयोजनाको त कुरै नगरौँ । तत्काल निर्माण गर्न सकिने आयोजनाहरू सूर्यविनायक धुलिखेल, बुटवल–नारायणघाट सडक, चक्रपथ विस्तार, सितापाइला–धार्के सडक, अरनिको राजमार्ग, लगायतका सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । 

बुटवल–नारायणघाट सडक कार्य अघि बढ्न सकेन

साढे ६ वर्षअघि सुरु भएको बुटवल–नारायणघाट सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । २०७५ चैत ८ गते सुरु भएको उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ गतेसम्ममा निर्माण गरिसक्नुपर्ने म्याद थियो । सो अवधिमा निर्माण हुन नसक्दा फेरि २०८१ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । तर उक्त अवधिमा निर्माण हुन नसक्दा पुनः २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । हाल यसको स्तरोन्तीको काम रोकिएको छ ।

मन्त्री दाहालको कार्यकालमा अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस सडकको स्तरोन्नति कार्य मंसिर अन्तिसम्मअघि नबढे ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका छन् । 

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा १९ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार लागतमा बन्न लागेको यो आयोजना चाइना स्ट्रेट कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । साढे ६ वर्ष बितिसक्दा ५२ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको छ । 

चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढेन

यसैगरी चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलंकी महाराजगंज सडक विस्तारका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता भए पनि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो खण्ड विस्तारका लागि गत भदौ ६ गते चीन र नेपालबिच सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

ओभरपास निर्माण गति लिन सकेन

ग्वार्को ओभरपास निर्माणको कामले पनि खासै गति लिन सकेको छैन । हालसम्म यस ओभरपासको पुल निर्माणको काम ९८ प्रतिशत सकिएको छ भने सडक निर्माणको काममा उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन । ५०० मिटरको एप्रोच सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३७६ मिटर सडक निर्माण भएको छ । उक्त सडक पीच गर्ने लगायतका अन्य काम सुरु नै भएको छैन । २०८१ पुस ८ गतेभित्र सकिसक्नुपर्ने उक्त ओभरपास अझै तीन महिना म्याद थप्नुपर्ने देखिएको छ । 

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन सकेन

मन्त्री दाहालले पाँच महिना पुग्नै लाग्दासम्म निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनले भौतिक मन्त्रालय मातहतको निर्माण व्यवसायीको गत वर्षकै भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । मन्त्रालय मातहतको ८ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा ५ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । अब ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । बजेट अभावका कारण तत्काल भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्री दाहालले बताए ।

के–के भयो प्रगति 

मन्त्री दाहालले मन्त्रालयको पद सम्हालेको दुई महिनापछि बाढी पहिरोका कारण भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुग्यो । सो अवधिमा ८ वटा पुलमा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये ७ वटा पुलको मर्मत गरिएको छ । ती पाँच मध्ये सिन्धुलीको खुर्कोट र रामेछापको मन्थली जोड्ने सुनकोशीको आधा पुल बाढीले बगाएकोमा बेलीबृज जडान गरी सञ्चालनमा आएको छ । उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सुनकोशीको पुल निर्माणाधीन छ ।

क्षतिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्र साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । क्षति भएका सम्पूर्ण संरचना स्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी बाढी पहिरोले ३४ वटा राजमार्गका ८०५ स्थानमा क्षति हुँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो । 

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विध्वंस भएको विपी राजमार्ग तत्काल निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था थिएन । यो राजमार्ग चौकी डाँडा कालढुङ्गा सडक करिब ८ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण थियो । सो राजमार्ग अस्थायी रूपमै भए पनि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सफल भए । यही उनको कार्यकालको सबैभन्दा यो ठुलो प्रगति देखिन्छ ।