काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन होमवर्क (गृहकार्य) थालेको छ । व्यवसायीहरूले ज्याला र जर्तीको नाममा मनपरी शुल्क असुल्ने र सो बापतको राजश्व पनि सरकारलाई नबुझाउने अवस्था सिर्जना बनेपछि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड निर्माणका लागि होमवर्क थालेको हो । 

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक होमवर्क गरिरहेको उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘उहाँहरू (व्यवसायी)का माग स्पष्ट मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ भन्ने छ । मन्त्रालयले पनि यस विषयमा होमवर्क गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘हामी चाँडै मापदण्ड बनाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । मापदण्ड तयार भएपछि हामी उहाँहरूले मापदण्डअनुसार गर्नुभयो कि भएन, ज्याला जर्ती कति हो भन्नेबारे स्पष्ट ढंगले अनुगमन गर्न सक्छौँ ।’

आफूहरूसँग अहिले कुनै नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड नभएकै कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरूको क्रियाकलापका सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । ‘अहिले हामीले ज्याला जर्तीको विषयमा भन्दा पनि उहाँले कतिमा खरिद गर्नुभएको छ र कतिमा बेचिरहनु भएको छ जस्ता भन्ने विषयमामात्रै अनुगमन गर्न सक्छौँ’, उनले भने। 

उनले सुनको गहनामा जर्तीको नाममा उपभोक्ताबाट शुल्क लिइने तर राजश्व नतिर्ने गरेको विषयमा विभाग जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यसबारेमा स्पष्ट नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड नभएकै कारण केही गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले उहाँहरूलाई गएर ५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी जर्ती किन काट्नु भयो भनेर सोध्नुभन्दा अगाडि त सुनमा जर्ती यसरी काट्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड त हुनुपर्छ नि’, उनले भने, ‘यद्यपि सुनका व्यवसायीहरूले गहना निर्माण गर्दा केही न केही लस त उहाँहरूको हुन्छ होला । लस भएको परिमाणमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानुनमा कुनै उल्लेख छैन ।’

‘निर्माण क्षति’ र ज्यालाको नाममा सुनचाँदी व्यवसायीले यसरी मच्चाउँदैछन् ब्रह्मलुट

भारतमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म जर्ती लिन सक्ने व्यवस्था रहेको र नेपालमा आउने अधिकांश कालिगड भारतीय भएकाले उनीहरूले त्यसैलाई आधार मानेर जर्ती लिने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । उनले रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले कानुन बमोजिम जर्ती लिने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै आएकोबारे सुनेको उल्लेख गर्दै यी सबै मतभेदको अन्त्य मापदण्डबाटै हुनसक्ने उल्लेख गरे ।  यस्तै मापदण्ड बनेपछि  ज्याला जर्तीको मनपरी रोकिने उनको विश्वास थियो ।

पछिल्लो समय रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले जर्ती लिने चलनलाई ‘अपारदर्शी व्यापार’ संज्ञा दिँदै आएको छ भने उसले जर्ती नलिने र निश्चित प्रतिशत ज्याला लिएको बताउँदै आएको छ । यसरी ज्याला लिँदा पनि राज्यलाई कर तिर्ने गरेको रिद्धि सिद्धिको भनाइ छ । तर, अधिकांश अन्य सुनचाँदी पसलले भने जर्तीको नाममा उपभोक्तासँग रकम लिने तर कर भने नतिर्ने गरेको पाइन्छ । उसले राज्यलाई दैनिक करोडौँ राजश्व घाटा भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । रिद्धि सिद्धिका सञ्चालक नरेन्द्र कुमा गुप्ताले सरकारले नीति निर्धारण नगरेको अवस्थामा गहना व्यवसायीले जर्तीको नाममा गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाए । आफू अपारदर्शी जर्तीको विरोधमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले लिने निश्चित प्रतिशत ज्यालालाई पनि पारदर्शीरुपमा बिलमा उल्लेख गरेको बताए । 

‘ज्यालालाई तौलमा जर्ती लेख्ने लिने प्राचीन चलन श्री रिद्धि सिद्धिले आफ्नो पसलबाट केही महिनायता खारेज गरिसकेको छ । अब वैज्ञानिक ज्याला प्रणाली अन्तर्गत उपभोक्ता हितका लागि गहनाको ज्याला, गहनाको प्रकृति हेरी पारदर्शी रूपमा बिलमा उल्लेख गरी रकममा ज्याला लिने सिस्टम लागु गरिएको छ’, उनले भने । सुनचाँदी व्यवसायीले अहिले निर्माण क्षति वा जर्तीको नाममा शुल्क असुल गर्दै आएका छन् यसको उपभोक्तास्तरबाटै विरोध हुँदै आएको छ । 

उसो त सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रमा सिफारिसका आधारमा सुन दिनेदेखि पहुँचको आधारमा सुनको सिफारिस गर्नेसम्मका बेथिति समेत रहँदै आएको छ ।  यस सम्बन्धमा केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले वाणिज्य बैंकहरुले आयात गर्ने सुन व्यवसायीले सिधै खरिद गर्न सक्नेगरी आदेश दिएको थियो । 

सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरूलाई संघ संगठनमा आबद्ध नभएपनि सुन खरिद गर्न नरोक्न राष्ट्र बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सो आदेश जारी भएपनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलगायत सरोकारवालालाई सर्कुलर भने पठाइसकेको छैन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकोबारे सञ्चारमाध्यमबाट सुनेपनि औपचारिक जानकारी नआइसकेको बताए । उनले मातहतको निकायबाट सर्कुलर आएपछि सोही अनुसार हुने भन्दै सुनचाँदी क्षेत्रको यावत समस्याबारे वृहत् छलफलको आवश्यकता रहेको बताए ।