काठमाडौँ । तीन वर्ष अघि पाटन संयुक्त क्याम्पसमा बीएससी सीएसआईटी प्रथम वर्षको भर्नामा योग्यताक्रम (मेरिटोक्रेसी) मिचेर विद्यार्थी भर्ना गरेको विषय उठेपछि सहायक क्याम्पस प्रमुख डाक्टर अनन्तराज दाहालको संयोजकत्वमा क्याम्पसस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । दाहाल नेतृत्वको समितिले मेरिट मिचिएको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । त्यसपछि क्याम्पस प्रमुखले अर्को वर्षदेखि योग्यताक्रम अनुसार नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तर, दोस्रो वर्ष पनि बीएससी सीएसआईटीको भर्ना गर्ने बेला क्याम्पसमा तालाबन्दी भयो । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको नाममा तालाबन्दी भयो । विद्यार्थी संगठनले भनेका विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भएपछि मेरिट सूचीमा परेका विद्यार्थीहरू भर्ना हुनबाट वञ्चित भए । पैसा र पहुँचका आधारमा मेरिट सूची मिचेर योग्यताक्रममा पछि परेका विद्यार्थीले अवसर पाए ।

यो वर्ष समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायले प्रवेश परीक्षा मार्फत विद्यार्थीको मेरिट सूची निकालेको थियो । सूचीमा परेका विद्यार्थीहरूले भर्नाका लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गरे । तर, उनीहरूले भर्ना गर्न पाएनन् । योग्यताक्रममा पछि रहेका विद्यार्थीहरूको सूची निस्केको देखियो ।

क्याम्पसले चौथो चरणको मेरिट सूची निकाल्यो । पाँचौँ चरणको मेरिट सूचीको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरूको सूची आएन । त्यसपछि केही विद्यार्थीले क्याम्पस प्रमुख डाक्टर उषा जोशी र सीएसआईटी कार्यक्रम संयोजक दधिराम घिमिरेलाई भेटे । दुवै जनाले विद्यार्थी संगठनहरूका कारण आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताए ।

भर्ना हुनबाट वञ्चित रहेका रामेछापका राजकुमार खत्रीका अनुसार संयोजक घिमिरेले चौथो मेरिट सूचीसम्म प्रक्रिया अनुसार भएको र त्यसपछिको विषयमा आफू जानकार नरहेको स्पष्ट पारे । रातोपाटीलाई कुराकानीको अडियो प्राप्त भएको छ, जसमा घिमिरेले भनेका छन्, ‘संगठनहरूका कारण नसकेको हो । हामीले धेरै प्रयास गरेका हौँ । यहाँ यस्तै समस्या परेको हो । विद्यार्थी संगठनहरूका कारण समस्या परेको हो । विद्यार्थी संगठनहरूले रोकेको छ ।’ 

विद्यार्थी संगठनहरूका कारण आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँदै कोर्डिनेटर घिमिरे तथा क्याम्पस प्रमुख जोशीले अन्य कलेजमा गएर भर्ना हुन ती विद्यार्थीलाई सुझाए ।

‘तिहार अगाडि नै हामीले मेरिट लिष्ट नमिच्नुहोस्, त्यही आधारमा नाम निकाल्नुहोस्, हाम्रो भविष्य नबिगार्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका थियौँ,’ खत्रीले भने, ‘उहाँहरूले विद्यार्थी संगठनसँग मिलेर जानुपर्छ । सूची निकाल्न सकिँदैन भन्नुभयो । त्यो बेला पेन र डायरी लगेर टिप्न खोज्दा आईटी कोअर्डिनटेरले रेकर्ड गर्न आउने भनेर पेन नै फुटाइदिनुभयो ।’

क्याम्पसले निकालेको चौथौं लिष्टमा एक हजार ७९८ जना परेका थिए । पाटन क्याम्पसका बीएससी सीएसआईटीका लागि १४४ जनाको कोटा छ ।

चौथो सूचीसम्म मेरिट अनुसार नै गएको तर, त्यसपछि सूची नै नआएको खत्रीको भनाइ छ । ‘चौथो लिष्टपछि पाँचौँ लिष्टमा १७९९ आउनुपर्ने हो । त्यहाँ त कोही ४ हजारमा रहेका परेका छन्, कोही ६ हजारमा परेका विद्यार्थी छन् । ३० जना हामीलाई हटाएर अरु विद्यार्थी राखिएका छन्,’ खत्रीले भने ।

पाटन क्याम्पसमा मेरिट लिष्टमा भएका विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्ने बेलामा विद्यार्थी संगठनहरूले तालाबन्दी गर्ने प्रकृति विगतदेखि नै रहेको एक प्राध्यापकले बताए ।

‘तालाबन्दी गरेको समयमा आफूले भर्ना गरेको विद्यार्थीको नाममा रसिद काटेर राख्थे । भर्ना गर्ने बेलामा विद्यार्थी नभएपछि आफूले रसिद काटेका विद्यार्थीको भर्ना गराउँथे । उनीहरूबाट ५/७ लाख उठाउँथे,’ ती प्राध्यापकले भने ।

पाटनमा मेरिट सूचीमा ६ हजारभन्दा माथिका विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । ‘अनि हामी निम्न वर्गीय परिवारबाट आएका जो सरकारी क्याम्पस कुरिरहेका हुन्छौँ, हामीमाथि अन्याय भयो,’ खत्रीले भने ।

यसअघि शंकरदेव क्याम्पसमा समेत मेरिटोक्रेसी मिचिएको भनेर आवाज उठेपछि त्रिविले उक्त मेरिट खारेज गरेको थियो ।

सरकारी क्याम्पसमा २ लाख ८० हजार शुल्क छ भने निजीमा ८ लाखभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन् । क्याम्पसका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठन मिलेर योग्यताभन्दा बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गरिएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।

पीडित विद्यार्थीहरू तिहारअघिदेखि नै बारम्बार क्याम्पस, उपकुलपति कार्यालय लगायतका निकायमा धाइरहेका छन् । तर, पढाइ सुरु भइसक्दा समेत उनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन ।

क्याम्पसबाट सम्बोधन नभएपछि पीडित विद्यार्थीहरूले उपकुलपति कार्यालय, रेक्टर तथा डीन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत उजुरी दिएका छन् । तर ती निकायबाट समेत ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।

पीडित विद्यार्थीहरूले निवेदन दिएपछि त्रिवि उपकुलपति कार्यालयले छानबिन समिति बनाएको छ । क्याम्पसका पदाधिकारीहरूले यो विषयमा त्रिविबाटै छानबिन भइरहेकाले नबोल्ने बताएका छन् ।

विद्यार्थीहरूको गुनासो आएको र सत्य तथ्य बुझ्न छानबिन समिति बनेको त्रिवि उपकुलपति कार्यालयले जनाएको छ ।