काठमाडौँ । सरकारले ढिलो गरी यो वर्ष उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । करिब १० प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेपछि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा कतिपय किसानको उखु सुकेको समेत पाइएको छ । उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले सरकारले ढिलो गरी उखुको मूल्य निर्धारण गर्नु, उद्योगीको पक्षमा मूल्य निर्धारण गर्नु, लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेकाले आफू सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन् । ‘सरकारले कार्तिकमा नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘ढिलोगरी मूल्य निर्धारण गरेको छ, यो मूल्यमा लागत उठ्दैन ।’  

राय आफैँ पनि उखु उत्पादनकर्ता हुन् । उनले केही वर्ष अगाडि १५ बिघा जमिनमा उखु खेती गर्थे । तर अहिले उनले ५ बिघामा मात्रै उखु खेती गरेका छन् । यसो हुनुमा मुख्य कारण उखु उत्पादकलाई उद्योगीले रकम भुक्तानी समयमा नगर्नु रहेको उनको भनाइ छ । 

उखु किसान संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली सरकारले किसानभन्दा उखु उद्योगीसँग मात्रै समन्वय गरी मूल्य निर्धारण गरेको बताउँछन् । उनले मूल्य निर्धारण हुनु एक दिन अगावै मात्रै आफूलाई छलफलको लागि बोलाइएकाले आफू सहभागी नभएको बताए । उनले किसानको पक्षभन्दा उद्योगको पक्षमा मात्रै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको गुनासो गर्दै रातोपाटीसँग भने, ‘छलफलको लागि एक दिन अगाडि मात्रै फोन गरी बोलाइएको थियो, हामी टाढाको मान्छे जान सकेनौँ, आफूमात्रै बसेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।’ 

उनले उखुको मूल्य भुक्तानी हुन नसक्दा, मल उपलब्ध हुन नसक्दा, बीउको उपलब्धतामा समस्या देखिएपछि आफूहरू गहुँ, मसुरो, तोरी, धान, मकै लगायतको खेती गर्न थालेको बताए । ‘समयमा खाद पनि पाउँदैन, सिँचाइ हुँदैन, दुई वर्षायता किसानले समयमा उखुको मूल्य पाउन सकेको छैन,’ उनले भने । 

यता, सरकारी निकायले भने लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले उखु उत्पादनको लागत, ढुवानी सबै पक्षलाई हेरेर मूल्य निर्धारण गरेको बताए । ‘मूल्य निर्धारण गर्दा लागत, ढुवानी सबै पक्षलाई हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य पाउने पक्षले बढी खोजी हाल्छ नि ।’

सरकारले यो वर्ष उखुको समर्थन २० रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी (उखु मिल)ले किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने रकममा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । जसअनुसार अब किसानले प्रतिक्विन्टल झन्डै ५ सय ८५ रुपैयाँ उखु मिलबाट पाउने छन् । र यसमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान जोडेर ६ सय ५५ रुपैयाँ पाउने छन् । 

सरकारले तीन वर्षयता उखुको समर्थन मूल्य खासै बढाएको देखिँदैन । तीन वर्षमा प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ रुपैयाँ बढाइएको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ थियो । यो वर्ष प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ उखुको मूल्य बढाएर प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य बढेको देखिन्छ । यो वर्ष ६ सय ३५ रुपैयाँ उखु प्रतिक्विन्टलमा बिक्री भएको थियो । 

प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य विवरण: 

उखुबाट पलायन हुने हुँदै किसान 

पछिल्लो समय उखु खेतीबाट किसान पलायन हुन थालेका छन् । उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव तथा किसान हरिश्याम रायले केही वर्ष अगाडि करिब १५ बिघा जमिनमा उखु खेती गरे पनि अहिले ५ बिघामा मात्रै सीमित छन् । सर्लाहीका रायले उखु रकम भुक्तानी समयमा पाउन नसकेकाले अन्य वैकल्पिक खेती गरेको सुनाए । अहिले उनले धान, गहुँ, माकै लगायत खेती गरेको उल्लेख गरे । 

सरकारी तथ्यांकले पनि उखु उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६२ हजार ५६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै उखु खेती भएको छ । यो भनेको १ हजार ७८७ हेक्टर क्षेत्रफल घट्नु हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६२ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो । 

उत्पादन र क्षेत्रफल विवरण: