विराटनगर । कोशीमा दुधको मागभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ । व्यावसायिक रूपमा दुध उत्पादन गरिरहेका किसान दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजार विदेशमा विस्तार गर्न सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताउँछन् । तर यस बिचमै भारतबाट दुध आयातका लागि चलखेल हुन थालेपछि किसान चिन्तित देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा दुध दिने गाईको संख्या ५ लाख १० हजार ३२ वटा छ भने भैँसीको संख्या २ लाख ८७ हजार ९६८ वटा छ । कोशी प्रदेशमा उक्त संख्याको गाई र भैँसीबाट उत्पादित दुध औपचारिक क्षेत्रमा दैनिक ५ लाख ७५ हजार ५०४ लिटर आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा गणना नगरिएको दुधको उत्पादन पनि अनुमानित ५ लाख लिटर नै रहेको कोशी प्रदेश पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख डाक्टर पशुपति ढुंगाना बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७१ लिटर दुध आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसरी हेर्दा कोशी प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति दुधको उपलब्धता वार्षिक ८५ लिटरभन्दा बढी छ ।

कोशी प्रदेशमा अहिले पनि दैनिक ३० देखि ४० हजार लिटर दुध बढी रहेको कामधेनु दुग्ध सहकारी संस्था इटहरी, तरहराका अध्यक्ष यादव ढकाल बताउँछन् । यद्यपि, दुग्धजन्य वस्तुको आयात भइरहँदा स्वदेशी किसान मर्कामा परेका छन् ।

• वार्षिक २ अर्बभन्दा बढीको दुग्धजन्य वस्तु आयात

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब २९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको छ । नेपालमा अस्ट्रेलिया, भारत, अस्ट्रिया, बहराइन, बेल्जियम, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, हङकङ, इटाली, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, मलेसिया, नेदरल्याण्ड, न्यूजल्याण्ड, ओमन, कतार, साउदी अरब, थाइल्याण्ड, टर्की, अमेरिकालगायत देशबाट दुग्धजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा ४४ करोड ५२ लाख ३३ हजार बराबरको दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २ अर्ब २८ करोडको दुध तथा दुग्ध पदार्थ आयात भएको थियो । जसमा ३१ करोडको चिज र ६ करोड रुपैयाँको बटर रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ अर्ब ८१ करोडको दुध तथा दुग्ध पदार्थ आयात भएको थियो । दुध पाउडर, चिज, बटर लगायत आयात भएको देखिन्छ ।

• व्यावसायिक पशुपालक किसानको चिन्ता

मोरङ, विराटनगर–१२ मा रहेको बञ्जरा एग्रोमा ५८ वटा दुहुनासहित १८० वटा गाई छन् । उक्त फर्ममा लगभग १८ करोड लगानी पुगेको छ । तीन वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो फर्ममा अहिलेसम्म लगानीमात्रै भइरहेको छ ।

‘बल्ल हामी नाफा लिने समयमा आइपुग्यौँ,’ उक्त एग्रोका व्यवस्थापक सञ्जय चापागाईं भन्छन् । तर, संघीय सरकारले अहिले भारतबाट पाउडर दुध आयात खुला गर्ने तयारी गरेको समाचार प्रकाशित भइरहँदा उनले निराशा व्यक्त गरे ।

‘भारतबाट पाउडर आयातलाई सहज गर्ने बित्तिकै स्वदेशी लगानी डुब्छ । हामी डुब्छौँ । हामी डुब्नु भनेको बैंक पनि डुब्ने हो । बैंकले कति वटा जग्गा लिलामी गर्छ ? गाई के गर्छ ? संरचना के गर्छ ?,’ चापागाईंले भने, ‘अहिले दुध आयात गर्न आवश्यक नै छैन ।’

आफ्नो फर्ममा दैनिक १२ सय लिटर दुध उत्पादन भइरहेको चापागाईंले जानकारी दिए । उनले भारतबाट पाउडर दुध आयात गर्न दिने हो भने उक्त दुध बिक्री गर्नै नसकिने प्रस्ट पारे । ‘१२ सय लिटर दुध म आफैँले बिक्री गरिरहेको छु । यसको ५० प्रतिशत घर–घरमा र बाँकी ५० प्रतिशत थोक बिक्रीमा जान्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ८० देखि ९० रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्ममा दुध बिक्री भइरहेको छ ।’

चापागाईं भारतको दुध आउँदा सस्तोमा आउला कि भन्ने चिन्तामा छन् । भारतबाट आयात हुने दुधको गुणस्तर नहुने भएकाले सस्तोमा आउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यसले यहाँको उत्पादन प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ । पशुपालन व्यवसाय चौपट बनाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रको पशुपालनबाट भइरहेको आम्दानी सुक्छ ।’

सरकारले नयाँ जातका गाई ल्याउन पहल र दाना उद्योग स्थापनामा सहयोग तथा पशुपालनका लागि आवश्यक मालवस्तु आयात गर्दा भन्सार छुट दिएमा बल्ल किसान लाभान्वित हुने चापागाईं बताउँछन् ।

‘भारतीय दुध नेपालका थोक बिक्रेताकहाँ प्रतिलिटर ६५/७० रुपैयाँमा आउला,’ उनले भने,  अब मेरो उद्योग धराशायी हुन्छ । त्यो दुध लगेर मैले कहाँ बेच्ने भन्ने ठुलो समस्या आउँछ ।’

कोशी प्रदेश पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख डा. पशुपति ढुंगाना पनि भारतबाट धुलो दुध आयात गर्नै नहुने बताउँछन् । त्यसले पशुपालक किसान मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

पाउडर आयात गर्न खोज्नुमा ठुला डेरीको हात रहेको कामधेनु दुग्ध सहकारी संस्था इटहरी, तरहराका अध्यक्ष यादव ढकाल बताउँछन् ।

‘यहाँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र पारी (भारत)बाट पाउडर दुध घोलेर बेच्ने ध्याउन्नमा काठमाडौँमा केन्द्रित डेरी उद्योगहरू छन् । यसलाई रोक्नु पर्छ,’ ढकालले भने, ‘पाउडर आयात खुला गरियो भने केही उद्योगीले कमाउलान् तर किसान समाप्त हुन्छन् ।’

निजी ठुला उद्योगले नेपाली किसानको दुध किन्नुभन्दा भारतको धुलो दुध किनेर पोका पारेर बेच्दा बढी फाइदा हुने देखेर स्वदेशी किसानसँग दुध किन्न छाड्ने उनको भनाइ छ ।

• दुधमा आत्मनिर्भर हुन सरकारको करोडौँ अनुदान

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले देशभित्रै दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन बढेको भन्दै २०८० फागुन ३ गतेदेखि त्यस्ता पदार्थको आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धुलो दुध र बटर) मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसबेलाको हिसाबमा देशभरमा मागभन्दा दैनिक चार लाख लिटर दुध अपुग छ भनियो । अपुग दुध उत्पादनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पशुपालन प्रबर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम गरे । करोडौँ अनुदान बाँडियो । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मामात्रै कोशी प्रदेशमा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रममार्फत २० करोड ७७ लाख ३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष कृषि तथा सहकारी पशुपालक किसानलाई मात्रै ९ करोड ६५ लाख अनुदान दिइयो । धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीका किसानलाई ४ करोड ८२ लाख ९३ हजार ६ सय लिटर दुधको प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान बापत उक्त रकम दिइएको थियो । अघिल्ला वर्ष पनि थुप्रै अनुदान बाँडिएको तथ्याङ्क छ ।

यसरी सरकारले पशुपालन र दुध उत्पादनको लागि प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै जाँदा लगानी करोडौँ भयो । जसका कारण दुई वर्ष अगाडिदेखि प्रदेशमा दुध उत्पादन बढेर मागको तुलनामा बजारमा बढी उपलब्ध हुँदा बिक्री हुनै छाड्यो ।

दुध बिक्री हुन छोडेपछि प्रदेश सरकारले झापाको एनएमसी डेरी, सुनसरीको तरहरामा रहेको सगरमाथा विशिष्टीकृत सहकारी संस्था र दुग्ध वितरण आयोजनालाई मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि ३० करोडभन्दा बढी रकम अनुदान दियो । बढी भएको दुधबाट पाउडर र बटर बनाउन थालियो । त्यसले मिल्क होलिडेको समस्या ६ महिनाजति समाधान भयो । तर, पाउडर दुध र बटर ती डेरी उद्योगहरूमा थुप्रियो । अहिले पनि स्टक माल बिक्री भएको छैन । जसले गर्दा किसानले दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा भारतबाट पाउडर दुध आयातका लागि छलफल गर्नु नै गलत भएको डेरी उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘भारतबाट वा अन्य मुलुकबाट पाउडर दुध आयात गर्न दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन,’ कानेपोखरी–२ का डेरी उद्यमी राजकुमार खनालले भने, ‘अहिले स्वदेशमै पर्याप्त दुध छ । हामीसँग बिक्री नभएर हैरान भएका छौँ । अब फेरि भारतबाट आउन दिने हो भने यहाँका किसान मर्कामा पर्छन् भने डेरी उद्योगहरू नचलाए पनि हुन्छ ।’

• भारतको तुलनामा नेपालमा दुध किन महँगो ?

भारतमा अहिले पनि कच्चा दुधको औसत बिक्री मूल्य प्रतिलिटर ५२.५० भारतीय रुपैयाँ (नेपाली ८४ रुपैयाँ) छ । नेपालमा भने दुग्ध वितरण आयोजना (डीडीसी)ले ९२ देखि ९७ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य कायम गरेको छ । यस्तै निजी डेरी उद्योगहरूले भने बिक्री मूल्य ९० रुपैयाँ बनाएका छन् ।

किसानलाई भुक्तानी दिँदा भने डीडीसीले ४ फ्याट र ८ एसएनएफको दुधको प्रतिलिटर मूल्य ६५ रुपैयाँ दिएको छ भने इटहरीको कामधेनु दुग्ध सहकारीले सोही मापदण्डको दुधलाई प्रतिलिटर ६० रुपैयाँमात्रै भुक्तानी दिइरहेको छ ।

कोशीका ठुला ११ वटा डेरी उद्योगले भने सोही मापदण्डको दुधको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ५८ देखि ६० रुपैयाँसम्म दिने गरेका छन् । किसानले दुधको मूल्य कम पाउने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

भारतबाट नेपालमा आइपुग्दा पाउडर दुधको मूल्य प्रतिकेजी ४ सय ४० रुपैयाँसम्म लाग्ने इटहरी तरहराको कामधेनु दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष यादव ढकाल बताउँछन् । नेपालमा भने त्यही गुणस्तरको पाउडर दुध उत्पादन लागत नै ५ सय ८० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्छ । बिक्री मूल्य भने नेपालको पाउडर दुधको ६ सय ६० रुपैयाँ प्रतिकेजी छ ।

नेपालमा दुधको मूल्य र औसत लागत मूल्यबारे कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले अध्ययन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमार्फत प्रस्ट पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा औसत प्रतिलिटर दुध उत्पादन लागत ४६.५७ रुपैयाँ छ । अध्ययन गरिएको जिल्ला अनुसार धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीको क्रमशः रु.४९.५३, रु.४६.२४, रु.४५.५०, रु.४५.९८ र रु.४७.७१ प्रतिलिटर रहेको पाइएको छ ।

‘छानिएका जिल्लाहरूको औसत दुध उत्पादनको खर्च र आम्दानीको अनुपात १ः१.४ देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा दुध उत्पादनको खर्च आम्दानी अनुपात वृद्धि गर्नका लागि व्यवसायिक घाँस खेती, उच्च नश्लको पशुपालन, खोपको व्यवस्था, रोग निदान सेवा आदि सुधार गरी बजारमा दुधको उचित मूल्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै विराटनगर–१२ मा रहेको बञ्जरा एग्रोले दिएको तथ्याङ्क अनुसार उसको फार्मबाट उत्पादित दुधको लागत मूल्य प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ छ । उक्त लागत एउटा गाईले प्रतिदिन २० लिटर दुध दिएको अवस्थामा हो । २० लिटरभन्दा बढी दुध दिने गाई भए लागत अझै घट्ने र २० लिटरभन्दा कम दिए लागत बढ्ने उक्त एग्रोले जानकारी दिएको छ ।

‘हामीले यो लागत आफैँले आहारा उत्पादन गरेको आधारमा निकालेका हौँ,’ उक्त एग्रोका व्यवस्थापक सञ्जय चापागाईं भन्छन्, ‘बाहिरबाट किनेर आहारा व्यवस्थापन गर्ने हो भने लागत बढ्छ ।’

नेपालमा दुध उत्पादन गर्दा लागत मूल्य नै महँगो पर्ने सो क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । ‘भारतमा दाना सस्तो र गुणस्तर हुन्छ । २८ प्रतिशत प्रोटिन भएको दाना हुनुपर्नेमा २०–२१ प्रतिशत प्रोटिन भएको दानामात्रै हामीले पाएका छौँ,’ बञ्जरा एग्रोका व्यवस्थापक चापागाईं भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा ५० लिटर दुध दिनसक्ने गाईले ३५ लिटरमात्रै दिन्छ । १५ लिटर लस भयो । यस्तै कटन सिट (कपासको दाना) प्रोटिनको स्रोत हो । त्यो नेपालमा छैन ।’

गाईको दुध दिने क्षमता विकासको लागि कटन सिट आवश्यक रहेको चापागाईं बताउँछन् । ‘हामीले त्यो भारतबाट ल्याउँदा ट्रान्स्पोर्ट खर्च, भन्सार लाग्छ । यस्तै हामीले भटमासको पिना पनि ल्याउनु पर्छ । यहाँ पाइने भनेको मकै र तोरीको पिनामात्र हो,’ उनले भने ।

यहाँका दाना उद्योगहरूले एउटा, दुई वटा गाई पाल्ने किसानलाई फोकस गरेर दाना उत्पादन गर्छन् । त्यो भनेको १०–१५ लिटर दुध दिने गाईको लागिमात्रै हो ।

अर्को भनेको साइलेज प्रोडक्सनमा पनि हाम्रो देशमा समस्या छ । ‘साइलेज उत्पादन गर्ने हाइब्रिड मकैको बिउसमेत नेपालमा छैन । मकै १ कट्ठामा मोटामोटी २५ सयदेखि ३ हजार किलो फल्नु पर्छ । नेपालमा १ कट्ठामा १५ सय किलोमात्रै मकै उत्पादन हुँदा घाटा भयो,’ चापागाईंले भने ।

भारतमा साइलेज ४–५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । नेपालमा त्यही गुणस्तरको साइलेज १६–१७ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने चापागाईं बताउँछन् ।

नेपालको दुध महँगो हुनु भनेको भ्याट लाग्नु पनि एक कारण भएको कामधेनु दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘सरकारले दुधजन्य वस्तुमा भ्याट लाग्दैन भन्छ । तर, दुधको पाउडर बनाउँदा पनि भ्याट लाग्यो । घिउ राखेको कोल्डरूमको पनि भ्याट लाग्यो,’ उनले भने, ‘पाउडर र घिउ बेच्दा पनि भ्याट लाग्छ । त्यसले उत्पादन लागत बढ्यो । नेपाल सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सिस्टम हटाउनु पर्छ ।’

लागत बढ्नुको दोस्रो कारण नेपालमा गाईको नश्लसुधार नहुनु, तेस्रोमा आहारा व्यवस्थापन राम्रो नहुनु र चौथोमा साइलेज खुवाउन नसकेर पराल खुवाउनु रहेको ढकालले बताए । ‘त्यसकारण हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । उनले दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातलाई पूरै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

• निर्यातमा पनि छ प्रशस्त सम्भावना

कोशी प्रदेशका किसान गत वर्ष ‘मिल्क होलिडे’को मारमा थिए । उद्योगहरूका गोदाम दुध पाउडर, नौनी र घिउले भरिएका थिए । त्यही समयमा विराटनगरको सूर्योदय मिल्क एण्ड बेभरेज उद्योग प्रा.लि.ले २०८१ जेठमा स्टक रहेको घिउ जापान निर्यात गर्न सुरु गर्‍यो । कोशी प्रदेश सरकारले घिउमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ निर्यात प्रबर्द्धन अनुदान दिने भएपछि निर्यात भएको थियो ।

विराटनगर–१४ मा २०७६ साल फागुनमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले महिनाको ५ हजार किलो र वार्षिक ५० मेट्रिक टन घिउ पठाउन जापानमा रहेको पद्मा कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता भएको जनाएको छ । घिउ निर्यात त्यसयता दोस्रो पटक भएको छ भने अब तेस्रो चरणको पठाउन लागिएको सूर्योदय मिल्क एण्ड बेभरेज उद्योगका डाइरेक्टर मनोज यादव बताउँछन् ।

विगतमा डीडीसीले जापानमा घिउ पठाउने गरेको थियो । तर, डिमाण्ड अनुसारको माल पठाउन नसक्दा उक्त सम्झौता रद्द भएको थियो । आफ्नो डेरी उद्योगमा दुध, दही, घिउ, बटर पनिर गरेर २० हजार लिटर दैनिक प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको यादवले दाबी गरे । त्यसमध्ये अहिले पनि उक्त उद्योगले पाउडर प्लान्ट चलाएको छ ।

‘बजारमा अहिले ५–६ हजार लिटर दुधको माग छ । तर, दुध कलेक्सनचाहिँ १३–१४ हजार लिटरभन्दा बढी छ,’ उनले भने । विगत वर्षको जस्तो दुध बढी नभए पनि कम पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

पदमा कर्पोरेसन लिमिटेडले सुरुमा सो कम्पनीका ३२ वटै आउटलेटमा नेपालको घिउ लिइदिन्छु भनेको यादवले सुनाए । त्यसको लागि सुरुमा ४ वटा प्रोडक्ट चिया, मह, चिउरा र घिउको माग गरे अनुसार आफूले खरिद गरेर ३ हजार किलो चिउरा, तीन हजार किलो चियापत्ती, १२ सय किलो घिउ र १२ सय किलो मह पठाउन लागेको यादवले बताए । उनले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उत्पादन लागत घटाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

‘यहाँ उत्पादन लागत १५ हजार पर्ने सामान भारतमा ८ हजारमा पाउँछ । खुला नाका हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेकै छैनौँ,’ यादवले भने, ‘उत्पादन लागतमै ७ हजारको मूल्य फरक भएपछि नेपाली उत्पादन मर्कामा पर्छ नै ।’

३ डलर प्रतिकिलो मूल्यमा न्यूजिल्याण्डबाट बंगलादेशमा पाउर दुध आएको यादव बताउँछन् । ‘यहाँबाट त त्यतिमा पठाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत नै बढी छ । भारतमा ४ सय रुपैयाँ किलोमा घिउ पाउँछ । तर, यहाँ त्यतिमा उत्पादन गर्नै सकिँदैन । त्यसकारण उत्पादन लागत घटाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले अनुदान कटौती गर्ने र लागत मूल्य पनि नघट्ने हो भने निर्यात दिगो नहुने यादव बताउँछन् । ‘कोशी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएका कारण नै हामीले निर्यात गर्न सकेको हो । अनुदान आउँदा पनि नाफा छैन । तर, स्टक खाली गराउनका लागि राम्रो भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘प्रदेशले प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ निर्यात अनुदान नदिने हो भने हामीले कि त घाटामा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कि त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

उनले दुबईमा पनि घिउ निर्यात हुनसक्ने सङ्केत गरे । उनले भने, ‘केही दिन अगाडि म दुबईको एक्स्पोमा पनि गएको थिएँ । दुबई पनि घिउ निर्यातका लागि राम्रो सम्भावना देखियो । अहिले त्यहाँ भारतीय घिउको बजार रहेछ । त्यहाँ लाखौँ नेपाली छन् । तर, त्यहाँको पनि बजारमूल्य हाम्रोभन्दा कम छ ।’ भारतीय घिउकै मूल्यमा पठाउन सक्ने हो भने दुबईमा बिक्री गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

• मूल्य समायोजनको खाँचो

नेपालबाट दुधजन्य वस्तुको निर्यात गर्नका लागि लागत मूल्य घटाउनु पर्नेमा यादवले जोड दिए । ‘दुध हाम्रो नेपालमा दक्षिण एसियामै महँगो छ । आजको दिनमा पनि भारत र नेपालको दुधको मूल्य लगभग १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर फरक छ,’ उनले भने, ‘भारतमा प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा पाउडर बन्छ । नेपालमा ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । लागत मूल्य उनीहरूको भन्दा हाम्रो डबल छ ।’

दुधको मूल्य पनि भारतको तुलनामा नेपालमा बढी रहेको यादवले बताए । उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’

सरकारले दुधको उत्पादन लागत मूल्य घटाउन पहल गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । ‘दुधको दररेट समायोजन गर्नुपर्छ । लागतमूल्य घटाउनका लागि गाईवस्तुको आहारमा काम गर्नुपर्छ । घाँसको मात्रा बढी खुवाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार आफैँले वा आफ्नो नियन्त्रणमा दाना उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

सामूहिक उत्पादनमा जोड दिने र बिचौलिया हटाएर फार्म र सिधै उद्योगसँग कनेक्सन गराउन सकेमा केही हदसम्म समस्या समाधान हुने यादव बताउँछन् । ‘बिचौलिया छिराउने बित्तिकै महँगो परिहाल्छ । यहाँ सहकारीलाई बिचमा छिराएर नाफा कमाउने बाटो बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘४ रुपैयाँ सहकारीलाई व्यवस्थापन खर्च भनेर किन दिनुपर्‍यो ? यो घटाउनु पर्छ । सरकारले किसानलाई भुक्तानी दिने मूल्य ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो भन्दा तल बनाउनु पर्छ । गाईवस्तुको नश्ल सुधार हुनुपर्छ ।’

डीडीसीले गत चैतदेखि दुधको भुक्तानी दिन नसके पनि कोशी प्रदेशका उद्योगहरूले मूल्य घटाएर खपत र उत्पादनलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको यादव बताउँछन् ।

‘यस्तो अवस्थामा दुध पाउडर आयात खोल्ने हो भने निजी क्षेत्रमात्रै होइन, दुग्ध वितरण आयोजना पनि समस्यामा पर्छ,’ उनले भने, ‘सस्तो दुध पाउडर आयो भने यहाँको दुध किन उठाउने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण आयात खुलाउने कुरा सहज होलाजस्तो लाग्दैन ।’

कुनै उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने कुनै दुग्ध पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन भने कच्चा पदार्थको रुपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित उद्योगलाई एलसी खोलेर सिधै आयात गर्न पाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान लागु गर्न खोजिएको आफूले सुनेको यादव बताउँछन् ।

नेपालमा उत्पादन नभएको दुग्धजन्य वस्तुको आयातमात्रै खोल्नुपर्ने उनले बताए । ‘केही व्यापारीहरूले पनि गेम खेलिरहेको अवस्था छ । यदि राज्यले सबै कुरा नबुझी दुग्धजन्य वस्तुको आयात खुलायो भने फेरि डेरी उद्योग धराशायी हुन्छ,’ उनले भने ।