सुर्खेत । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ ५ वर्षअघि लागु गरिएको कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा असफल साबित भएको छ । प्रदेश योजना आयोगले ०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ सम्मका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारको थियो ।

सामाजिक न्यायसहित दिगो, फराकिलो र तीव्र विकास गर्ने सोचसहित योजनामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य, प्रदेश समृद्धिका सूचक र सुखारीका सूचकहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ । यी तीन वटै कुरालाई जोडेर ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ नारा तय गरिएको छ ।

त्यसमा १३ वटा समृद्धिका सूचक र १६ वटा सुखारीका सूचक छन् । तीमध्ये अधिकांश सूचकहरू लक्ष्य अनुसार सुधार हुन सकेको छैन । आयोगले ‘अरु प्रदेश हिँडे पुग्ने तर कर्णाली दौडनुपर्ने’ भन्दै लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।

योजना आयोगले ‘सुखारीका सूचक’ भनेका १६ वटा शीर्षकलाई कर्णालीको गन्तव्य सूचक भनेको छ । यद्यपि समीक्षा विवरण अनुसार ‘सुखारी सूचक’हरूको अवस्था सन्तोषजनक पाइँदैन । घटाउनुपर्ने सूचकहरू घटेका छैनन् भने सुधार गर्नुपर्ने सूचकहरूको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

१६ मध्ये तीन वटा सूचकको मात्रै लक्ष्य प्राप्ति भएको छ । आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार र सुधारिएको सरसफाइ सुविधा प्राप्त गर्ने परिवार र जीवनकालमा शारीरिक, मानसिक वा यौन हिंसा पीडित महिलाको संख्याको अवस्थामा सुधार भएको छ ।

‘सुखारीका सूचक’, लक्ष्य र उपलब्धि

‘समृद्धिका सूचक’को अवस्था झन् निराशाजनक

यदि लक्ष्य अनुसार काम भएको भए यतिबेलासम्म कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १४७ अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । सरकारले लक्ष्य अनुसार काम नगर्दा प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ९९७ अमेरिकी डलरमात्रै पुगेको छ ।

गुरुयोजना लागु हुँदा (०७५/०७६) कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलरमात्रै थियो । पाँच वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य थियो ।

यद्यपि अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीको जनसंख्या २६.६९ प्रतिशत छ भने बहुआयामिक गरिबीको संख्या ३९.५ प्रतिशत रहेको योजना आयोगको प्रथम पञ्चवर्षीय गुरुयोजना समीक्षा तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

गुरुयोजनामा १३ वटा समृद्धिका सूचकमध्ये कुनै पनि सूचकको लक्ष्य अनुसार नतिजा हासिल भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेशका ७९ मध्ये ६० वटा स्थानीय तहमा मात्रै सडक सञ्जाल जोडिएको थियो । पाँच वर्षभित्र ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि गत वर्षसम्म ७६ स्थानीय तहमा मात्रै विस्तार भएको छ ।

विद्युत् उत्पादनको अवस्था अझ कमजोर छ । पाँच वर्षमा २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेसम्म १६ मेगावाट मात्रै उत्पादन छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता करिब १८ हजार मेगावाट छ । गुरुयोजना लागु हुनेबेला जम्मा ८.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थियो । पाँच वर्षमा ८ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएको छ ।

विद्युत् विस्तारको अवस्था पनि कर्णालीमा निकै कमजोर छ । राज्यले तेस्रो मुलकमा विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य राख्दा कर्णाली पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म कर्णालीमा जम्मा ७१ प्रतिशत नागरिकमात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । जबकि प्रथम पञ्चवर्षीय गुरुयोजना अनुसार यतिबेलासम्म ९० प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगेको हुनुपर्थ्यो ।

पाँच वर्षमा प्रदेशमा ५०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे लक्ष्य भएपनि अहिलेसम्म १७३.७५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे छ ।

सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी बताउँछन् ।

समृद्धिका अन्य सूचकको लक्ष्य र उपलब्धि

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा सरकार सधैँ असफल

‘अरु प्रदेश हिँडे पुग्छ, कर्णाली दौडिनुपर्छ’ भन्ने मान्यता साथ कर्णाली सरकारले छनोट गर्ने योजना र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई दौडाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा योजनाको प्रस्तावित लक्ष्य ९.९ प्रतिशत थियो । यद्यपि उक्त वर्ष निकै न्यून ०.९१ प्रतिशतमात्रै कायम भयो ।

त्यस्तै ०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदरको १३.३ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा ४.६ प्रतिशत, ०७८/७९ मा लक्ष्य १५.७ रहेकोमा ४.९ प्रतिशत, ०७९/८० मा १७.९ लक्ष्य रहेकोमा २.२ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १८.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ४.१ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

लक्ष्यमा किन दौडिन सकेन सरकार ?

योजनामा लक्ष्य पूरा गर्न पञ्चवर्षीय योजना अनुसार सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ‘गेम चेञ्जर’ अर्थात् रूपान्तरणकारी योजना अघि सार्नुपर्ने र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता, खनिज तेल, रत्न पत्थर तथा अन्य खनिज पदार्थको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले आयोगले देखाएको बाटोभन्दा आफूखुसी योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र टुक्रे योजनामा सरकार रमाउने हुँदा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएका सूचकमा सुधार आउन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन तथा विश्लेषक पिताम्बर ढकाल लक्ष्यमा काम गर्नका लागि नेतृत्वकर्ताको भूमिका कमजोर रहेको बताउँछन् । सरकार टुक्रे योजनामा रमाइरहेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू कार्यसम्पादनमा ध्यान नदिने, प्रशासनिक निकायले समेत कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु लगायतका कारण प्रदेश सरकार लक्ष्य अनुसार दौडन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णालीमा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको बाटो खोजी गर्नुपर्ने छ,’ ढकालले भने, ‘उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकको विकास र उत्तरी नाकाहरू खोल्ने हो भनेमात्रै यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । कर्णाली र भेरी करिडोरको विकास हुनैपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको सोच र बजेट खर्चको स्थितिले कर्णाली विकासको दिशामा दौडने त परै जाओस्, घिस्रिन पनि नसकेको आयोगका एक पूर्वसदस्य बताउँछन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूको कार्यशैलीले लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसार उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू त्यसभित्र रहेर आउनुपर्ने भए पनि त्यसो भएको पाइँदैन ।’

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा योजना तर्जुमा गर्दा हुने बेथिति रोक्न योजना बैंक लागु गरिने र लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिने उल्लेख छ । यद्यपि यी दुवै काम अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । ‘गेम चेञ्जर’ योजनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रमुखताका साथ राखिए पनि सरकार स–साना टुक्रे योजना बाँड्न उद्यत छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै पालामा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेन । बिचमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले आयोगको औचित्य नै नभएको भन्दै आयोग नै गठन गरेन ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी विविध कारण प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा परिणाम आएन,’ उनले भने, ‘अब दोस्रो पञ्चवर्षीय गुरुयोजना गहिरो अध्ययन गरेर बनाउने काम भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल रणनीतिक योजनाहरू अझै पनि केन्द्रको मातहत रहेको र तिनको विकासका लागि केन्द्रसँग आग्रह गरिएको बताउँछन् । ‘पहिलो के भयोभन्दा पनि अब दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना विश्वास दिलाउने गरी सरकार अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई बाटो बनाउने दस्ताबेजका रूपमा बन्दै छ ।’