काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूमा गरिब सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)  कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरीको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिब सीमान्तकृत बासिन्दाहरूले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामूहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरू शेयर दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । उनले  आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई सेयर दिएर जीवनस्तरसुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले १० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भएपनि गरिबीका रेखामुनि २० प्रतिशत जनता बाहिर रहने भएकाले उनीहरूलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पुर्‍याउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले आर्थिक हिसाबले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण नहुने बताए । उनले ४० खर्बको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनसक्ने बताए ।  

मन्त्री खड्काले कार्यविधिमा गरिएको संशोधनअनुसार सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरुमार्फत लागू गरिने बताए । उनले सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनामा समेत व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।