काठमाडौँ । चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)का विषयमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच देखिएको मतभेद सुल्झाएर चीनलाई फेरि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रस्तावको बारेमा चीनको आधिकारिक प्रतिक्रिया बाहिर आएको छैन । तर दुई दलले गरेको सहमतिले बीआरआईको समस्या समाधान भयो भन्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । विभिन्न कारणले गर्दा यो अझै विवादकै रूपमा रहने विज्ञहरूको धारणा छ ।

यो पनि

बीआरआईमा यसरी जुट्यो सहमति

राष्ट्रिय विषय भएका कारणले राष्ट्रियस्तरमा यसबारे छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने मत परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको छ । अरू केही नभए पनि सरकारमा रहेका अन्य दलहरूको बिचमा पनि छलफल हुनुपर्ने थियो । तर कांग्रेस–एमालेका नेता राखेर कार्यदल बनाएर यसमा सहमति गरेका कारण यसको विश्वसनीयता र सर्वस्वीकार्यता परीक्षण नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले भने, ‘सत्ताधारी दलहरूको बिचमा सहमति हुनु भनेको स्वागतयोग्य कुरा हो तर सरकारमा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्थ्यो । त्यो नभए विपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग अवश्य राय सुझाव लिनुपर्थ्यो । पछि गएर यो विवादको कारण हुनसक्छ र कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।’

पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण पनि सरकार कांग्रेस र एमालेको मात्र नभएकाले सत्तामा रहेका अन्य दलसँग यसबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्दछन् । उनले भने, ‘सरकारमै अरू दल पनि छन् । उनीहरूसँग यसबारे छलफल गरिएन । विपक्षी दलसँग पनि सुझाव लिएर सहमति गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । तर विवादको ठाउँ बाँकी राखेर अगाडि बढेको देखिन्छ ।’

बीआरआई कार्यान्वयनमा जान अझै समय लाग्ने देखिएको छ । चीनले कार्यान्वयनमै जाने गरी प्रस्ताव गरेको थियो तर नेपालले सहकार्यको फ्रेमवर्क भनेको छ, जो एक प्रकारको समझदारी (एमओयु)को प्रस्ताव नै हो । त्यो फ्रेमवर्कमा के–के परियोजना राख्न सकिन्छ भनेर प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

त्यो फ्रेमवर्कमा काम गर्न चीन राजी भएको खण्डमा नेपाल–चीनबिच पुनः समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । त्यसपछि मात्र त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । पूर्वराजदूत कर्णले भने, ‘सन् २०१७ मा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थियो भने अहिले फेरि किन फ्रेमवर्क बनाउनु पर्‍यो ?’

विवादका ठाउँ बाँकी राखेर सहमति हुन गइरहेको बताउँदै उनले यसपालि प्रोजेक्टहरू तोकेरै फ्रेमवर्क तयार गरिएको बताए । यदि सोही अनुसार चीन भ्रमणको क्रममा सिधै कार्यान्वयनमा जाने गरी सम्झौता भयो भने ठिकै हो, नत्र विवाद कायमै रहने उनको भनाइ छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा दलहरूको बिचमा सहमति भएर मात्र नहुने, त्यो कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताउँछन् । कार्यान्वयनको विषयमा अझै आशङ्का रहेको थापाले प्रस्ट पारे । ‘बीआरआईको विषयमा रहेका विवादबारे प्रमुख दुई दलको बिचमा सहमति हुँदैमा त्यो समाधान हुन्छ भने ग्यारेन्टी रहँदैन,’ उनले भने ।

सन् २०१७ मा भएको बीआरआईबारे सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि लामो समय प्रयास भए पनि विभिन्न बहानामा त्यसलाई टार्ने काम भइरहेको थियो ।

पछिल्लो समय प्रमुख दुई दलको बिचमा बीआरआई ऋण कि अनुदानमा लिने भन्नेबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो । चीनले पोखरा एयरपोर्टलाई बीआरआई अन्तर्गत नै रहेको भनिदियो, जो नेपालले ऋण लिएर बनाएको हो । पछि ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह पनि गर्‍यो तर चीनले त्यसको बारेमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

अन्य परियोजनालाई पनि बीआरआई अन्तर्गत नै देखाउन चीनले कोसिस गरिरह्यो । तर नेपालले जोड दिएर त्यसलाई रोकेको थियो । पछि नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै ऋण लिने अवस्था नरहेको भन्दै बीआरआई परियोजना अनुदानमा दिन चीनलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर चीनले हालसम्म त्यसको प्रतिक्रिया दिएको छैन । चीनले बीआरआई परियोजना ऋणमै सञ्चालन गर्न चाहेको छ । यसको टुङ्गो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला दुई देशको बिचमा समझदारी भएपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने भएपछि बीआरआईमा अझै विवाद कायमै रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

‘बीआरआई कुनै राजनीतिक विषय होइन, यो आर्थिक विषय हो, यसमा लेनदेन हुन्छ । नेपालले मात्र सहमति गरेर हुँदैन,’ पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘नेपालका दुई दलबिच सहमति भयो भनेर हुँदैन यसमा चीन पनि सहमत हुनुपर्छ किनभने यो दुईतर्फी सहमति हुनुपर्छ । चीन र नेपालको बिचमा सहमति हुनुपर्छ, अनिमात्र यो अगाडि बढ्छ ।’

यसमा कसैले कसैलाई प्रभावमा परेर वा दबाब दिएर सहमति गर्ने कुरा नआउने विज्ञ बताउँछन् । चीनलाई फाइदा भयो भनेमात्र बीआरआईको परियोजना नेपाललाई दिन्छ, फाइदा नभए कुनै पनि हालतमा नदिने उनीहरूको भनाइ छ ।

चीनले बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने सर्तमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनको भ्रमण गराइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा शनिबार चीनको भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केकी छन् । उनले पनि चीनमा त्यहाँका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटघाट गरेर नेपाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेको प्रस्ट पार्दै अनुदानमा भएमात्र सम्झौता अगाडि बढ्ने बताएकी छन् ।

तर त्यस विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइन्छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र एमालेका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तथा आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा सदस्य रहेको कार्यदलले चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिसँग सल्लाह गरेरै प्रस्ताव तयार गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कार्यदलले तयार पारिरहेको फ्रेमवर्कको प्रस्तावको बारेमा चिनियाँ प्रतिनिधिसँग पटकपटक सल्लाह गरेका थिए ।

तर चीनले हालसम्म अनुदानको विषयमा सहमति जनाइसकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री आरजुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै क्रममा उच्च तहमा सो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने तयारी छ ।