काठमाडौँ । उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । कार्यदलको सचिवालयले १५ दिन भित्र सुझाव पठाउन सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको हो ।

शिक्षकको दरबन्दीको विद्यमान अवस्थाबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्व सचिव दीपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

उक्त कार्यदलले सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदललाई विद्यालय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूको वितरणको स्थिति विश्लेषण गरी उक्त क्षेत्रहरूमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र सुधारका लागि विधि र प्रक्रिया सुझाउने कार्यदेश थियो ।

त्यस्तै साविकका विभिन्न तहका शिक्षक दरबन्दी, राहत तथा अनुदान कोटालाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा समायोजन र रूपान्तरण गर्ने, यसअघि २०७६/०५/०४ मा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव पेस गर्ने समेत कार्यदललाई कार्यदेश दिइएको थियो ।

त्यस्तै मौजुदा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आगामी पाँच वर्षका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको आँकलन गर्ने र उक्त दरबन्दी वितरणका आधार, मापदण्ड र कार्यप्रक्रिया सिफारिस गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको कार्ययोजना समेत पेस गर्न समेत भनिएको छ ।

उक्त कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । कार्यदलले दिने सुझावलाई व्यवहारिक र कार्यमूलक बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेहुँदा उपयुक्त र ठोस सुझाव १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भनेको हो ।

उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको सचिवालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इमेल [email protected]@gmail.com मा सुझाव पठाउन भनिएको हो ।

मन्त्रालयले दुई महिनाको समय दिएर कार्यदललाई प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । सरोकारवालाहरूले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सम्पर्क गरेर पनि आफ्ना लिखित सुझाव दिन सक्ने र समन्वय इकाइहरूले कार्यालयमा सुझाव प्राप्त भएको तीन दिनभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाईदिन अनुरोध गरिएको छ ।