काठमाडौं । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को जेठ २४ गतेको बैठकको निर्णय बमोजिम असार १० गते गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । सूचना अनुसार एक वर्षभित्रमा सबै प्रकारका सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यसरी अनिवार्य गर्दा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरणलाई भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा तीन चरणमा लागु गरेको थियो । पहिलो चरणमा सहरी इलाका भएका २९ जिल्ला, दोस्रो चरणमा तराई र पहाडका थप ३८ जिल्ला र तेस्रो चरणमा हिमाली क्षेत्रका बाँकी ११ जिल्लामा सरकारले परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । 

त्यस्तै, अन्य सेवामा भने एकैपटक परिचयपत्र लागु गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस अनुसार राजस्व, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता र नवीकरणका लागि गत साउन १ गतेदेखि र बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा, घरजग्गा कारोबारका लागि देशैभरि माघ १ गतेदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । 

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले दायर गरेको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दियो । योसँगै बहुप्रतिक्षीत राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन अनिश्चितकालका लागि पछि धकेलिएको छ । 

उक्त आदेशमा नागरिकताका आधारमा प्रदान गरिने कुनै पनि सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था नगर्न भनिएको छ । यसअघि राहदानी (पासपोर्ट) लिँदा गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भने अहिले कायमै छ । 

• अनिवार्य नगर्ने आदेश किन ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई देशको डिजिटाइजेसनको एउटा माइलस्टोनका रूपमा हेरिएको छ । यसले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवालाई एकीकृत गर्ने भएकाले झन्झट कम हुने र दोहोरोपन हट्ने मात्रै नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणदेखि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, दोहोरो नागरिकता लगायत समस्या समाधान हुने अपेक्षा समेत गरिएको थियो । 

यसले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवालाई एकीकृत गर्ने भएकाले झन्झट कम हुने र दोहोरोपन हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । योसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र दोहोरो नागरिकता लगायत समस्या समाधान हुने समेत अपेक्षा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे कानुनविद्हरूले केही गम्भीर कानुनी त्रुटि औँँल्याएका छन् ।

नागरिकता संवैधानिक रूपमा सूचीकृत परिचयत्र हो, जसको हैसियत अरु कुनै पनि परिचयपत्रभन्दा माथि छ । तर, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा नागरिकताको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्याख्या गरेको देखिन्छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘सुविधा प्राप्त गर्न वा माग पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गरी यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न ।’ 

त्यसो त सरकारले अनिवार्य गरेका कुनै पनि सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुनमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा वितरणको आधार मानिने सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावली राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनुसूचीमा मात्रै समावेश गरिएको छ । नियमावलीको अनुसूची १ मा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा भत्ताका दिइने निवेदनको ढाँचामा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएको भए सो नम्बर...’ भन्दै यसलाई ऐच्छिक रूपमा समावेश गर्न सक्ने विवरणको रूपमा राखिएको छ । 

त्यसो त अहिले अनिवार्य गरिरहेको राहदानी वितरणका लागि बनाइएको राहदानी नियमावलीले अहिलेसम्म यसलाई अनिवार्य मानेको छैन । उक्त नियमावलीको नियम ४–२ (क) मा राहदानी निवेदनका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र फोटोकपी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यीबाहेक सरकारले अनिवार्य गर्ने भनेका सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता र नवीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा, घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कानुन तथा नियमावलीहरूमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य मानिएको छैन । नागरिकताकै रूपमा प्रयोग गर्न त झन् संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यद्यपि व्यावहारिक रूपबाट हेर्दा यसलाई लागु गराउन रोक्नुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र सरकारले तयारी गरेको लामो समय भइसक्यो । विभागको तथ्यांक अनुसार असोज मसान्तसम्म एक करोड ६० लाख ९४ हजार जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन गरिसकिएको छ । 

अहिले नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९२ लाख जना रहेको २०७८ सालको जनगणनामा उल्लेख छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या झन्डै ९५ लाख हाराहारीमा छन् जो राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य छैनन् । यस्तो अवस्थामा परिचयपत्र पात्र गर्न बाँकी जनसङ्ख्या धेरै छैन । सरकारले अहिलेको अवस्थामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा यसले हालसम्म विभिन्न कारणले सूचीकरण नभएका व्यक्तिहरू परिचयपत्रको दायरामा आउने वातावरण बन्ने देखिन्छ । 

सर्वोच्चले दिएको उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध अहिले सरकार भ्याकेटमा गएको छ । विभागका निर्देशक नारायण दाहाल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने विषयमा कुनै व्यावहारिक समस्या नभएको भन्दै आफूहरूले भ्याकेट निवेदन दिएको बताउँछन् । 

• केवाईसीको प्रतिस्थापनका लागि तयारी

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न संस्थाको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) सँग आबद्ध गर्ने गरी पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको छ । यस अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरण बैंक खाता, बिमा सेवा, धितोपत्र बजारका सेवा दिने निकायले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तो विवरण सेयरिङका लागि नियमनकारी निकाय भएका क्षेत्रमा त्यस्तो निकायको समन्वयमा प्रणाली विकासको तयारी भएको विभागका निर्देशक दाहाल बताउँछन् । 

यस्तो व्यवस्थापछि कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने घटना दर्तापछि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सो विवरण स्वतः अपडेट हुनेछ । त्यही विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले कारोबार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थाले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुने विभागले जनाएको छ । यद्यपि संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकताको विकल्पका रूपमा अर्थ्याएको उक्त परिचयपत्रलाई लागु गराउने सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाका लागि भने सरकारलाई मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ । 

यो पनि

सरकारी सेवामा अबको यात्रा : ई–गभर्नेन्सको स्टेसनदेखि डिजिटाइजेसनको डेस्टिनेसनसम्म

‘परीक्षाको रिजल्ट र मार्कसिट पनि नागरिक एपमै आउने व्यवस्था गर्दै छौँ’

‘देशभित्र आवश्यक जस्तोसुकै सिस्टम बनाउन नेपाली आईटी कम्पनी सक्षम छन्’