कोशी प्रदेश सरकारले पशुपालनका लागि करोडौँ रकम अनुदान वितरण गरिसकेको तथ्याङ्क छ । अहिले सङ्घीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नै धुलो दुध आयात खुला गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

यदि भारतबाट धुलो दुध आयात सुरु भयो भने के होला ? कोशी प्रदेशमा अहिले दुध उत्पादनको अवस्था के हो ? यी विषयमा कोशी प्रदेश पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख डाक्टर पशुपति ढुंगानासँग रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• कोशी प्रदेश दुधमा आत्मनिर्भर छ नि, हैन ?

– दुधमा विगत दुई-तीन वर्षदेखि आत्मनिर्भरमात्रै होइन, मागभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ ।

• अहिलेको अवस्थाचाहिँ के छ त ? ‘मिल्क होलिडे’को अवस्था छ कि छैन ?

– हामीले ५ वर्ष अगाडि दुधको माग अनुसार उत्पादन भएन भनेर पशुपालनका लागि विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौँ । देशभरिकै हिसाब गर्दा त्यसबेला दैनिक ४ लाख लिटर दुध अपुग छ भन्ने थियो । त्यही हिसाबले प्रदेश मन्त्रालयले पनि काम गर्‍यो । विगत २ वर्ष अगाडिसम्म कोशी प्रदेशबाट दैनिक ६५ हजार लिटर जति दुध अन्य प्रदेशमा जान्थ्यो । विगत २ वर्षदेखि त्यो दुध जान पनि कम भयो ।

त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ६५ हजार लिटरको हिसाबले त्यतिखेरदेखि नै दुध बढी भइरहेको छ । त्यसपछि दुध बिक्री नहुने समस्या भयो । त्यसपछि त्यसलाई धुलो दुधमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले प्रयास गर्‍यो । सहकारीसँग, निजी क्षेत्र र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई धुलो दुध र घिउ रूपान्तरण गर्न अनुदान सहयोग गरियो । त्यसले झण्डै ६–७ महिना धान्यो । तर धुलो दुध र घिउ पनि बिक्री हुन छोड्यो । त्यसले किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भयो । दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहकारीलाई भुक्तानी गर्न सकेन । अहिले पनि सकेको छैन ।

त्यही सन्दर्भमा दुग्ध विकास संस्थानको दुधको मूल्य बढ्यो । निजी डेरीहरूले भने बजार मूल्य बढी भयो भनेर दुग्ध विकास संस्थानको मूल्यभन्दा १० रुपैयाँ घटाए । त्यसरी काम गर्दा पनि उतारचढाव भइरहेको छ । योभन्दा एक महिना अघिसम्म दुधको बजार ठिकै थियो । अहिले आएर फेरि जाम भएको छ ।

दुध बिक्रीमा कमी आएको छ । त्यसले समस्या सिर्जना गर्न सुरु गरेको छ । अर्को समस्या भनेको निजी डेरी र सहकारी संस्थाले पनि किसानलाई तीन/चार महिनादेखि भुक्तानी दिन समस्या भएको अवस्था छ ।

• दुधमा आत्मनिर्भरचाहिँ भन्यौँ । अझै पनि बजार व्यवस्थापन गर्नचाहिँ सकेका छैनौँ । तपाईंको अनुभवमा यसो हुनुमा को जिम्मेवार छ ?

– यो भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्‍यो । कि युरोप, अमेरिका पठाउन सक्नु पर्‍यो । अमेरिकातिर ठुलो परिमाणमा छुर्पी गएको छ । त्यसले ग्रामीण भेगको अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यदि छुर्पी रोकिने अवस्था आयो भने समस्यामा पार्छ ।

हाम्रोमा दुध उत्पादन लागत पनि बढी छ । त्यो भनेको गाईको जातको कुरा पनि भयो । विविधीकरणमा पनि हामी कमजोर भयौँ । हामीले कि दुध नै खानु पर्‍यो, कि दही खानु पर्‍यो । दुधबाट प्रशोधित वस्तुहरू उपभोग गर्ने हाम्रो चलन पनि छैन । विदेशतिर चिज धेरै उपभोग गरिन्छ । तर, नेपाली भान्सामा यसको खासै प्रयोग छैन । प्याकेजिङ गरेका दही, मोहीका प्याकेटहरू भारतलगायत अन्य देशमा छ । हाम्रोमा त्यो हिसाबको उद्योग छैन । त्यसको मार्केट कम भएकै कारण होला, उद्योग स्थापना भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले पनि विविधीकरणमा केही प्रयास गरेको हो । हामीले गत वर्षदेखि स्वीस सरकारसँग दुधको विविधीकरणमा सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेपछि अहिले पाँच वटा उद्योगमा विविधीकरणको काम भएको छ ।

• त्यो कत्तिको सफल भएको छ ?

– त्यो सुरुवात भएको छ । भारतबाट जुन फ्लेभर मिल्क आउँथ्यो, त्यो हामीले यहीँ बनाउन थालेका छौँ । लस्सी अर्को उद्योगले बनाउन थालेको छ । अर्को एउटा उद्योगले टिमेट उत्पादन गरिरहेको छ । दुई वटाले उत्पादन सुरु गरेको छ । उनीहरूले बिक्री पनि सुरु गरिसकेका छन् । ती पाँच वटा उद्योगमध्ये फ्लेभर मिल्क बनाउने ऋतिका डेरी अर्जुनधारा हो । लस्सी उत्पादन सुन्दरहरैंचाको गोरस डेरीले गरिरहेको छ । टिमेट बनाउने उद्योग विराटनगरको सूर्योदय डेरी हो । अर्कोचाहिँ ठुलो मात्रामा पिज्जामा प्रयोग गरिने वस्तु पनि इलामबाट उत्पादन गर्न लागेका छौँ । चिज उत्पादनको लागि धनकुटाको चित्रेमा निजी डेरीले काम गरिरहेको छ । अर्को प्रयास भनेको मन्त्रालयले धुलो दुध र घिउ जाम भयो भनेर निर्यात प्रवर्द्धन अनुदानको लागि राखेको छ । त्यसले पनि धेरै खासै ठुलो योगदान गर्न भने सकेको छैन ।

• दुध उत्पादन बढी छ भन्ने जान्दाजान्दै अहिले फेरि भारतबाट धुलो दुध आयात गर्ने हल्ला छ, के यो सही छ ?

– हामी नेपाली किसानहरू जसले एउटा गाई, भैँसी पालेर जीविकोपार्जन गरिरहेको छ, उनीहरूको दैनिक जीवनमा यसले ठुलो असर गर्छ । बाहिरबाट उद्योगको रूपमा स्थापित भएको देशबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर यहाँ दुध बिक्री गर्न लागियो भने नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको ठुलो अर्थोपार्जनको विषयमा अप्ठ्यारो पार्नेमात्रै होइन किसानको गाँसबासमै समस्या पर्छ ।

• गत वर्ष दुध उत्पादन बढी भयो । मिल्क होलिडे भयो । किसानले भुक्तानी नपाउँदा नै पशुपालन व्यवसाय समस्यामा परेको तथ्याङ्क छन् ? यो के हो ?

– हो समस्या आइरहेको छ । पहाडि क्षेत्रमा गयौँ भने दुग्ध वितरण आयोजनालाई दुध बेच्ने किसानको डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म भुक्तानी बाँकी छ । उहाँहरूले पशुपालन व्यवसाय छोड्न पनि सक्नु भएको छैन । दानाको भुक्तानी बाँकी छ । बैंकको ऋण छ । अहिले बाहिरबाट आयात नहुँदा नै यो स्थिति छ भने भोलि बाहिरबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर दुध बेच्ने हो भने ग्रामीण भेगका किसानको पशुपालनबाट जसरी जीविकोपार्जन भइरहेको छ, त्यो स्रोत नै मर्छ ।

• आन्तरिक उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले अनुदान दियो । पशुपालनकै क्षेत्रमा करोडौँ रुपैयाँ अनुदान लगानी गरेको छ । त्यसको प्रतिफल जब आयो, त्यसको व्यवस्थापन गर्नतिर नलागेर भारतबाट दुध आयात गर्न दिने भनेको उल्टो बाटो भएन ?

– हो उल्टो बाटो भयो । तर, संघ सरकारबाट भएको कुरा हामीलाई त्यति जानकारी छैन । आयात खुलाएको हो वा होइन भन्ने आधिकारिक जानकारीमा आएको छैन । तर, चक्रपाणि खनाल कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री हुँदा मौखिक निर्देशन दिएर रोकिएको थियो । पछि बेदुराम भुसाल मन्त्री हुँदा पाउडर दुध आयातमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेरै बन्द गरिएको हो ।

अहिले पनि मार्केटिङको अवस्था समस्याग्रस्त छ । हामीले अहिले पनि दुग्ध पदार्थ विदेश निर्यातका लागि खोरेत रोग उन्मुलन कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लागिरहेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षदेखि इलाम जिल्लामा हामी त्यो कार्यक्रममा काम गरिरहेका छौँ । तीन वर्षभित्र प्रारम्भिक चरणबाट अगाडि बढ्छौँ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर प्रदेश राजपत्रमा निकालिसकेको छ । यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउँ भन्ने उद्देश्यले नै प्रदेश सरकार लागेको हो ।

यो भनेको दुध उत्पादनलाई बढावा दिन पनि हो । तर, पाउडर दुध आयात हुने हो भने पशुपालन व्यवसाय नै धराशायी हुन्छ र हामीले गरेका प्रयास फलदायी होलान् जस्तो लाग्दैन ।

• पाउडर दुधको आयातलाई नै रोक्न त नसकिएला नि ?

– आयात प्रतिबन्ध लगाउनका लागि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले अलिक अप्ठ्यारो होला । तर, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पनि यहाँको गृहस्थ्य उत्पादन नै तहसनहस हुने गरी हामीले आयात गर्दैनौँ भन्न सक्ने अवस्था र प्रावधान छ । यहाँको सामाजिक परिवेश नै तहसनहस हुने भयो भने हामी यो कारणले रोक्छौँ है भन्ने प्रावधान विश्व व्यापार संगठनमा पनि छ ।

• अब के गर्नुपर्ला ?

हामीले घाँसमा आधारित पशुपालन गर्नुपर्छ । ठुलो लागत हुने भनेको आहारमै हो । घाँसमा आधारित पशुपालन गर्दा आहाराको लगानी ६५–७० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । त्यसले दुधको मूल्यमा लागत घट्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।