प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनको चार दिने (मङ्सिर १७–२०) भ्रमणमा निस्केका छन् । 

राज्य कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर जम्बो टोलीसहित प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो भ्रमण केवल एउटा तीर्थाटन या घुमफिरमा सीमित हुनेछैन भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । यस भ्रमणको सार्थकता ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयन लगायत विषयमा गर्ने समझदारीहरूमा निर्भर रहन्छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो । यद्यपि बीआरआईलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेकाले कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । भूराजनीतिक अवस्थिति र देशभित्रका राजनीतिक दलहरू देशको स्वार्थमा भन्दा आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा यस परियोजनालाई लिएर अनेक भाष्य बनिरहेको देखिन्छ ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच बीआरआईलाई अनुदानका रूपमा लिने तर ऋणका रूपमा नलिने समझदारी भएको छ । यही समझदारीमा टेकेर सरकारले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’भित्र सञ्चालन हुने गरी नयाँ परियोजनाहरू अगाडि सारेको छ । जसअन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौँ–हेटौँडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स छन् ।

भलै सरकारले कूटनीतिक ढङ्गले यी प्रस्ताव अगाडि बढाउनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेर सार्वजनिक रूपमै चीनसँग ऋण सम्झौता नगर्ने भनी अभिव्यक्ति दिए । 

यसै पनि नेपालको कूटनीति परिपक्व छैन । नेता र सरकारपिच्छे हाम्रो प्राथमिकता र रणनीति फेरिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वतयारी स्वरूप परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले चीनको भ्रमण गरिन् । उनको भ्रमणकै क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कभित्रका परियोजना औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको भए जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले आवश्यक गृहकार्यको समय पाउने थियो । तर उनी बिना एजेन्डा चीन पुगिन् र औपचारिकता पूरा गरेर मात्रै फर्किन्, यसले नेपालको तयारी र कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणा चुके । यसले छिमेक नीतिमा नेपालको परिपक्व उपस्थिति देखिएन नै, विश्वसनीयतामा पनि बादल लागेको छ ।

यसैबिच चीन भ्रमणलाई फलदायी बनाउने कूटनीतिक र रणनीतिक कला अब प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित छ । उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले बीआरआई कार्यान्वयन भए नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने भनी अफवाह फैलाउनेहरूलाई ढाडस मिलेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझिने गलत भाष्य पनि कतिपयले निर्माण गरिरहेका छन् । 

यसै पनि नेपालको कूटनीति परिपक्व छैन । नेता र सरकारपिच्छे हाम्रो प्राथमिकता र रणनीति फेरिने गरेका छन् । पछिल्लो समय एमसीसीजस्ता मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा दिने परियोजनामा समेत राजनीतिक बहस भए । भलै त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ, जुन सुखद हो । 

अहिले बीआरआईले उही एमसीसी परियोजनाको नियति झेलिरहेको छ । आन्तरिक र भूराजनीतिक स्वार्थमा यो च्यापिएको छ । दलहरूले आ–आफ्नो ढङ्गले यसको व्याख्या गरिरहेका छन् । दलहरू यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा जुटेको पनि देखिँदैन । यसमा न सरकारले देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिसँग साझा धारणा बनाउने प्रयास गर्‍यो, न त सार्वभौम संसद्मै यसबारे घनीभूत छलफल गराइयो । 

बीआरआईलाई चिनियाँ, भारतीय वा अमेरिकी नभएर नेपाली चस्माले हेर्नु नै आजको आवश्यकता हो । आजको हाम्रो सामर्थ्य र भोलिको मुलुकको समेत चित्र अटाएर मात्रै यसबारे निर्णय र दृष्टिकोण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई निर्विवाद बनाएर लागु गर्न सक्दा र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा नेपाललाई फाइदा नै पुग्छ । 

यो एक विशाल र महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । बीआरआई केवल रेललाइन र सडकको कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित छैन । नीतिगत र आर्थिक समन्वय, रेलवे र हाइवेसहितको संरचना, खुला व्यापार र जनताबिचको सम्बन्ध आदिलाई बीआरआईले मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । बीआरआईमा हालसम्म १५२ देशले सम्झौता गरिसकेका छन् । पूर्वाधारको व्यापक अभाव खेपिरहेका एसिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकामा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत खर्बौंका पूर्वाधार निर्माण गर्ने चीनको योजना छ । त्यसैले ग्लोबल साउथका धेरै मुलुक यो परियोजनाप्रति हौसिएका छन् । यसबाट नेपालजस्तो विकासको भोको मुलुकलाई कुनै पनि घाटा हुनेछैन । 

बीआरआई परियोजना अनुदानमा अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने विषय अब प्रधानमन्त्री ओलीको कूटनीतिक र राजनीतिक क्षमतामा मात्र होइन, चीनको ठुलो छातीमा समेत निर्भर रहन्छ ।

त्यसो भए समस्या के त ? चीनसँग प्रशस्त बजेट छ, पूर्वाधार निर्माणमा विश्वमै उदाहरणीय देश पनि हो । यता हामीलाई पूर्वाधार चाहिएको छ । चीनले ‘आफ्नै फाइदा’का लागि भए पनि पूर्वाधारमै लगानी गर्छु भन्दा हामीलाई कहाँ घाटा होला र ? हिजो एमसीसी आउनुअघि अमेरिकी सेना आउँछ, नेपाल कब्जा गर्छ भन्नेजस्ता हल्ला चलाइएको थियो, अहिले बीआरआईका सम्बन्धमा त्यस्तै अवस्था छ । वास्तविकता के हो भने चीनको मात्रै होइन भारत र अमेरिका लगायत सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । त्यही स्वार्थलाई नै हामीले मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने रणनीतिक कौशल देखाउन सक्नुपर्छ । 

देशको आर्थिक अवस्था, देशका राजनीतिक शक्तिहरूबिच चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अनेकता र विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालले ऋण लिने या अनुदान भन्नेमा ठोस सहमति जुट्न कठिन छ । बीआरआईका परियोजनाहरूलाई लिएर नेपालले ऋणको भार थेग्न सक्दैन भन्ने तर्क यथार्थपरक नै देखिन्छ ।  

सरकारले फ्रेमवर्कमार्फत अनुदानका परियोजना अगाडि सारेर ढिलै भए पनि बीआरआईप्रति नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ । अब यही फ्रेमवर्क भित्रबाट बीआरआई कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

एकातिर चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउने कूटनीतिक क्षमतामा यो परियोजना कार्यान्वयनको भविष्य निर्धारण हुनेछ भने, अर्कोतिर महाशक्ति बनिसकेको छिमेकी मुलुक चीनको सरकारले पनि ठुलो छाती बनाएर नेपालको आवाज सुनिदिनुपर्ने अवस्था छ । चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र भू–राजनीतिक बाध्यतालाई राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । यो परिस्थितिमा बीआरआई परियोजना अनुदानमा सञ्चालनका लागि चीन सरकारले सदाशयता देखाउनैपर्छ, किनकि चीनलाई यो निर्णय लिन कुनै आन्तरिक र भू–राजनीतिक असहजता छैन ।

बीआरआई परियोजना अनुदानमा अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने विषय अब प्रधानमन्त्री ओलीको कूटनीतिक र राजनीतिक क्षमतामा मात्र होइन, चीनको ठुलो छातीमा समेत निर्भर रहन्छ । यतिखेर दुई देशको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिई बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषय ओलीको कूटनीतिक क्षमताको मात्र होइन, चीन सरकारको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणको पनि ‘लिट्मस टेस्ट’ बनेको छ । 

यो मामिलामा नेपाल र चीन दुवै उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण होउन्, शुभकामना !