काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने गरी भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटालाकाण्ड ७ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो कुर्दैछ । यो मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी थियो । उक्त मुद्दा अभियान फाँट अन्तर्गत छ भने सोमबार पाँचौँ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो । तर सोमबार पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । अब कम्तीमा तीन महिनाका लागि यो मुद्दा स्थगित भएको छ ।

२०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दामा हालसम्म एक पटकमात्र सुनुवाइ भएको छ । २०७४ फागुन ९ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाका पक्ष झिकाउने आदेश गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पर्याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ लाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए । यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जना पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो ।

भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

को–को दोषी ठहर भएका थिए ?

विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई एक लाख ३५ हजार जरिवाना र ३ वर्ष ५ महिना कैद सजाय, अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष २ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले विगोसहित जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

विशेषले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई पहिलो मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो मुद्दामा ७ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा चौथो मुद्दामा १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई पहिलो मुद्दामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा तेस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । अदालतले एउटा मुद्दामा भने झालाई सफाइ दिएको थियो ।

त्यस्तै विशेषले युगलकिशोर साहलाई ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ७ महिना कैद, कैलाशप्रसाद अटललाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ८ महिना कैद तथा चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

ट्रान्सफर्मर काण्डमा दोषी हुने अन्य कर्मचारीमा मदनराज चापागाईं, प्रज्वल पाण्डे, सेन्धु यादव, भरतकुमार साह, सुरेन्द्र पनेरु, सुरेन्द्रराज जोशी, शेखरकुमार दत्त, मनोज बराल, विदुर पौडेल, सुरजप्रसाद साह, रामबिजुल मण्डल, विनोदकुमार स्वर्णकार, निमेशकुमार पोखरेल, अष्टरत्न शाक्य र त्रिपुरारीप्रसाद सिंह थिए । उनीहरूलाई विशेषले जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतले ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले लि दाओ जिउलाई २१ करोड ४५ लाख २ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ जरिवाना, हु झेङ जिङलाई २ वर्ष कैद र हु जी क्युलाई एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । विशेषले अन्य विदेशीहरू ह्यु योङलाई एक वर्ष कैद र ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ जरिवाना, ओउ याङलाई ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेषले थाइल्याण्डबाट ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने सप्लायर्स प्रेपाटललाई पनि दोषी ठहर गर्दै १२ करोड ९८ लाख ४१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतले २१ कर्मचारीलाई भने सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाउने प्राधिकरणका कर्मचारीमा टीकाराम बिसी, हरिशबहादुर पाल, सुरेशकुमार कटुवाल, सुशीलप्रसाद खनाल, नारायणप्रसाद चौधरी, सरोज श्रेष्ठ, महेशप्रसाद आचार्य, देव शर्मा पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, कृष्णबहादुर केसी, भरत रुपाखेती, प्रमोद रिजाल, अर्जुनकुमार चौहान, हरिबहादुर गसी, भविविक्रम थापा, महेशकुमार कार्की, विनोदकुमार मानन्धर, डिल्लीरमण दाहाल थिए ।

त्यसैगरी नेपाली एजेन्ट राजनबहादुर भट्ट र अमर राजभण्डारीलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो । सप्लायर विदेशी जुई टान र नेपाली मणिनाथ ढकाललाई सफाइ दिने फैसला सुनाइएको थियो ।

के थियो घटना ?

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्यान्डमार्फत् १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा सो रकम बराबर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग थियो ।

२०६६ मंसिर १ मा ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको तथा आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारले प्राधिकरण आफैँले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरमा भुक्तानी गरेको १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ चुहावट भई नोक्सानी भएको २७ करोड ४१ लाख ८७ हजार ७ सय १ रुपैयाँ तथा १ सय ३० दिन ढिला गरी आपूर्ति गरेका कारण भएको क्षतिबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा हर्जानाबापतको १ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ९१ गरी ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको भन्दै त्यसलाई बिगो कायम गरी असुल गर्न भनिएको थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको रकमबापत बिगोमा दोब्बरसम्म असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ठेकेदार र अभियुक्तबाट रकम भराइ पाउन दाबी लिएका कारण पनि बिगो रकम बढेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रेपाट जनत राङस्री, ठेकेदारका अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपाल एजेन्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर प्रेपाटबाहेक अन्यले भने सफाइ पाएका थिए ।

२०६७/६८ मा चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट १ हजार ९ सय ९५ वटा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा पक्राउ गरिएका आठ जना सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए । अन्य १० जनालाई भने अख्तियारले सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखाउँदै पक्राउ गरेको थियो । प्राधिकरणका आठ पदाधिकारीमाथि दोहोरो मुद्दा परेको थियो । सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा मुछिएका उनीहरू यसअघि नै अख्तियारले दायर गरेको चीनको हुवेईमार्फत खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा समेत मुछिएका थिए ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगलकिशोर साहलाई चार वटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो । त्यसैगरी, तत्कालीन कर्मचारीहरू प्रबन्धक कैलाशकुमार अटल, सहनिर्देशक हरिबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशील खनाल, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायण चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठलाई समेत दोहोरो मुद्दा लागेको थियो ।

सहवान्ततर्फ ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ तथा हुवेईतर्फ ४१ करोड १८ लाख ४० हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सात वर्षमा ३३ पटक पेसी, तर भएन फैसला

अधिकांशलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगेको हो । सर्वोच्चमा यो मुद्दाको सोमबार ३३ औँ पेसी तोकिएको थियो । यसअघि ३२ पटक इजलास तोकिएको छ । सात वर्षको अवधिमा सर्वोच्चका ६६ जना न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दा परिसकेको छ ।

हालसम्म तीन पटक आदेश जारी भएको छ । २०७४ फागुन ९ गते विपक्षी झिकाउने आदेश भएको मुद्दामा म्याद नै जारी नभएको पाइएपछि २०८१ वैशाख ४ गते पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सरकारका नाममा पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि अन्तिम सुनुवाइ सोमबार हुनुपर्ने भए पनि पालो नै आएन ।