काठमाडौँ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सत्तामा रहेका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लामो रस्साकस्सीपछि मात्र सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन सफल भएका छन् ।

बीआरआईबारे ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा दुई दलबिच पक्ष र विपक्षमा मतभेद र आ–आफ्नै अडान रहँदै आएका थिए । दुवै दलको अडान र फरक मतबिच उनीहरू सहमतिको मध्यविन्दु पहिल्याउन सफल भएका छन् । सहमतिको विन्दु पहिल्याउन दुई दलीय कार्यदलले लामै गृहकार्य गर्नुपरेको थियो ।

कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार लामो छलफल र रस्साकस्सीबिच बीआरआई अनुदानमा मोडलमा अघि बढाउने गरी सहमति जुटेको हो ।

ती सदस्यका अनुसार परियोजनाका विषयमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले छुट्टै डकुमेन्ट बनाएर समितिमा प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा चीनले प्रस्ताव गरेको डकुमेन्टलाई आधार नमानी कांग्रेसले छुटटै डकुमेन्ट तयार गरेको थियो ।

‘कस्तो सहकार्य र त्यसको मोडल के हुने, अनि परियोजना कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर कांग्रेसले छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेको थियो’, स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

कांग्रेसको फरक दस्ताबेजमा एमालेले पनि असहमति जनाएको थियो । स्रोतका अनुसार एमालेले कांग्रेसले ल्याएको दस्ताबेज बोकेर चीनसँग संवादमा बस्नै नसकिने अडान लिएको थियो ।

तर‚कांग्रेसको प्रस्तवालाई चीनले पनि स्वीकार्न नसक्ने सन्देश पठाएको स्रोतले बतायो ।  ‘परियोजनाको वातावरण कसरी अघि बढाउने र विकास गर्ने भनी कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा नयाँ शिराबाट आएको डकुमेन्टमाथि प्रणालीमा अघि बढाउन नसकिने भन्ने कुरा आयो‚’ स्रोतले भन्यो‚ ‘चिनियाँ पक्षले पनि उक्त डकुमेन्ट स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने खबर पठाएपछि कार्यदल पुरानै डकुमेन्टमा फर्केर सहमति खोज्न लागि परेको थियो ।’

कांग्रेसको फरक दस्ताबेजमा एमालेले पनि असहमति जनाएको थियो । स्रोतका अनुसार एमालेले कांग्रेसले ल्याएको दस्ताबेज बोकेर चीनसँग संवादमा बस्नै नसकिने अडान लिएको थियो ।

‘तपाईंहरूले ल्याएको नयाँ डकुमेन्ट लिएर हामी चिनियाँ पक्षसँग संवादमा बस्न सक्दैनौँ‚ नयाँ डकुमेन्ट नलैजाऊँ भन्ने एमालेको स्पष्ट अडान रह्यो‚’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

चीनको सन्देश र एमालेको अडानका कारण कांग्रेसले परियोजनामा आर्थिक पक्षलाई मात्र अघि बढाउने भन्दै परियोजनाको परिभाषा भित्र परेका रणनीतिक र सुरक्षा तथा राजनीतिक विषयलाई पक्षपोषण हुने भाषा र शब्द हटाउने गरी एमालेसँग सहमति गरेर बीआरआई सहमतिउन्मुख बनाएको थियो ।

‘आर्थिक र परियोजनाका पक्षलाई सहकार्यको क्षेत्रमा बनाउनुपर्छ भनेर डकुमेन्टलाई रिभोक गरेर नयाँ प्रस्ताव बनाउन कांग्रेस–एमाले सहमत भएको हो‚’ स्रोतले थप्यो ।

नयाँ बनेको डकुमेन्ट अनुसार दुई देशको आर्थिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउने र दुई देश मिलेर परियोजनाहरूलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने भन्ने उद्देश्य राखेर बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । यसमा व्यापार‚ लगानीको विषय अनुदान अर्थात् ग्रान्टमा आधारित फाइनान्सिङको विषयलाई समेटेर सहमतिको डकुमेन्ट बनेको छ । जसलाई अध्ययन तथा सहमति जनाउन भन्दै चीनलाई पठाइएको हो ।

‘शीर्ष नेतामै ऋण लिन सकिन्नँ भन्ने सहमति भएपछि त्यसैको आधारमा कार्यदलले काम गरेको हो‚’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने ।

‘यसमा चीनले सहमति जनायो भन्ने सूचनाहरू आउन थालेका छन्‚’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त एमाले र कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई अनुदानमा लिने भन्दै वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका थिए । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऋण लिन नसक्ने दरबारमार्गमा उभिएर बोलेका थिए । कांग्रेसले त कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेरै बीआरआईलाई ऋणमा लिन नसक्ने निर्णय लेखेको छ । त्यसमाथि कांग्रेस नेताहरू निरन्तर बीआरआई ऋणमा लिन नसक्ने अडानमा उभिँदै आएका छन् ।

‘शीर्ष नेतामै ऋण लिन सकिन्नँ भन्ने सहमति भएपछि त्यसैको आधारमा कार्यदलले काम गरेको हो‚’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने ।

 फरक मत भएका दलहरू कसरी सहमतिमा पुगे भन्ने प्रश्नमा ती कार्यदल सदस्यले आर्थिक पाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेर सहमतिमा पुराइएको बताए ।

‘चीनबाट प्राप्त मस्यौदाको आधारमा पनि एमओयूले चिन्ने डकुमेन्ट बनाउनुपर्‍यो बाध्यतामा हामी थियौँ । कार्यदलले त्यसलाई के बनाउने भनेर अध्ययन गरेर हेर्दा ‘फ्रेमवर्क फर कोअपरेसन’ वा अन्य कुनै ‘कोअपरेसन डकुमेन्ट बनाउन मिल्छ भन्ने देखियो‚’ उनले थपे‚ ‘सहकार्यको क्षेत्रमा डकुमेन्ट बनाउन मिल्ने भनेपछि कार्यान्वयन योजना एमओयुले चिनेको शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नाम परिवर्तन गरेर ‘फ्रेमवर्क फर कोअपरेसन’ बनाउन दुई दल सहमत भएका हौँ ।’

बीआरआई एमओयुले ५ वटा सहकार्यको क्षेत्र तोकेकाले नेपाल चीनबिच सम्बन्ध गहिरो बनाउने गरी दुई दलले डकुमेन्ट तयार पारेको अर्का सदस्यले बताए ।

 ‘डकुमेन्टमा हामीलाई प्राथामिकताको क्षेत्रमा अगाडी बढाउन‚नेपाल चीन बिचको सम्बन्ध गहिरो बनाउन कुन सहकार्य क्षेत्रलाई अझ बढी विस्तृतीकरण गर्नुपर्छ भनेर बिचार गर्दा त्यो आर्थिक पक्ष हो । चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्ने भएकाले आर्थिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर कार्यदलले काम गर्‍यो‚’ ती सदस्यले थपे‚ ‘हामीले चीनलाई पठाउने डकुमेन्टमा राजनीतिक र रणनीतिक खालका विषय सुरक्षा सम्बन्धका विषय र शब्द हटाउने निर्णय गर्‍यौँ  । दुवै दल सहमत पनि भयौँ ।’

 खास गरेर परियोजनाको सूची बनाउन पनि गृहकार्य लामै भएको छ । सुरुवातमा व्यापार‚कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारको परियोजना राख्ने ढङ्गबाट बहस भएको थियो । तर‚ दुई दल मिलेर खेलकुद विकास र सहरी विकास जस्ता कार्यक्रम पनि थप गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । परियोजना अन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग‚ सिमापार रेलमार्ग‚ किमाथांका खादबारी सडक‚ हिल्सा–सिमिकोट सडक‚काठमाडौँ– हेटौँडा पोडवे लगायत विषय समेटिने छन् ।

 ‘अनुदानको आधारित मोडलनै परियोजना पास हुनुपर्ने हो । हरेक परियोजनाको छुट्टाछुट्टै अग्रिमेन्ट बनाएर एसोसिएसन हुन्छ र सर्तहरू राखेर अघि बढ्छ‚’ स्रोतले भन्यो ।

 कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा एमालेका तर्फबाट विष्णु रिमाल र डा युवराज खतिवडाले काम गरेका थिए । कार्यदलमा विज्ञको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले काम गरेका थिए ।

दाहालले यसअघि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा पनि विवाद आएपछि विज्ञको रूपमा काम गरेका थिए ।

कार्यदले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष सहमतिको दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको थियो । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त सहमतिबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए । जवाफमा राम्रो डकुमेन्ट बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तारिफ गरेका थिए ।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका कारण बीआरआई चर्चामा आएको हो । ओली सोमबार गते चीन जादैछन् । ओलीको भ्रमणको तयारीका लागि मङ्सिर १३ गते परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा चीन गएकी थिइन् । एक दिने चीन बसाई सकेर नेपाल फर्किएपश्चात् पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले नेपालले अहिले कुनै पनि परियोजना ऋणमा अघि बढाउन नसक्ने कुरा चीनसमक्ष राखेको बताएकी थिइन् ।

‘बीआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ र अहिले यसको कार्यान्वयनको योजनाबारे कुराकानी भइरहेको छ। यो नेपाल र चीनबिचको सहमति तथा समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिकै आधारमा हुनेछ‚’ राणाले शनिबार नेपाल फर्केपछि भनिन् ।

बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसबेला परियोजनामा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।