काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  राणाले  आफ्नो पेन्सन रोकिएपछि २०८१ साउन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

उनको रिटमा  सोमबार दोहोरो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्म पेन्सन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  राणाकै पालामा सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।  विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले उनलाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख  ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ वैशाख  १७ गते उक्त विवादमा फैसला  सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश  विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गरेको थियो भने जरिवाना चाहिँ न्यून गरेको थियो । सर्वोच्चले  ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसलामा भनेको थियो ।  

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामाग्रीमा २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिँदै भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगले तीन जना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले तीन पूर्व आईजीपी,नेपाली ठेकेदार शम्भु भारती, विदेशी सप्लायर्स सहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

राणाले २०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भई २०६५ असोज २ मा अवकाश पाएका थिए । उनी आफैँ अदालत पुगेका थिए । जसले गर्दा २० प्रतिशत छुट पाएका थिए ।  उनी कैद मुक्त भए पनि पेन्सन भने बुझिरहेका थिए । तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पेन्सन नदिनु भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा पेन्सन रोकिएपछि त्यसविरुद्ध राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ पाउँथे । नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उनले मासिक ४९ हजार ६८ रुपैयाँ पाउँछन्। उनले अवकाश पाएदेखि भदौसम्म  ६५ लाख रुपैयाँ बराबर रकम बुझिसकेका छन्।

उनको रिटमा प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भए सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ।

यो नियमावलीमा अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन। पदमा बहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र पेन्सन पट्टा बनेको रहनेछ भने पेन्सन रोकिन्छ। तर पहिल्यै पेन्सनपट्टा बनाएकाको हकमा भने रोक्ने कानुन नभएकाले उनले बुझ्दै आएका थिए ।  

तर अख्तियारले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कसैले पेन्सन पाउने कसैले नपाउने भएको भन्दै सबैको हकमा रोक्न भनेको थियो । यसरी पेन्सन रोकिएपछि राणा अख्तियारको पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि उनले अव पेन्सनको रकम पाउने छन् ।