चीनसँग हुने 'विकास योजना' समझदारी पत्र स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले चीनसँग हुने विकास योजना २०२५ देखि ०२९ सम्मको सम्बन्धित समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ ।
आइतवार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । उनकाअनुसार सरकारले नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालमा बोल्ने चाइनिज ल्याङ्ग्वेज विकास प्रोग्राम परिचालनका सम्बन्धमा तयार भएको समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा सम्बन्धित समकक्षी पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
सरकारले प्रस्तावित २० मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी आदानप्रदान पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, प्रस्तावित ३ सय मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता स्वीकृत गर्ने, उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल र चाइना मिडिया ग्रुपबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्रालयलाई दिने, सहसचिव प्राविधिक तर्फको रामप्रसाद घिमिरेलाई सचिव प्राविधिक पदमा बढुवा गर्ने, स्थानीय तहको उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएकोमा सम्बन्धित सबैलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमण १७—२० सम्मलाई सफलताको शुभकामना दिएको गुरुङले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष माओवादीले जित्यो
-
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा माओवादी विजयी
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको कति छ मूल्य ?
-
सूर्यदर्शन सहकारी चलाउन आफैँ कस्सिए पीडित बचतकर्ता, ऋण उठाउन समिति बन्दै
-
एनपिएल : काठमाडौँ गुर्खाज र चितवन राइनोज, जनकपुर बोल्ट्स र कर्णाली याक्स भिड्दै
-
लुटपाटपछि राष्ट्र संघले गाजामा सहायता पठाउन रोक्यो