काठमाडौँ । पेप्सीको नेपालस्थित बिक्रेता वरुण वेभरेज प्रा.लि.लाई पाटन उच्च अदालतले तीन वटा अभियोगमा दोषी ठहर गरेको पाइएको छ । अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रा. लि.लाई मूल्य अभिवृद्धि, आय र लाभांश करमा दोषी ठहर गरेको हो । 

प्रा.लि.को ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ कारोबार रकम करयोग्य देखिएको भन्दै समग्रमा २७ करोड १३ लाख ४१ हजार एक सय एक रुपैयाँ राजश्व चुहावटको कसुर गरेको ठहर छ ।

• अदालतमा उठेका थिए तीन प्रश्न 

अमेरिकी कम्पनी पेप्सी कोद्वारा उत्पादित र निर्मित कार्बोनेटेड नरम पदार्थ पेप्सी नेपालमा वरुण वेभरेजमार्फत बिक्री भइरहँदा नेपालमा नौ वटा फर्मबाट नक्कली बिल बिजक जारी गरेर राजश्व छली गरेको थियो । पेप्सीले उक्त बिल सामग्री नै खरिद नगरी भ्याट फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि पेस गरेको थियो । आफूसँग सम्बन्ध र सरोकार नै नभएका फरक फरक फर्महरूबाट बिल खरिद गर्दै राजश्व छली गर्ने कार्य तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्ताले गरेका थिए । उनी भारतीय नागरिक हुन् । उनले नेपालमा नक्कली विल विजक बनाएको अनि त्यसबाट राजश्व छली गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धानका क्रममा देखिएपछि उनलाई पेप्सीले भारत फर्काएको दाबी गरेको थियो । तर उनी लामो समय नेपालमै बसेर काम गरेको विभागको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । नक्कली बिल बिजकको कारोबारमा उनको मुख्य भूमिका देखिएको अदालतमा भएको बयानका क्रममा पेप्सीका सञ्चालकहरूले नै स्वीकार गरेका थिए । यही आधारमा उच्चले गुप्तालाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैदको फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको फैसलाको प्रकरण नम्बर १३ मा यसबारे देहायको प्रश्न उठाइएको छ  ? 

क. अभियोग दाबी बमोजिमको राजस्व चुहावटको कसुर भएको हो वा होइन ? 

ख. राजस्व चुहावटको कसुर भएको भए कुन कुन प्रतिवादीहरूको के कस्तो संलग्नता रहेको छ ? 

ग. प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर ठहर हुने हो वा होइन ? हुने भए के कति सजाय हुनुपर्ने हो?

उच्चका न्यायाधीशद्वय धीर बहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले यही तीन प्रश्नमा टेकेर पेप्सीको कारोबारका क्रममा नक्कली बिलमार्फत राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम चुहावट भएको ठहर गरेको थियो । 

• राजश्व चुहावट भएको हो 

अदालतले पहिलो प्रश्नतर्फ आफ्नो फैसला सुनाउँदै प्रा.लिले राजश्व चुहावट गरेको ठहर गरेको छ । फैसलाको खण्ड १४ र १५ मा त्यस बारे विस्तृत व्याख्या गर्दै भनिएको छ ।

‘प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग दाबीको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)मा हेर्दा ऐन २०५२ को दफा ३ मा “कुनै पनि व्यक्तिले राजश्व चुहावट गर्न/गराउन वा गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारले मद्दत गर्न, झूटा लेखा प्रमाणित गर्न, राजश्वको दायित्व कम हुने गरी माल वस्तुको विवरण घोषणा गर्न गलत परामर्श दिन वा त्यस्तो कार्यमा मतियार हुन हुँदैन” भन्ने  देखिन्छ ’ फैसलामा भनिएको छ ‘ऐनको दफा ४ (क) मा “नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजश्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा र ऐ को (ख) मा कम राजश्व तिर्ने वा राजश्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झूटा लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्न वा बुझाउन पर्ने राजश्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजश्व भन्दा घटी राजश्व तिरेमा वा बुझाएमा राजश्व चुहावट गरेको मानिने” भन्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । ’ तर वरुणले उक्त ऐनको व्यवस्था विपरीत विभिन्न फर्महरूबाट नक्कली बिल बिजक बनाउने गरेको प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि भएको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा यसअघि अदालती बयानमा पेप्सीका सञ्चालकहरूले नै नक्कली विल विजक जारी गरेको स्वीकार गरेको कुरालाई पनि आधार मान्दै राजश्व चुहावटमा दोषी ठहर गरेको छ । 

• नक्कली कारोबार पुष्टि 

उच्चले राजश्व चुहावटपछि नक्कली कारोबारबारे व्याख्या गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलाको खण्डमा १९ मा यसबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

‘आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीबाट निकालिएको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको  मिस म्याच रिपोट अनुसार विभिन्न फर्म/प्रा.लि.सँग प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.माल वस्तु खरिद गरेको भनी प्रतिवेदन गरेको भए तापनि प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. द्वारा माल वस्तु खरिद गरेको भनी अरू कुनै पनि उल्लेखित करदाता/फर्मले प्रतिवेदन पेस नगरेको देखिन्छ ’ फैसलामा भनिएको छ ‘झुट्टा तथा नक्कली बिजकको कारोबार गरेको देखिँदा राजस्व नतिर्ने मनसायले सही रूपमा मौज्दात देखाएको पाइएन। यसरी सही रूपमा मौज्दात नदेखाएबाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा परिभाषित राजस्व चुहावटको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा अभियोग दाबी बमोजिमको राजश्व चुहावटको कसुरको वारदात स्थापित हुन आएको देखियो ।’ 

उच्चले आफ्नो फैसलामा वरुणको झुट्टो कारोबार देखिएको कारोबार रकममा नै मूल्य अभिवृद्धि कर र आय करको बिगो कायम गरी अभियोजन गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्नु पर्ने देखिएको ठहर पनि गरेको थियो । 

‘प्रतिवादीको तर्फबाट भएको कारोबार उक्त ऐन संशोधन हुनुपूर्वको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६सम्म  रहेको देखिँदा पछि बनेको कानुन बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा बिगो गणना गर्न र प्रतिवादीबाट बिगो असुल गर्न मिल्ने नदेखिएको’ फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रतिवादीहरू मध्ये अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि को हकमा उनीहरूले झुट्टा बिल विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको देखिएको फैसलाको  खण्ड २२ मा उल्लेख छ । 

जम्मा कर योग्य रकम ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार पाँच सय तीस रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ९  करोड २८ लाख २७ हजार दुई सय उन्नाइस रुपैयाँ , आयकर तर्फ आयकर ऐन, १४ करोड २८ लाख ११  हजार एक सय छ रुपैंया र तथा लाभांश कर तर्फ तीन करोड ५७ लाख दुई हजार ७ सय ७६ समेत गरी जम्मा २७ करोड १३  लाख ४१ हजार १ सय एक रुपैयाँ  असुल हुने फैसलामा उल्लेख छ। 

• अमितको हकमा मात्र उच्चको ठहर हुने फैसला 

पेप्सीको कर छली प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला हुँदै यो विवादमा उच्च अदालत पाटनले २०८० पुसमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ भने ढिलाइ गरी हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । 

विभागले नक्कली विल विजक मार्फत राजश्व छलीमा वरुण वेभरेज, तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्ता, तत्कालीन व्यवस्थापन हेर्ने रबिकान्त जयपुरिया, बिक्री हेर्ने विनोदकुमार सिंह, वित्त हेर्ने प्रविनकुमार अग्रवाल, लजिष्टिक हेर्ने अशोक कुमार गरी ६ जना व्यक्ति र वरुणलाई विपक्षी बनाएको थियो । उच्चले वरुण र गुप्तालाई मात्र दोषी ठहर गर्‍र्यो भने अन्यलाई सफाइ दियो ।  उच्चले  गुप्ताको हकमा केही आधार देखाउँदै एक वर्ष कैद र एक करोड जरिवाना गरेको थियो । 

‘ यी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. को सन् २०१२ अगस्ट ८ देखि २००९ जनवरी २० सम्म वित्त हेर्ने व्यक्ति रहेको तथ्यमा विवाद छैन। यसरी आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको सबै खरिद तथा कारोबार र सो सँग सम्बन्धी बिल बिजकको जिम्मा निजमा नै निहित रहेको देखियो’ फैसलामा भनिएको छ ‘ उक्त अवधिमा विभिन्न फर्महरूबाट सामान खरिद गरेको भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा  प्रतिवेदन पेस गरेको भए तापनि उल्लेख फर्महरूको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.लाई सामान बिक्री गरेको भनी निज फर्महरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख न भएको देखिँदा बिल बिजकको जिम्मा लिएको व्यक्तिको संलग्नतामा नै झुट्टा तथा नक्कली बिल बिजक खरिदको कार्य भएको देखियो।’ 

अन्य प्रतिवादीहरूलाई अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान तथा अदालत समक्षको बयानमा समेत सो अवधिको कारोबार प्रतिवादी मध्येका अमित गुप्ताले नै हेर्ने गरेको भनी उल्लेख गरेकोले अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख छ ।