अहिले पनि किसानहरू दुध बिक्री नहुँदा निराश देखिन्छन् । यसलाई चिर्न राज्यले छिटै नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । कोशी प्रदेशमा दुध उत्पादन निकै राम्रो छ । पहिलेको तुलनामा नश्ल सुधार र घाँस खेतीलगायतमा ध्यान दिइएका कारण दुध उत्पादन बढेको हो । 

पहिले वर्षा याममा र धान काट्ने सिजनमा दुध एकदमै बढ्थ्यो भने अहिले बाह्रै महिना एकनास उत्पादन छ । कारण के हो भने पहिले मानिसले खेती लगाउँथे । त्यसैले खास सिजनमा मात्र घाँस हुन्थ्यो । अहिले बालीमात्र होइन, किसानले गाईवस्तुलाई आहारको व्यवस्थापन पनि गर्न थालेका छन् । दाना पनि आयो । नश्ल सुधारमा पनि प्रगति भयो ।

आजभन्दा ५–७ वर्ष अगाडि २–३ लिटर दुध दिने गाई हुन्थे भने अहिले ७–८ लिटर दुध दिने गाई किसानले पालेका छन् । त्यस कारण दुध उत्पादन बढिरहेको छ । हामीले एनएमसी डेरी स्थापना गरेको समयमा कोशी पारी महुलीसम्म गएर दुध ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले हामीले झापामै ४७ वटा चिस्यान केन्द्रबाट दुध उठाइरहेका छौँ । त्यसमा पनि कन्ट्रोल गरेर उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।

कहिलेकाहीँ उत्पादन भएजति सबै दुध उठाउन सक्ने अवस्था पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन । समग्रमा पहिले इलाममात्रै दुध उत्पादनमा अगाडि थियो भने अहिले समग्रमा प्रदेश नै अगाडि छ । यसको व्यवस्थापन भने सोचनीय छ ।

पहिले पोखराबाट सुजल डेरी आएर दुधको मूल्य बढी दियो । त्यसले पनि किसानलाई उत्साहित बनायो । तर, त्यो दिगो भएन । छुर्पीमा पनि कम दुध खपत हुन थाल्यो । छुर्पी निर्यातमा पनि एकरुपता देखिएन । किसान अहिले मर्कामा परेका छन् । पहिले किसानले ४ फ्याट, ८ एसएनएफको दुधको मूल्य प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँसम्म पाए । अहिले ६० रुपैयाँ पाउन पनि गाह्रो छ । यस्तै दुधको मूल्य बढेपछि दानाको मूल्य बढ्यो । तर, दुधको मूल्य घट्दै गए पनि दानाको मूल्य घटेन । त्यसकारण पनि किसान मारमा छन् ।

उद्योगलाई पनि दुध उत्पादन बढी भएपछि  पाउडर बनाउन प्लान्टहरू स्थापना गरियो । त्यसकारण एसएमपी र दुध पाउडर स्टक धेरै छ । छुर्पी बाहिर गयो । त्यसको पनि बटर थुप्रिएर बसेको छ । दुई वर्ष अगाडि घिउको मूल्य साढे ९ सय रुपैयाँ केजी थियो । अहिले घटेर ७ सय ३० रुपैयाँमा आएको छ । त्यसकारण त्यतिखेर महँगोमा किनेको दुधको बटर र पाउडर अहिले कम मूल्यमा बेच्नु परेको छ । उद्योग यसकारण समस्यामा छन् ।

राज्यले ध्यान नदिएको विषय

कोशी प्रदेश सरकारले बितेका दुई वर्ष प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । गाई पालनमा पनि सहुलियत अनुदान दिएको थियो । ऋणमा पनि सहज गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ उत्पादित दुधको लागत मूल्य घटाएर विदेश निर्यात गर्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन । दुग्धजन्य वस्तुमा पनि सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । आइसक्रिममा पनि भ्याट लागेको छ । घिउमा पनि लागेको छ । त्यसो हुँदा पनि यहाँ महँगो लागत परिरहेको छ । भ्याटमा राज्यले छुट दिनुपर्छ ।

अहिले केही साथीहरूले घिउ जापान पठाउने गरिरहनु भएको छ । त्यो भनेको १/२ प्रतिशतमात्रै होला । त्यसले धेरै फरक पार्दैन । त्यो दिगो व्यवस्थापन हुनेमा आशङ्का छ । महिनौँपछि आउने, अलिकति लाने भन्ने कुराले निर्यात दिगो हुँदैन । यहाँको स्टक माल खाली पनि हुँदैन । हामीले दुधजन्य वस्तुको लागत खर्च घटाउने र गुणस्तर कायम गर्नेतिर नै ध्यान दिनुपर्छ ।

उत्पादनको विविधीकरणको क्षेत्रमा ठुलो लगानीका उद्योग आवश्यक छ । भारतबाट आउने अमूलको बटर, विभिन्न किसिमको मिल्क सेक तथा अन्य उत्पादन छन् । त्यो भनेको ठुलो लगानीमा खोलिएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तु हो । यो खालको उद्योग स्थापना गर्न ठुलै आँट गर्नुपर्छ । तर आँट गरे पनि त्यो उत्पादनको खपत हुन्छ कि हुँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसलाई सफलतामा लैजान चुनौतीपूर्ण छ । सानो–सानो लगानीमा मिठाइ बनाउने काम त भएको छ । तर, त्यो दुधको खपतका  लागि पर्याप्त भइरहेको छैन ।

एनएमसीले पनि उत्पादन विविधीकरणमा केही काम गर्ने भनेर मिठाइको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । मिठाइको प्याकेजिङको मेसिन ल्याएर त्यसको उत्पादनको सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ । तर, त्यसमा पनि धेरै दुध खपत हुने देखिएको छैन ।

अर्को कुरा, भारतबाट दुध पाउडर आयात गर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । अहिले पनि चोरी पैठारी भएर दुध पाउडर आइरहेको बताइन्छ । आधिकारिक हिसाबले हामीले त्यसरी तस्करी भएर आएको त देखेका छैनौँ । तर, तस्करी भएको हल्ला छ । हामी कृषिमा निर्भर रहेको हुँदा पाउडर दुध भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो बन्छ । भारतबाट दुध पाउडर आयात गर्न दिइयो भने नेपालमा झनै मिल्क होलिडे हुन्छ । अहिले नेपालकै एसएमपी स्वदेशी उद्योगहरूले राम्ररी खपत गर्न सकिरहेको छैन । भारतबाट सस्तोमा एसएमपी आउने हो भने त झनै गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसले नेपालको पशुपालन क्षेत्र तहसनहस हुन्छ ।

दुधको मूल्यको हिसाबले हाम्रोमा धेरै छ । त्यो भनेको दाना महँगो भएको कारण पनि हो । राज्यले अब दानाको मूल्य पनि तोक्नु पर्‍यो । दानाको गुणस्तरमा पनि चेक गर्नुपर्‍यो ।

उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यलगायत निजी क्षेत्र लागेर उपलब्धि हासिल भएको छ । दुध उत्पादनको हबजस्तो पनि कोशी प्रदेश भएको छ । यसलाई कायम राख्न र दीर्घकालीन बनाउनका लागि उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्योसँगै गुणस्तर कायम गर्ने कुरा पनि आउँछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट खोरेत नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

खोरेत नियन्त्रण नहुने हो भने छुर्पी निर्यातमा नै भविष्यमा समस्या पर्न सक्छ । नेपालको उत्पादनलाई बाहिर पठाउने तयारी गर्नुको साथै गुणस्तरीय बनाउनु जरुरी छ । अहिले पनि खुल्ला दुध बिक्री वितरण गर्ने कुराले पनि डेरी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आएको छ । सानो उदाहरण हेर्ने हो भने पहाडबाट आएको नौनी यहाँ साढे ६ सय ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ ।

डेरी उद्योगले भने १३ प्रतिशत भ्याटसहित साढे ७ सयले बिक्री गर्दा उपभोक्ताले महँगो भयो भनिरहेको अवस्था छ । खुला बिक्री र औद्योगिक उत्पादनको मालवस्तुको मूल्यलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगले चाहिँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने तर, खुला दुधमा कुनै गुणस्तरबारे ध्यान दिनु नपर्ने अवस्था छ । एकातिर गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने र अर्कोतिर राजस्वमा राज्य ठगिने अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

एक समय दुध उत्पादनमा किसान जागेका थिए । तर, बिस्तारै पशुपालन र दुध उत्पादनबाट किसानहरू विस्थापित हुँदै जाने अवस्था बन्न थालेको छ । अहिले पनि किसानहरू दुध बिक्री नहुँदा निराश देखिन्छन् । यसलाई चिर्न राज्यले छिटै नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।

(एनएमसी डेरी उद्योग, झापाका व्यवस्थापक अधिकारीसँग रातोपाटी संवाददाता अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)